बिगोसम्बन्धी मापदण्ड अभावले अख्तियारको मुद्दा सफलता कमजोर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गर्ने भ्रष्टाचार मुद्दामा बिगोको मागदाबीसम्बन्धी कुनै मापदण्ड नहुँदा पछिल्लो समय अख्तियारले अस्वाभाविक रूपले बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गर्ने गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तथ्य र प्रमाणमा ध्यान नदिई ठूलो रकम बिगो मागिँदा मुद्दा कमजोर हुनेसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने प्रमुख संवैधानिक निकाय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको एक अध्ययन प्रतिवेदनले अदालतमा दर्ता गर्ने मुद्दा असफल हुनुको एक कारण अस्वाभाविक बिगोलाई मानेको छ । बिगो निर्धारण गर्ने तरिका ठीक नहुँदा सरकारले दर्ता गरेका फौजदारी मुद्दा असफल हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तथ्य र प्रमाणमा ध्यान नदिई ठूलो रकम बिगो मागिँदा मुद्दा कमजोर हुने उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मनपरी बिगो माग दाबी गरिएका मुद्दा र अदालतबाट भएका फैसला सम्बन्धमा अध्ययन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०८१ सालमा नायव महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनले जिल्ला, उच्च, विशेष अदालतमा दर्ता हुने ठूलो र अस्वाभाविक बिगो रकमका मुद्दा ठहर हुन निकै कठिन भएको देखाएको छ । जसले गर्दा ठूला बिगो भएका कतिपय मुद्दामा अभियोजनकर्ताको मागदाबी ‘अर्बौं रुपैयाँको बिगो’ वा ‘करोडौंको बिगो’ भन्ने सार्वजनिक खपतको विषय मात्र बनिरहेको छ ।

यस्ता छन् अस्वाभाविक बिगो दाबी गरिएका मुद्दाहरू
मुद्दाको अभियोजन गर्ने अख्तियार र सरकारी पक्षले अस्वाभाविक ठूलो बिगो रकम दाबी गर्ने तर अदालतमा उक्त परिमाणमा ठहर हुन नसकेका मुद्दाका उदाहरण प्रशस्त छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको अभियोग लगाउँदै गत २१ मंसिरमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठसहित ५४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा जनही आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र सजायको माग दाबी गरिएको छ ।

चिनियाँ ऋण लगानीमा यो विमानस्थल बनाउँदा सरकारले निर्माण कम्पनीलाई २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अख्तियारको दाबी छ । तर, अख्तियारले ५४ जनाले आठ-आठ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोग लगाई माग दाबी गरेको कुल बिगो रकम जोड्दा चार खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।

ADVERTISEMENT

यसले सरकारले भुक्तानी गरेको पूरै साढे २४ अर्ब रुपैयाँलाई राज्यले बेहोरेको क्षति वा नोक्सानी मान्दा पनि अख्तियारले माग दाबी गरेको रकमले भने अस्वाभाविक रूपमा १८ गुणाभन्दा बढी बिगो रकम मागिएको देखाउँछ । ५४ जनालाई आरोप लगाइएको जम्मा साढे २४ अर्बको नोक्सानीमा एउटै व्यक्तिलाई सवा आठ अर्बभन्दा बढी बिगो तोकियो । बिगो मागदाबीसम्बन्धी कुनै मापदण्ड नहुँदा मनपरी ढंगले अनुमानको भरमा हर्जाना वा पुर्ताल रकम दाबी हुँदै आएको छ भन्ने देखाउने यो एउटा प्रतिनिधि मुद्दा हो । नेपाल टेलिकमका १० वटा टेलिफोन नम्बरबाट कल बाइपास गरी सरकारलाई हानि पुर्‍याएको आरोपमा २८ जेठ २०६७ मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा राजस्व ठगी मुद्दा दर्ता भयो । टेलिफोन चौबीसै घण्टा चलेको अनुमानबाट सरकारले ८४ लाख ५१ हजार ५४४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले सोही बिगो ठहर गरी प्रतिवादी सरस्वती वैद्यलाई बिगो र जरिवाना तोके । तर प्रतिवादी वैद्यले यसविरुद्ध १६ साउन २०७० मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिनुभयो । यसको नौ वर्षपछि सर्वोच्चले यो मुद्दामा फैसला गर्दा पाटन अदालतको निर्णय न्यायोचित मानेन । उक्त दोस्रो तहको अदालतले तोकेको बिगोको एक चौथाइ अर्थात् २१ लाख १२ सय मात्रै कायम गरी फैसला गरिदियो । तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको पूर्ण इजलासले ३० असार २०७९ मा यो फैसला गरेको थियो ।

बिगो निर्धारणका लागि कानुनी व्यवस्थामा अलमल
त्यसो त बिगोको मूल्य निर्धारण गर्दा वस्तुको मूल्य वा क्षतिको रकमबराबर नै बिगो दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि, चोरी भएको सुनको बजार मूल्य दुई लाख रुपैयाँ भएमा बिगो दाबी त्यति नै माग्नुपर्ने हुन्छ ।

बिगो सजायसँग मात्र नभएर पीडितको हक, अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय हो । बिगो व्यक्ति विशेषको अधिकार मात्रै नभएर आर्थिक विषयसँग जोडिएको हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५१ मा राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुनेमा ‘कुनै रकम लेन गरेको भएमा उपदफा ४ बमोजिमको सजायको अतिरिक्त लेनदेन गरेको रकमसमेत जफत हुनेछ’ भनिएको छ । सोही संहिताको दफा ७३ मा आवश्यक वस्तु तोडफोड, हानि, नोक्सानीमा बिगो बमोजिमको जरिवाना, क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था छ । दफा २६२ क (३) मा ‘अभौतिक, मुद्रामा कुनै कसुरबाट कमाएको वा बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत हुने’ व्यवस्था छ ।

गलत तरिकाले बिगो अभियोजन गर्ने विषयमा टीका टिप्पणी भएपछि फौजदारी कानुन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा थन्किएको छ । उक्त मस्यौदा विधेयकमा कुनै सम्पत्ति, वस्तुको हकमा खरिद बिलबमोजिम हालको बजार मूल्यको आधारमा बिगो निर्धारण गर्नुपर्ने कुराहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।