प्रचारको होड र आचारसंहिता

चुनाव झन्-झन् नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू प्रचारप्रसारमा झनै सक्रिय देखिन थालेका छन् । चुनाव लोकतन्त्रको उत्सव हो, जहाँ मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाउँछन् । तर, यही उत्सव पछिल्ला वर्षमा प्रविधि, विशेषतः सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स-एआई)को दुरुपयोगका कारण भ्रम, द्वन्द्व र अनैतिक प्रतिस्पर्धाको अखडा बन्दै गएको देखिन्छ ।
आज सामाजिक सञ्जाल साधारण नागरिकदेखि शीर्ष नेतासम्मका लागि अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको छ । विचार राख्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर त्यही अधिकारको आडमा नक्कली आइडी प्रयोग गरी, एआईबाट सिर्जित भ्रामक सामग्री, झुटा समाचार, चरित्र हत्या र विरोधी दललाई होच्याउने सामग्री प्रसारण हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यसले एकातिर मतदातालाई भ्रमित बनाउँछ भने अर्कोतिर समग्र निर्वाचन प्रक्रियामाथि नै अविश्वास जन्माउने खतरा बढाउँछ ।

यही सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले पटक-पटक यस्ता गतिविधिमा संलग्न दल, नेता र कार्यकर्तालाई सचेत गराउँदै आएको छ । प्रचलित कानुन अनुसार यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कैद तथा जरिवानासमेत हुनसक्ने व्यवस्था छ । आयोगले यदि यो कानुनी प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्‍यो भने, भ्रामक सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरू सजिलै कानुनी फन्दामा पर्न सक्छन् । त्यसैले चेतावनीलाई हल्का रूपमा लिनु आत्मघाती सावित हुनसक्छ ।

निर्वाचनको समयमा आयोग र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा निर्वाचन आचारसंहिता तयार गरिन्छ । प्रजातन्त्रको प्रारम्भिक चरणका निर्वाचनहरूसँग तुलना गर्दा अहिलेको आचारसंहिता धेरै व्यवस्थित र स्पष्ट बनेको छ । कुनै समय भित्तेलेखन, पोष्टर, पम्प्लेट, झण्डा, चुनाव चिह्न अंकित टोपी, टिसर्ट र स्टिकर सामान्य प्रचार सामग्री मानिन्थे । तर, पछिल्ला निर्वाचनहरूमा यस्ता गतिविधिलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्दै लगिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही अघि बढाउने काम पनि निरन्तर गरिरहेको छ, जसको उदाहरण यसपटक पनि देखिइरहेको छ ।

यद्यपि, आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरू सामान्य नागरिकमात्र होइनन्, वरिष्ठ नेताहरू पनि यसबाट अछुतो छैनन् । विगतका निर्वाचनमा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ‘भोट दिए बिनापैसा विदेश पठाइदिन्छु’ भन्ने आश्वासन दिएको, कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले ‘६ करोड खर्च गरेँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको वा कांग्रेस नेतृ आरजु देउवाले ‘कांग्रेसलाई भोट नदिए कारबाही हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रसंग व्यापक रूपमा चर्चामा आएका थिए । यी अभिव्यक्तिहरू अज्ञानतावश थिए कि नियतबस ? कि आचारसंहिताप्रति उदासीनता ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

यस्ता उदाहरणहरू दोहोरिनु हुँदैन । यस्ता अभिव्यक्तिले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्छन् र निर्वाचन प्रक्रियाको मर्यादामा आँच पुर्‍याउँछन् । चुनावमा खर्च हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, तर आयोगले तोकेको खर्च सीमा नाघेको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नु आफैंमा कानुनी जोखिम निम्त्याउनु हो । यस अर्थमा नेताहरू स्वयं जिम्मेवार र संयमित हुन जरुरी छ ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेस यसपटक ‘कि वार कि पार’ भन्ने नारासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । यसअघि ‘कांग्रेस बदल्यौं, अब देश बदल्छौं’ अभियान चलाएको कांग्रेस अहिले आफूलाई बदलिएको र नयाँ रूपको पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ । रणनीतिक हिसाबले कांग्रेस सफल देखिएको छ । विशेष महाधिवेशन गरेर रातारात १६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार टुंग्याई समयमै मनोनयन गराउनु, गठबन्धन नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय लिनु कांग्रेसको आक्रामक र आत्मविश्वासी रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ ।

ADVERTISEMENT

कांग्रेसले ‘हामीलाई प्रश्न गर्नुस्, गाली नगर्नुस्’ भन्ने सन्देश दिँदै विनम्र राजनीति रोजेको दाबी गरेको छ । नक्कली आइडी र भ्रामक प्रचारबाट सावधान रहन आग्रह गर्नु र छिट्टै संकल्पपत्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पनि सोही रणनीतिको अंश हो । यस्तो योजना कांग्रेसको मात्र होइन, अन्य दलहरूले पनि आ-आफ्नै ढंगले अपनाइरहेका छन् । चुनावी रणनीति स्वभावतः शीघ्र निर्णय, आकस्मिक योजना र तीव्र प्रचारमा केन्द्रित हुन्छ, जुन अस्वाभाविक होइन ।

तर, निर्वाचन सधैं आन्तरिक प्रतिस्पर्धामै सीमित हुँदैन । कतिपय ठूला नेताहरूको पछाडि उनीहरूले थाहा पाएर वा नपाएर विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू सक्रिय हुनेगरेको इतिहास छ । २०४८ सालको निर्वाचनमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको अप्रत्यासित पराजय यसकै उदाहरण हो । अत्यन्त लोकप्रिय हुँदाहुँदै उहाँ पराजित हुनुमा आन्तरिकमात्र होइन, बाह्य शक्तिहरूको भूमिका रहेको भन्ने चर्चापछि व्यापक भयो ।

यसपटक पनि यस्तै चलखेल नहोला भन्न सकिन्न । कुनै शक्तिले झापा-५ बाट उठेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बालेन साहमध्ये कसैलाई लक्षित गरेर अभियान चलाउन सक्छ वा नेपाली कांग्रेसका गगन थापा वा अन्य नेताको जित–हारलाई प्रभावित गर्न खोज्न सक्छ । समयले कुन नेता र कुन नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने निर्णय जनतामार्फत नै गर्नेछ । अहिले चर्चा कम भएका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरू भोलि फेरि केन्द्रमा आउन सक्छन् वा चर्चित नेताहरू अप्रत्याशित रूपमा पछि पर्न सक्छन् ।

चुनावी परिणाम आएपछि मात्रै कसलाई कसले जितायो वा हरायो भन्ने लेखाजोखा सुरु हुन्छ । तर, त्यसका लागि आधार आजै तयार भइरहेका हुनसक्छन्, सामाजिक सञ्जाल, एआई प्रविधि, आर्थिक शक्ति र संगठनात्मक नेटवर्कमार्फत । त्यसैले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राजनीतिक दल, नेता र राज्य संयन्त्रको हो ।

लोकतन्त्रको सार चुनाव जित्नुमात्र होइन, जनताको विश्वास जित्नु हो । त्यसका लागि प्रविधिको सदुपयोग, आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना र जिम्मेवार अभिव्यक्ति आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । नत्र चुनाव जितिएला, तर लोकतन्त्र हार्न सक्छ ।