लोकतन्त्र र निर्वाचनका लागि सम्यक मताधिकारको अवसर

मनोनयन मिति सकिएसँगै देशभर चुनावी सरगर्मी तीव्र बनेको छ । आगामी प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटका लागि स्वतन्त्र तथा विभिन्न राजनीतिक दलबाट गरी कुल तीन हजार ४८४ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । आसन्न निर्वाचनमा केही पुराना दलहरू नेतृत्व परिवर्तनसहित मैदानमा उत्रिएका छन् भने केही नयाँ राजनीतिक दलहरूले चर्चित अनुहार अघि सार्दै बहुमतको अपेक्षासहित प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् ।

चुनावी मिति नजिकिँदै जाँदा पुरानै शैली दोहोरिन खोजिएको देखिन्छ । तर, हामीले सम्झनुपर्छ, आजको परिस्थिति नेपाली युवाहरूको बलिदानबाट सिर्जित हो । मतदाताले उम्मेदवार र दलको घोषणापत्र गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी मताधिकार प्रयोग गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यसवर्ष एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन्, जुन संख्या २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको तुलनामा नौ लाख १५ हजार १९ ले बढी हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य पूर्वसर्त हो । जनताद्वारा जनताका लागि प्रतिनिधि छान्ने यो परिष्कृत प्रक्रिया नै लोकतन्त्रको आत्मा हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताको चासो, सरोकार र राष्ट्रको दीर्घकालीन नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा निर्वाचनलाई समृद्ध र सुदृढ राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा लिइन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सबल पक्ष भनेकै बालिग मताधिकार हो । नेपालको संविधान अनुसार १८ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिकले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । यही अधिकारले लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउँछ । निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र पानीबिनाको माछाजस्तै हो । निर्वाचन नागरिकअधिकार र मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक तथा मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यप्रति प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गरिएको छ । यी नै संविधानका आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य हुन् ।

नेपाली समाजले राणा शासनको अन्त्य, २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०१७ सालको प्रतिगमन, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन, दोस्रो जनआन्दोलन, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता हुँदै संघीयतासम्मको लामो संघर्षपूर्ण यात्रा तय गरिसकेको छ । यी सबै परिवर्तन नेपाली समाजका ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् । तर, विगतमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षानुसार काम गर्न नसकेको गुनासो व्यापक रह्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन, भौतिक पूर्वाधार, राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिनु, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा नहुनु र मौलिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयासले जनआक्रोश चुलिँदै गयो ।

भदौ २३ मा भएको जेन-जी विद्रोह परिवर्तनको आकांक्षासहित युवाहरूले थालेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो । तर, तत्कालीन सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा दमनको नीति अपनायो, जसको परिणामस्वरूप भदौ २४ मा ठूलो जनधनको क्षति र सरकार अपदस्त हुन पुग्यो । भदौ २७ मा अन्तरिम सरकार गठन भई फागुन २१ लाई निर्वाचन मिति तोकियो । अब वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व तोकिएको मितिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । यही निर्वाचनले आगामी पाँच वर्षका लागि जनताको प्रतिनिधि चयन गर्ने र समृद्ध नेपाल निर्माणको नयाँ जनादेश दिनेछ ।

निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नु निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र सरकारको मात्र होइन, आमनागरिकको साझा दायित्व हो । आचारसंहिताको पालना भए/नभएको निगरानी गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । परिवर्तन पक्षधर, संस्थापन राजनीतिक शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा शान्तिपूर्ण र विचारप्रधान हुनुपर्छ ।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै देश फेरि निर्वाचनमा जानुका कारण गम्भीर छन् । संविधान संशोधन, राजनीतिक भागबण्डा, भ्रष्टाचार, कुशासन, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभाव र राजनीतिक अस्थिरताले जनआक्रोशलाई चुल्यायो, जसको प्रतिफल जेन-जी विद्रोहका रूपमा देखियो । कवि गोपालप्रसाद रिमालले भनेझैँ, ‘एक युगमा एक दिन एकपटक आउँछ ।’ फागुन २१ त्यही ऐतिहासिक दिन हो । यदि नेपाली जनताले विवेक पूर्णरूपमा मताधिकारको प्रयोग गरे भने यो दिनले देशको स्वर्णिम इतिहास लेख्न सक्छ ।

चुनावी मिति नजिकिँदै जाँदा पुरानै शैली दोहोरिन खोजिएको देखिन्छ । तर, हामीले सम्झनु पर्छ-आजको परिस्थिति नेपाली युवाहरूको बलिदानबाट सिर्जित हो । मतदाताले उम्मेदवार र दलको घोषणापत्र गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी मताधिकार प्रयोग गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नु निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र सरकारको मात्र होइन, आम नागरिकको पनि साझा दायित्व हो । आचारसंहिताको पालना भए-नभएको निगरानी गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । परिवर्तन पक्षधर र संस्थापन राजनीतिक शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा शान्तिपूर्ण र विचारप्रधान हुनुपर्छ ।

हामी सबैको पहिचान नेपाली हो, जात, भाषा, धर्म वा लिंगभन्दा माथि । लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई सुदृढ, समुन्नत र शान्तिपूर्ण बनाउन साझा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । दार्शनिक प्लेटो भन्छन्, ‘असक्षम मानिस राजनीतिमा आउनुभनेको असक्षम मानिसबाट शासित हुनु हो ।’ हामीले दिने मत भनेको आफैं शासित हुनदिने जनादेश हो । सक्षम नेतृत्व चयन गर्न सकेमा मात्र सुशासन, विकास, समृद्धि र सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । हाम्रो मताधिकार नै हाम्रो भविष्य बदल्ने महान अस्त्र हो । यसको सही प्रयोगबाट मात्र हामीले चाहेको परिवर्तन सम्भव हुन्छ र ती परिवर्तनका लागि जीवन आहुति दिएका युवाहरूको साँचो सम्मान हुनेछ । (लेखक बुढाथोकी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सकुल अफ लमा अध्यनरत हुनुहुन्छ ।)