निर्वाचनप्रति शंका नगरौं

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि हुनलागेको प्रतिनिधिसभाको तेस्रो निर्वाचन आउन एक महिना पनि बाँकी छैन । उल्टो दिनगन्ती सुरु भएको छ । एक महिना बाँकी नरहेको निर्वाचन समयमा समेत शंका र आशाका वर्षाहरू भइरहेका छन् । राजनीतिक दलका एकथरी नेताहरूमा निर्वाचन नहुने चिन्ता देखिएको छ भने अर्कोथरीमा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदने आशा अझै जीवित रहेको देखिन्छ । निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने तर्कका पछाडि सुरक्षाको दृष्टिकोणले मन अशान्त रहेको हुनसक्छ । सुरक्षा व्यवस्था चुनौतीपूर्ण रहेकोमा प्रशस्त प्रश्नहरू छन् ।

नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता देशहरूदेखि अनेक अफ्रिकी मुलुकहरूमा निर्वाचनका समयमा हुने अराजक गतिविधि, हिंसात्मक घटना, कब्जा अभियानका कारण निर्वाचनलाई धाँधलीरहित बनाउन सदा चुनौती नै हुन्छ । रुसमा समेत एकांगी हस्तक्षेपका कारण निर्वाचन शुद्ध नभएको बारम्बार सुन्नमा आएको छ । जो सत्तामा छ उसैले मनखुशी मतदानको आँकडा प्रस्तुत गर्ने र विजयको शंखनाद गर्ने प्रचलन रहेको छ । त्यसमा पनि अवैधानिक तरिकाले बलात् संसद् विघटन गराई निर्वाचनतर्फ धकेलिएको, अराजकशैलीमा भएको परिवर्तन र पुरानाशक्तिलाई विस्थापन गर भन्ने नारा, समर्थन र विरोधको दृश्यअदृश्य खेती चलिरहेको अवस्थामा निर्वाचनप्रति गहिरो चासो र चिन्ता अस्वाभाविक हुँदैन । वर्तमान सरकारले निर्वाचनमा हुनसक्ने हरेक अवरोधलाई रोक्न सुरक्षाकर्मीको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने बताइसकेको छ ।

तर, सरकारको व्यवस्था कति सबल र सशक्त होला भन्न सकिँदैन । निर्वाचनका लागि गठित सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू नै आफ्नो दायित्व परित्याग गरी, राजनीतिक नैतिकता र आफ्नो प्रतिष्ठा नै धरौटीमा राख्दै राजीनामा दिएर कुनै दलको उम्मेदवार भएका छन् भने चुनावी सरकारको तयारी कति प्रभावकारी होला प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । चुनावलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित गराउनकै लागि चुनावी सरकार बनाइएको हो भने निर्धारित लक्ष्य पूरा नगरी कसैले पनि सरकार नछाड्ने र कुनै दलमा संलग्न नहुने पद्धतिको सुरुवात हुनुपर्ने थियो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि चार महिना मन्त्री हुने र त्यसैका आधारमा उम्मेदवार बन्ने सोच नै निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाधलीरहित बनाउने वचनबद्धतामा अवरोध हुनसक्छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री कार्की र सिंगो सुरक्षासंयन्त्र सचेत हुन आवश्यक छ ।

अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरिदेओस् भन्ने आशा गर्नेहरू पनि छन् । तर, पाँच महिनायता आजसम्म सर्वोच्चले विघटनबारे कुनै गम्भीर विमर्श गरेको छैन । हुन त अहिलेको निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसबारे गरेको निर्णय नै एक अनूपम उदाहरण देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाबारे अदालतको निर्णय कस्तो हुने होला भनेर पूर्वानुमान गर्न यही उदाहरण पर्याप्त हुनेछ । संविधान कोमामा छ, सरकार विधानविपरीत छ, चुनावी सरकारका केही मन्त्रीहरू कार्यभार पूरा नगर्दै पलायन भए र राजनीतिमा जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने नजीर बसाउँदै छन् । तर, पनि निर्वाचन हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने आजको अपरिहार्य अवस्था हो ।

ADVERTISEMENT

यस अपरिहार्यतालाई शंका र आशाको त्यान्द्रोमा अनावश्यक तान्नुले समयलाई थप जटिल र निर्वाचनलाई विलम्बित गराउनुमात्रै हुनेछ । हुन त कतिपय क्षेत्रमा मौसमका कारण निर्वाचन निर्धारित मितिमा नहुनसक्छ । निर्वाचन हरेक क्षेत्रका सबै भूगोलका बासिन्दा र सबै तप्काका नागरिकका लागि उत्सव हो । राष्ट्रिय पर्व हो निर्वाचन । तर फागुनको मध्य समयसम्म पनि हिमाली क्षेत्रमा हिउँ यथावत् रह्यो भने त्यो भूगोलका बासिन्दालाई मतदानमा सहभागी हुन सम्भव हुँदैन । हिमाली जिल्लामा पर्ने एउटा क्षेत्रमा निर्विरोध भएको सुखद् खबर आएको छ । तर हिमाली क्षेत्रमा पर्ने अधिकांश जिल्लाका गाउँहरू हिउँले छपक्क छन् । त्यहाँका बासिन्दाको सुविधालाई निर्वाचन आयोगले ध्यान नदिई हुँदैन । नागरिक सबै क्षेत्रका समान हुन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । मतदानबाट कसैलाई वञ्चित गर्नु लोकतन्त्रको मर्यादाविपरीत हो भन्ने सार्वभौम सत्यलाई यसबेला बुझ्नै पर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनको तिथि जति नजिक आउँदैछ प्रचारको गति तीव्र भएको छ । तर त्यो गति कुनै बौद्धिक विमर्शमा भइरहेको छैन । सस्ता कुरा, फोहोरी गालीगलौज, कुतर्क, आग्रह र पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण गति निर्वाचनको उत्कर्षतर्फ उन्मुख छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सुष्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । अहिले नै आफ्नो विचार र धारणा सार्वजनिक गर्ने हो भने अरूले नक्कल गर्ने खतरा रहेको हास्यास्पद तर्क सुनिँदैछ । विचार जहिले पनि पहिलेको सम्मानित हुन्छ । अरूले भन्नुभन्दा पहिले नै आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा कुनै गोप्य रणनीतिलाई पर्दापछि लुकाएको जस्तो लुकाउनुको औचित्य छैन । रणनीति वा अत्यन्त गम्भीर विषय जसलाई प्रकट गर्दा राष्ट्रको, समाजको गरिमामा आघात पुग्छ वा क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तोमात्रै पछि वा गोप्य हुनसक्छ । अन्यथा सार्वजनिक बहसमा लैजानुपर्ने विचार अरूले प्रकट गरेपछि प्रतिक्रियात्मक वा नक्कल गर्ने योजनामा बस्नु राजनीतिक इमानदारिता होइन ।

यतिखेर चुनावी पर्चा पम्प्लेट देखिँदैन । शहर-गाउँ सफा देखिन्छ । यो अत्यन्त सुन्दर र सुखद् पक्ष हो । उम्मेदवारहरूले माइक घन्काउँदै भोट माग्ने, सुतिरहेका मानिसलाई उठाउने, बिरामीहरूलाई आतंकित पार्ने अहिलेसम्म देखिएको छैन । निश्चित स्थानमा जम्मा हुने, आफ्ना विचार राख्ने र घरघरमा पुगेर सानो पम्प्लेटमा उम्मेदवारको परिचय, थोरै कार्ययोजना र चुनाव चिह्न दिनु निर्वाचनलाई स्वस्थ बनाउने पहिलो पाइला हुनसक्छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने अधिकांश असामाजिक, अमर्यादित विचारको खण्डनमण्ड गरिरहनु पर्दैन । तर स्वस्थ रूपमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक र उचित हुनेछ । आजको संसार भनेको मेसिनले निर्देशित गरेको हो । यन्त्रले मानिसलाई बन्दी बनाइरहेको छ ।

यन्त्रमानवको नियन्त्रणमा परेको मानव मस्तिष्क आजको वास्तविकता हो । यसैकारण सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग चरम देखिन्छ । हामी नेपालीहरू वर्षमा एकदिन गाईजात्रामा अभ्यस्त छौं । निर्वाचनको समयमात्रै होइन वर्षैभरी यन्त्रजात्रा देख्नु र भोग्नुपरेको अवस्थामा पुगेका छौं । जेजस्तो जात्रा भए पनि निर्वाचन हुने कुरामा शंका नगरौं र स्वस्थ रूपमा प्रचारमा विश्वास गरौं । आजको हाम्रो आग्रह यही नै हो ।