वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्ने सर्वोच्चको तयारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेल समेतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने तयारी गरिएको हो । केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित बैठक)मा प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न समिति गठनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसका लागि गठन भएको समितिले वरिष्ठको उपाधि प्रदान गर्ने तयारी गरेको हो । दुई वर्षअघि करिब डेढ सयजना कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नुपर्नेमा दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उपाधि प्रदान नगरेपछि सर्वोच्चले वरिष्ठको उपाधि प्रदान गर्ने तयारी थालेको हो ।

निर्वाचनको मुखमा वरिष्ठको उपाधि प्रदान गर्दा विवाद हुने सम्भावना
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरेपछि केही न्यायाधीशहरूले विमति प्रकट गरेका छन् । निर्वाचन नजिकिएको बेलामा त्यसरी समिति गठन गरेर वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै हतार नगर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशहरूले सुझाव दिएका हुन् ।

अहिले सक्रिय रहेका कानुन व्यवसायीहरू कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक आस्था र सक्रियतामा रहेका छन् । कतिपय कानुन व्यवसायीहरू उम्मेदवारसमेत बनेका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकिएको बेलामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदा तटस्थता र निष्पक्षमा प्रश्न आउने भन्दै सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरूले बरु वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने मापदण्ड पुनरावलोकन र परिमार्जनमा समय लगाउन सुझाव दिएका हुन् ।

दुई वर्षअघि हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको संयोजकत्वतमा वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिश समिति गठन भएको थियो । करिब डेढ सयजना कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनुपर्ने सिफारिशसहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको थियो । त्यतिबेला राउतको संयोजकत्वमा सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेको समितिले प्रतिवेदन बनाएको थियो ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?
सर्वोच्च अदालतले निरन्तर १५ वर्षसम्म वकालत गरेका कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० मा वरिष्ठ अधिवक्तासम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छ । दफा २१ मा भनिएको छ, ‘कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।’

तर, कानुन व्यवसायमा निरन्तर संलग्न नभएका व्यक्तिहरूले समेत यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतले १५ वर्ष सक्रियतापूर्वक कानुन व्यवसाय गरेको प्रमाण र आफूले बहस गरेको मुद्दाको फैसला पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । साउन, २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका पालामा एकैपटक ठूलो संख्यामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको थियो । मनोमानी निर्णय गरेको भनी चर्को आलोचना भएपछि २०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्तासम्बन्धी मापदण्ड बनेको थियो ।

ADVERTISEMENT

त्यो मापदण्ड बनेपछि अर्को विकृति थपिएको कतिपय न्यायाधीशहरूको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार, अहिले कतिपय मुद्दामा केही कानून व्यवसायीहरूले वकालतनामा थप्ने र बहस गरेको भनी नाम टिपाउन होडबाजी गर्ने अभ्यासका पछाडि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका योग्यताका लागि हो । मिहिनेतपूर्वक बहस पैरवी नगर्ने बहुचर्चित मुद्दामा वकालतनामा पेस गरेर नाम थप्ने परिपाटीले न्याय निरूपणमा कानुन व्यवसायीहरूको गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको विषय पनि मापदण्डमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

हाल प्रचलनमा रहेको मापदण्डअनुसार, अन्य पेसा व्यवसायमा रहेको, कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय लगायतका पूर्णकालीन काम गर्ने कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिने मापदण्ड छ । तर, अध्यापनका साथसाथै कानुन व्यवसाय गर्नेहरूलाई त्यो शर्त लागू हुँदैन ।

कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनअनुसार, पेसामा निरन्तर प्रतिबद्ध भएका कानुन व्यवसायीका लागि सम्मानस्वरूप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिइन्छ । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले वरिष्ठको उपाधिसम्बन्धी निर्णय गर्छ । लामो समयदेखि कानुन व्यवसायमार्फत समाजलाई योगदान गरेको, विधिको शासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याएका अधिवक्ताहरूलाई कदर र सम्मानस्वरूप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिने विश्वव्यापी चलन छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भएको व्यक्तिले बहसका क्रममा कम्तीमा एकजना अधिवक्तालाई अनिवार्य साथमा लैजानुपर्छ ।

रेशम चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । चौधरीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट दिएको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियो ।

आइतबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने ठहर गरेको हो । चौधरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्य मुद्दाहरू पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त नदेखिएको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतको आदेशमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाको व्याख्या आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ । ती संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या अन्तिम सुनुवाइका क्रममा हुने भएकाले सुविधा सन्तुलनका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको आदेशमा भनिएको छ । उम्मेदवारी खारेजीको निर्णयपछि चौधरीले माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।