काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागको तत्कालीन महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रासहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आइतबार प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ कात्तिक २ गते स्वास्थ्य सेवा विभागको मेमोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को देहाय (क), (ग), (ङ) र (ञ) बमोजिम मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रक्रियामा लागत अनुमान तयार गर्दादेखि भुक्तानी दिँदासम्म मिलेमतो गरी राज्यलाई करिब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याएको अभियोग छ । ठेक्का प्राप्त गर्ने म्याक्सिम इनकर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालिको संस्थापक सुन्दर भुसाल संस्थापक रहेको अर्को कम्पनी शुभ बायोमेडिकल कन्सर्न प्रालिबाट दररेट मगाई त्यसैलाई आधार मानेर लागत अनुमान तयार गरिएको, जुन अस्वाभाविक रूपमा बढी थियो । स्वीकृत लागत अनुमान करबाहेक १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थियो, जबकि आपूर्तिकर्ताले १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का कबोल गरेको थियो । उत्पादक कम्पनीलाई भुक्तानी हुने कुल मूल्य करिब ६ करोड ८५ लाख मात्र रहेको पुष्टि भएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
डा. मिश्रासहित स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, निर्देशक विवेककुमार लाल, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, म्याक्सिम इनकर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालिका संस्थापक-सञ्चालक सुन्दर भुसाललगायत अन्य कर्मचारी र इञ्जिनियरहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
फुँयाललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश
विशेष अदालतले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक रुद्रप्रसाद फुँयाललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले प्रबन्ध निर्देशक फुँयाललाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश जारी गरेको हो ।
अख्तियारले पाँच पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध आठ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्रीहरू पोष्टबहादुर बोगटी (दिवंगत), रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्य सहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिवादी बनाइएका मध्ये कांग्रेस नेता महत तत्कालीन अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ भने बाँकी चारजना पूर्व-पर्यटनमन्त्री हुन् ।
पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । २०६५ देखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले समेत २०८२ वैशाखमा कैफियत देखाउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।





बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच