न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आयोगले दिएन परिषद्लाई सहमति

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै न्याय परिषद्लाई सहमति दिन अस्वीकार गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता जारी भए पनि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता परेकाले परिषद्ले आयोगसामु स्वीकृतिका पत्राचार गरेको भए पनि आयोगले भने आचारसंहिता लागू भइसकेकाले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि असहमति जनाएको हो ।

न्याय परिषद्ले माघ १४ गते आयोगलाई पत्र पठाएर सहमतिका लागि आग्रह गरेको थियो । जवाफमा आयोगले आचारसंहिता लागू रहँदासम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी निकायबाट नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोगले माघ ४ गतेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भइसकेकाले परिषद्ले प्रस्ताव गरेअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (ब) बमोजिम गर्न नमिल्ने जवाफ परिषद्ले पठाएको हो ।

आयोगले मंगलबार पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ’....आयोगबाट मिति २०८२/१०/०४ देखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भइसकेको हुँदा तहाँ परिषद्बाट गर्ने भनिएको न्यायाधीश नियुक्ति ऐ. आचारसंहिताको दफा ५ बमोजिम गर्न नमिल्ने बेहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’

१० न्यायाधीशको सरुवा, २० न्यायाधीशको पदस्थापन
नयाँ न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगले न्याय परिषद्लाई सहमित नदिए पनि यसअघि जिल्ला न्यायाधीशका लागि नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको भने पदस्थापना भएको छ । केही साताअघि लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त भइसकेका छन् भने उनीहरूको पदस्थापनाको प्रक्रिया पूरा भएको हो । तर, परीक्षाबाहेक उच्च र जिल्ला अदालतमा ज्येष्ठताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्ले आयोगमा पत्राचार गरेको थियो । सो कुरालाई आयोगले अस्वीकार गरेको हो ।

न्याय परिषद् बैठकले विभिन्न जिल्लाका १० न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो । त्यस्तै, २० जना जिल्ला न्यायाधीशको पदस्थापन गरेको छ । बुधबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गरेको अवस्थामा परिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।

परिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका चार न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ । प्रकाशकुमार अधिकारी, मदनबहादुर धामी, बाबुराम सुवेदी र ढाकाराम पौडेललाई काठमाडौंबाट अन्यत्र सरुवा गरिएको छ । विमला रेग्मी, नारायण सापकोटा, प्रतिमाकुमारी पोखरेल भट्टराईलाई काठमाडौंमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट पास भएका २० जिल्ला न्यायाधीशको पनि पदस्थापना गरेको छ ।
त्यस्तै, उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिवाकर भट्टलाई तोक्न परामर्श दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, बीमा ऐनको दफा १४७ को कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय परिषद्ले गरेको छ ।
यसअघि न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेको थियो । आयोगले आचारसंहिता लागू भएकाले नियुक्ति गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको थियो । तर, बुधबार न्याय परिषद्ले सरुवा र पदस्थापना गरेको छ । न्याय परिषद्का प्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराईले यो नियुक्ति नभई सरुवा र पदस्थापना भएकाले आयोगको पत्रले अवरोध नगर्ने बताउनुभयो ।