सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचनाको बाढी

काठमाडौं । चुनावमा उम्मेदवारहरू भोट माग्दै मतदाताको घरदैलोमा आउँछन् । मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न उनीहरू अनेक एजेण्डा, आश्वासन र प्रतिबद्धता जनाउँछन् । त्यसैको मूल्यांकन गरेर मतदाताले कसलाई भोट दिने भन्ने निर्णय गर्छन् । हरेक निर्वाचनमा सामान्यतः हुने र हुनुपर्ने त्यही नै हो । आजकल प्रविधिको जमानामा उम्मेदवारलाई डिजिटल माध्यमको सदुपयोग गरेर पनि मतदाता कहाँ पुग्ने सुविधा छ, जसले पनि मत प्रभावित पार्नसक्छ । तर, अचेल सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवार मात्रै आउँदैनन्, कसैको स्वार्थ पूरा गर्न बनाइएका तिनका कृत्रिम ‘डमी’ पनि मतदाताको पहुँचमा पुगिदिन्छन् । प्रविधिको दुरुप्रयोग गरेर तयार पारिएका मिथ्या सूचना, समाचार जस्तै देखिने सामग्री, फोटो र भिडियो फैलिन्छन् ।

अधिकांश नेपालीको हातमा मोबाइल/स्मार्ट फोन र इन्टरनेट पुगे पनि वास्तविक जस्तै लाग्ने ती भ्रामक सामग्री सत्य हुन् कि झुट भन्ने ज्ञान र परीक्षण गर्ने सीप दुवै हुँदैन । सामान्य प्रयोगकर्ता मिथ्या सूचनालाई पनि वास्तविक ठानेर प्रभावित हुने अवस्था बनेको हो । खासगरी एआईबाट उत्पादन गरिएका सामग्री मतदाताको निर्णयलाई नै प्रभावित पार्नेगरी फैलाइएका छन् । दिनहुँ होइन, मिनेट–मिनेटमा मिथ्या सूचनाको बाढी आइरहेको छ ।

‘चुनावी माहोलमा बालेनविरोधी नाराबाजी, ओलीको कार्यक्रममा घण्टीको नारा, ओलीले म र एमाले पराजित भए चुनावको परिणाम अस्वीकार हुन्छ भने, गगन थापाले कांग्रेस गरिब र सुकुम्बासीको पार्टी होइन भने, थापालाई सर्लाही–४ का जनताले लखेटे, राजेन्द्र लिङ्देनले दलितलाई मन्दिर छिर्न दिनुहुन्न भने र अस्पतालको बेडमा रवि लामिछाने भन्ने फोटो/भिडियो सायद पछिल्ला केही दिनमा तपाईंसम्म पनि आइपुगे होलान् । अनि भिडियो र फोटोसहित आएका ती सामग्री कतिलाई सच्चिकै जस्तो लाग्यो होला । तर, यी सबै सही थिएनन् । एउटा प्रसंग अर्कोमा, तोडमोड र जोडजाड गरेर फैलाइएका दुष्प्रचार थिए । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका हल्ला र भ्रामक सूचनाको फ्याक्ट चेक गर्ने नेपाल तथ्य जाँचले नै यी सबैलाई मिसलि लिडिङ र भ्रामक रहेको पुष्टि गरिसकेको छ ।

केही दिनअघि मात्रै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुन अनन्तको घोषणा पत्र भन्दै एउटा सामग्री भाइरल भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा फेक प्रतिबद्ध पत्र राखेर भ्रामक प्रचार गरिएको भन्दै उहाँले निर्वाचन आयोग र प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी नै दिनुभएको छ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पुन गृहजिल्ला रोल्पाबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।

यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । आगामी प्रतिनिधिसभा चुनाव नजिकिएसँगै नेपालमा हरेक दिन यस्ता भ्रमक सूचनाहरू फैलिरहेका छन्, फैलाइएका छन् । मिथ्या सूचनाको बाढी नै आउँदा नागरिक भ्रममा परेका छन्, सरकारले यस्ता सूचना फैलाउनेमाथि नियमन र कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । यस्ता मिथ्या सूचना अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेका छन् । निर्वाचन आयोगले हानिकारक सूचना पहिचान गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि विभिन्न निकायमा पठाउने त गरेको छ । तर, यी यति धेरै संख्यामा छन् कि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई पनि सकस परिरहेको छ ।

आयोगको कडा निगरानी
निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामै व्यवस्था गरेर मिथ्या सूचना रोक्ने प्रयास गरेको छ । तर, कार्यान्वयन जटिल छ । आचारसंहिताको परिच्छेद २ मा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत दफा ४ को ‘ञ’, ‘ट’ र ‘ठ’लगायतमा मिथ्या सूचनाबारे व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने पनि छ ।

सामाजिक सञ्जालमा एआईको प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टीका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने लगायतका व्यवस्था पनि आचारसंहितामा छ । आयोगमा स्थापना गरिएको सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइले हानिकारक सूचना फेला पारी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्ने गरेको छ ।

निर्वाचनमा मिथ्या सूचना रोक्न आयोगले टिकटकसँग पनि सहकार्य गरेको छ । निर्वाचनको नैतिकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले टिकटकले आयोगसँग समझदारीपत्र आदान-प्रदान गरेको हो । सहकार्यअन्तर्गत टिकटकको प्रतिनिधिमण्डलले निर्वाचन नैतिकतासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यशालासमेत सञ्चालन गरेको थियो । कार्यशालामा जिम्मेवार डिजिटल सहभागिताको प्रवर्द्धन, भ्रामक सूचनासँग जुध्ने उपाय र सरोकारवालाहरूबीच निर्वाचनको गरिमासम्बन्धी बुझाइ सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

ADVERTISEMENT

आयोगका पदाधिकारीहरूलाई टिकटकले आफ्नो प्लाटफर्मले निर्वाचन प्रक्रियाको संरक्षण कसरी गर्छ भन्नेबारे जानकारी गराएको थियो । यसक्रममा टिकटकका सामुदायिक निर्देशिका, भ्रामक सूचना, राजनीतिक सामग्री तथा भ्रामक व्यवहारसम्बन्धी नीतिहरूबारे प्रस्तुति दिइएको थियो । साथै प्रयोगकर्ताले विश्वसनीय सूचना पहुँच गर्न, सम्भावित उल्लंघनबारे जानकारी गराउन र निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्लाटफर्ममा कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने बुझ्न सहयोग गर्ने टिकटकका उपकरण तथा सुविधाबारे पनि जानकारी गराइएको थियो ।

दुई लाखसम्म जरिवाना र तीन वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था
निर्वाचन आयोगले चुनावमा मिथ्या सूचना फैलाउनेमाथि कारबाही गर्ने विषय आचारसंहितामै समटेको छ । सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने आचारसंहितामा उल्लेख छ । त्यस्तै, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २२ मा निर्वाचनका बेला उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गर्दा–गराउँदा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने वा खलल पार्ने काम गरे दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

कसरी फैलिन्छन् भ्रामक सूचना, कसरी चिन्ने ?
अहिले इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच व्यापक विस्तार भएको छ । अझै पछिल्लो समय विकास भएको एआइले हरकोहीलाई अनेक उद्देश्यबाट मिथ्या सूचना उत्पादन गर्नसक्ने बनाएको छ । चुनावको मुखमा मिथ्या सूचनाहरू धेरैजसो राजनीतिक दल र त्यसमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताबाटै आइरहेका छन् । राजनीतिक दल र त्यसका नेता–कार्यकर्ता, पक्षधरता बोकेका सञ्चारमाध्यम तथा फेसबुक पेजहरू, सोसियल इन्फ्लुयन्सर र केही हदमा आमप्रयोगकर्ताले पनि मिथ्या सूचना उत्पादन गरिरहेका छन् । फेसबुकले नेपालमा पनि मोनिटाइजेसन (पोस्टका आधारमा पैसा आउने) हुने व्यवस्था गरिदिएपछि मानिसहरूले भाइरल बनाउने नाममा मिथ्या सूचना साझा गरिरहेका छन् । भ्युज मात्रै खोज्नेहरूका लागि चुनावमा गतिलो मसला बनेको छ र उनीहरू मिथ्या सूचना बेचिरहेका छन् ।

नेपाल तथ्यजाँचका अनुसार कुनै पनि सामग्री मिथ्या सूचना हो कि होइन भनेर चिन्न तथा पहिचान गर्न सजिलो छैन । किनभने मिथ्या सूचना तयार गर्नेहरूले सकेसम्म त्यो सामग्री विश्वसनीय देखाउने प्रयास गरेका हुन्छन् । आमपाठकका लागि कुनै पनि सामग्रीको तथ्य, तथ्यांक, घटना, घटनाक्रम, उद्धृत स्रोत वा व्यक्ति, अभिव्यक्ति, तस्वीर, समय र सन्दर्भ सबै सही, पूर्ण र तर्कसंगत छन् कि छैनन् भनेर छिटो परीक्षण गर्नु गाह्रो कार्य हो । तर, पहिचान गर्ने उपाय नै नभएको भने होइन । नेपाल तथ्यजाँचमा प्रकाशित सामग्रीअनुसार मिथ्या समाचारहरू प्रायः नामै नसुनिएका वा नयाँ वा मूल सामग्री पढ्नै गाह्रो हुने गरी विज्ञापनले भरिएका वा राम्रो डिजाइन नभएका साइटमा प्रकाशित हुन्छन् । प्रकाशन वा सेयर गरिएका प्रकाशकका पुराना सामग्री हेरेर पनि ती प्रकाशनको विश्वसनीयता, आग्रह तथा पूर्वाग्रह थाहा पाउन सकिन्छ ।

नाम चलेका मिडियाहरूको नामसँग मिल्दोजुल्दो वा झुक्याउने खालका साइट छन् भने विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन । सामग्री प्रकाशित भएको साइटको ‘हाम्रो बारेमा’ पाना वा साइटको पुछारमा रहेका नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर हेरेर पनि साइटको विश्वसनीयता खुट्याउन सकिन्छ ।

इन्टरनेटमा पाठक तान्न नाम चलेकै साइटले पनि झुक्याउने खालका वा सनसनीपूर्ण वा आकर्षक शीर्षक राख्न सक्छन् । त्यसैले शीर्षक र पहिलो अनुच्छेद मात्रै पढेर विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन । कम्तीमा चार–पाँच अनुच्छेद पढेर ती अनुच्छेदमा शीर्षकलाई पुष्टि गर्ने तथ्य छन् कि छैनन् ? विचार गर्नुपर्छ । सामग्री लेख्ने/तयार पार्नेको नाम प्रायः शीर्षक तल वा सामग्रीको अन्त्यमा हुन्छ । यस्तो नाम सुनिरहेको हो वा होइन भन्ने विचार गर्न सकिन्छ । सामग्रीमा उल्लिखित स्रोत र तिनका अभिव्यक्ति विश्वसनीय हुनुपर्छ । नामै नसुनेका संस्था वा व्यक्तिलाई स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्नु वा असम्बन्धित लाग्ने स्रोतहरूको प्रयोग मिथ्या समाचारका सूचक हुन् । कुनै पनि सामग्री एक स्थानमा मात्रै प्रकाशन भएको छ र अन्य समाचार साइटमा त्यो तथ्य वा सूचना वा घटनाबारे समाचार प्रकाशन भएको छैन भने शंका गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा पुराना समाचार गलत समय र सन्दर्भमा प्रयोग गरिएका हुन सक्छन् । कुनै पनि समाचार पढ्दा त्यसको प्रकाशित मिति हेर्नुपर्छ । अझ सोसल मिडियामा त पुराना सामग्री पनि नयाँझैँ प्रस्तुत हुनसक्छ ।

पाठकको पक्ष र विपक्ष वा आग्रह तथा अनुग्रह हुन्छन् । कुनै पनि सामग्रीले आफ्नो विचार वा पक्ष वा आग्रह वा त्यसको फाइदासँग मेल खाँदैमा त्यो सामग्री सत्य समाचार हुँदैन । निष्पक्ष भएर सामग्री पढियो भने त्यो मिथ्या हो कि होइन भन्ने थाहा पाउन सहज हुन्छ ।