संस्मरण : सङ्घर्षमय जागिर

माघ दश गते शनिबारको अङ्कबाट क्रमशः
३.उत्तरार्ध
आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामार्फत् विसं २०७१ साल माघ ४ गते सह–सचिव पदमा पदोन्नति भएँ । यसबेला मेरो पोष्टिङ तत्कालीन स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) मा उप–महानिर्देशकको पदमा भयो । त्यसपछि गोरखा भूकम्प २०७२ ले ध्वस्त पारेका निजी भवन तथा सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारका संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य गर्ने तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन)को आयोजना निर्देशक (यसबीच २०७४ वैशाखमा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा नौ महिनाको लागि सरुवा भएको) भएर काम गर्ने अवसर पाएँ ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयमा पनि मलाई आठ महिनामात्र बस्न दिइयो । त्यसपछि मेरो सरुवा सङ्घीय शहरी विकास मन्त्रालयमा गरियो । डोलिडारको महानिर्देशक हुन् मेरो कार्यानुभव र योग्यता सबै पुगिसकेको थियो तर मलाई त्यो पद त्यसअगाडिदेखि नै दिइएको थिएन र यसबेला पनि उक्त पद दिइएन । म भन्दा दुई वर्ष, अझ पछि आएर त ६-७ वर्षसम्म जुनियर सहसचिवलाई उक्त पद दिइयो ।

यस क्रममा करिब आठ लाख लाभग्राहीलाई प्रतिलाभग्राही तीन लाख रुपैयाँका दरले अनुदान रकम दिएर उनीहरूका निजी आवास एकाइ पुनर्निर्माण गर्ने कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको थियो । उक्त एकाइमा रहेर त्यसैगरी करिब छ सय किलोमिटर ग्रामीण सडक तथा सडकपुल र केही गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण पनि गरियो । त्यसपछि भने मेरो सरुवा विसं २०७८ आश्विनमा प्रदेश सचिव पदमा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा भयो ।

कर्णालीमा रहँदा त्यहाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपर कर्मचारी र उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वका बीच भएको असमझदारीलाई टुङ्ग्याउन मैले भरमग्दुर प्रयत्न गरेँ । कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीहरूका लापबारहीले गर्दा अधकल्चो अवस्थामा रहेका रुग्ण आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न समय सारिणी मिलाई भौतिक योजना मन्त्रीज्यूकै नेतृत्वको अनुगमन टोलीमा रहेर नियमित अनुगमन गरी आयोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समयस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयास पनि निरन्तर गरिएको थियो ।

कर्णालीमा रहेर जम्मा पाँच महिनामात्र काम गर्न पाएँ । त्यसपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुल दर्बन्दीमा करिब पाँच महिना राखियो, यस्तो दर्बन्दीमा रहँदा स्पष्ट काम र जिम्मेवारी केही हुँदैन । पछि, विसं २०७९ आषाढमा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा मेरो सरुवा भयो । त्यहाँ काम गर्दा पनि विशेषगरी रुग्ण आयोजनाहरूको समस्या पहिचान गर्ने, उक्त समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने गरियो । यस क्रममा सुरुमा निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता, परामर्शदाता र सम्बन्धित कर्मचारीहरूकाबीच मन्त्रालय/कार्यालयमा नै बैठक राखी छलफल गर्ने गरेँ ।

त्यसपछि पनि समस्या समाधान नभएमा आयोजनास्थलमा नै सार्वजनिक सुनुवाइको शैलीमा बैठक राखेर सरोकारवालाहरूलाई सिधैं आ-आफ्ना कामप्रति जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्दथेँ । मेरो यस्तो कार्यशैलीले नै मलाई टिम/समूह निर्माण गरी त्यसपूर्व राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहतका आफ्ना जिम्मेवारीका कामहरू सम्पादन गर्न सहज भएको थियो । यस कार्यशैली वा पद्धतिलाई मैले त्यसपश्चात् आफूले काम गर्ने गरेका सबै कार्यालयहरूमा अनुसरण गर्दै आएँ ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयमा पनि मलाई आठ महिनामात्र बस्न दिइयो । त्यसपछि मेरो सरुवा सङ्घीय शहरी विकास मन्त्रालयमा गरियो । डोलिडारको महानिर्देशक हुन् मेरो कार्यानुभव र योग्यता सबै पुगिसकेको थियो तर मलाई त्यो पद त्यसअगाडिदेखि नै दिइएको थिएन र यसबेला पनि उक्त पद दिइएन । म भन्दा दुई वर्ष, अझ पछि आएर त ६-७ वर्षसम्म जुनियर सह-सचिवलाई उक्त पद दिइयो ।

ADVERTISEMENT

यस बेला मैले बस्ने कुर्सीसमेत नपाएर सहरी विकास मन्त्रालयको कोरिडोरमा चार महिनासम्म हल्लिनु पर्‍यो वा हल्लाइएँ । तलबसम्म पनि नदिएर साह्रै गाह्रो पारे । पछि चार महिनाको तलब एकै पटक पाएको हुँ । पछि मेरो सरुवा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भयो । उक्त आयोगमा बसेर विशेष गरी फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव तयार गर्न खटेँ र वार्षिक स्मारिका निर्माण गर्न पनि डटेर लागेँ । त्यसपछि विसं २०८० को भदौमा मेरो सरुवा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको सचिव पदमा भयो र रमाना भएर त्यतै गएँ ।

गण्डकी प्रदेशमा उक्त मन्त्रालय र मातहातका कार्यालयहरूले खानेपानी आयोजनाहरूमा प्रविष्ट गरेको भन्दा बढी रकमको काम गराएको छ र त्यसको भुक्तानी चाहियो भन्दै खानेपानी उपभोक्ता समितिका सदस्य, अध्यक्षहरू मकहाँ आएका थिए । यो कसरी हुनसक्छ ? भनी उनीहरूलाई बढी काम गर्नका लागि कार्यालयले जारी गरेको कार्यादेश पेस गर्न लिखित रूपमा अनुरोध गरेँ । अख्तियारीभन्दा बढी रकमको काम गराउने र कार्यादेश दिने सम्भावना नै थिएन, बुझ्दै जाँदा त्यहाँ त्यस्तो भएको पाइनँ । यसो भनेर दबाब सिर्जना गरी थप बजेट माग्ने, रकामान्तर गर्ने प्रचलन गण्डकी प्रदेशमा तत्क्षण व्यापक रहेछ, जसलाई मैले आफू गएपछि पूरै नियन्त्रण गरेँ ।

राज्य र नागरिकको सम्पत्तिको यस्तो दोहोरो दोहन भएको चाल पाई उक्त कार्यालय नवलपुरको कावसोतीमा सार्न प्रमुख सचिव, विभागीय मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राखेँ । प्रस्ताव तर्कपूर्ण भएकाले इन्कार गर्नसक्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि सोहीअनुरूप निर्णय भयो र उक्त कार्यालय यसरी पोखराबाट कावासोती सारियो ।

म त्यहाँ कार्यरत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को उक्त मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट खर्च ९२ प्रतिशत भएको थियो जुन उक्त मन्त्रालयको स्थापना भएपछिको सर्वाधिक प्रगति प्रतिशत थियो । खानेपानीका आयोजनाहरूमा थो-थोरै बजेट राख्ने, हरेक साल सम्पन्न गरिने योजना सङ्ख्याको तुलनामा नयाँ लिने योजना सङ्ख्या निकै धेरै हुने उक्त प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण प्रचलन रही आएकोमा थो–थोरै बजेट रकमान्तर गर्दा सम्पन्न हुने आयोजनाहरूलाई बजेट रकमान्तर गरेर वा थप बजेट दिने क्रममा प्राथमिकता दिएर तथा उक्त आर्थिक वर्षमा खानेपानीको क्षेत्रमा नयाँ योजना नलिने नीतिभित्र रही काम गर्दा खानेपानीका आयोजना सङ्ख्या घटाउन र प्रतिआयोजना वार्षिक बजेट बढाउन उल्लेख्य रूपमा सकिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशकै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बेरुजु रकम फर्छौट गर्ने कामको प्रगति पनि म त्यहाँ गएपछि उल्लेख्य मात्रामा भएको थियो । सोही मन्त्रालय मातहतको भूमिगत सिँचाइ डिभिजन कार्यालयलाई पोखरामा राखेर त्यस प्रदेशका सबै एघारवटा जिल्लालाई त्यहिँबाट हेर्ने प्रबन्ध मिलाइएको रहेछ । यी कुरा बुझ्दै गएँ, भूमिगत जलस्रोत भएको त्यस प्रदेशअन्तर्गतको ठूलो भूमि नवलपुर (नवलपरासी, सुस्ता–बर्दघाटपूर्व) मा यससम्बन्धी जल्दाबल्दा समस्या धेरै, लाभग्राही पनि धेरै त्यहीँ भएपछि गुनासाहरू पनि धेरै त नवलपुरबाटै आउनेभयो । कार्यालय भने कास्कीमा हुँदा एकातर्फ नवलपुरबाट उक्त ठाउँ टाढा भएका कारण उपभोक्ताहरूलाई त्यहाँबाट पोखरा जान गाह्रो हुने भएकाले कम जाने, गएमा पनि किसान उपभोक्ताहरूको बढी पैसा खर्च हुने, अर्कोतर्फ उता पोखराबाट कर्मचारीहरूलाई नवलपुर आउँदा टिएडिए तिर्नुपर्ने, गाडीभाडा वा इन्धनबापत खर्च पनि त्यस्तै लाग्ने देखिन आयो ।

राज्य र नागरिकको सम्पत्तिको यस्तो दोहोरो दोहन भएको चाल पाई उक्त कार्यालय नवलपुरको कावसोतीमा सार्न प्रमुख सचिव, विभागीय मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राखेँ । प्रस्ताव तर्कपूर्ण भएकाले इन्कार गर्नसक्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि सोहीअनुरूप निर्णय भयो र उक्त कार्यालय यसरी पोखराबाट कावासोती सारियो । हाल नवलपुरका असङ्ख्य लाभग्राहीहरूले यसबाट अधिकाधिक लाभ लिइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा करिब एक वर्ष काम गरेपछि मेरो सरुवा सहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरबारमा भयो र म उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास महाशाखामा झण्डै चौध महिनासम्म कार्यरत रहेँ ।

यस महाशाखाले उक्त मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयहरूका आयोजनाका वातावरणीय विषय, विकास सहायता समन्वय र स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा राय, परामर्श उपलब्ध गराउनेलगायत समन्वयकारी तथा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहिआएको छ । क्रमशः