नेपालमा विद्युत्-इन्टरनेट पहुँचमा सुधार, पूर्ण विद्युतीकरण अझै बाँकी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा घरधुरीमा विद्युत् र इन्टरनेट पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार कुल घरधुरीको ९६.७ प्रतिशत घरमा विद्युत् र ८२ प्रतिशत घरमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा, गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९९.५ प्रतिशत घरधुरीमा सेवा पुगेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ८०.८ प्रतिशत घरधुरीमा सेवा उपलब्ध छ । विद्युतीय तथा सञ्चार सेवामा सुधार भए पनि, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वर्ष देशलाई एकदेखि डेढ वर्षभित्र पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, हालको तथ्यांकअनुसार देशको ९६.७ प्रतिशत मात्र घरधुरीले विद्युत् पहुँच पाएका छन्, जसले पूर्ण विद्युतीकरण अझै बाँकी रहेको देखाउँछ ।

सर्वेक्षणले टेलिफोन सेवामा ९५.५ प्रतिशत घरपरिवारको पहुँच रहेको पनि देखाएको छ । विगतका दशकमा, इन्टरनेट सेवा सीमित मात्रामा साइबर क्याफे मार्फत उपलब्ध हुन्थ्यो । विदेशमा रहेका आफन्तसँग फोनमार्फत कुरा गर्दा हरेक मिनेटको महँगो अन्तर्राष्ट्रिय शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले, ओटीटी भ्वाइस र भिडियो कलमार्फत इन्टरनेट घरमै सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) र टेलिकम कम्पनीले पूर्वाधार विस्तार गरेसँगै यो सेवा देशभर फैलिँदै गएको छ ।

सर्वेक्षणले स्वास्थ्य र जीवनशैलीसम्बन्धी तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा १५-४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूको ५.१ प्रतिशत र पुरुषहरूको ४१.८ प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ । साथै, ९८.२ प्रतिशत जनसंख्याले खानेपानीको लागि सुधारिएको पानीको स्रोत प्रयोग गर्ने गरेको छ भने ९२.४ प्रतिशत जनसंख्याले सुधारिएको चर्पीको प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपालमा विद्युत्, इन्टरनेट र अन्य आधारभूत सेवामा आएको सुधारले जनजीवनमा सहजता ल्याएको भए पनि, पूर्ण पहुँच र विद्युतीकरणका लागि अझै धेरै चुनौती बाँकी रहेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।

प्रतिहजार जन्ममा २७ शिशुको मृत्यु
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २७ शिशुको एक वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३१ पुगेको छ भने नवजात शिशुहरूमध्ये एक महिना नपुग्दै १७ शिशुको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेशगत विवरणअनुसार नवजात शिशु तथा बाल मृत्युदर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रति एक हजार जन्ममा २६ बाल मृत्यु हुने गरेको देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा १० रहेको छ । शिशु मृत्युदर पनि सुदूरपश्चिममा ३८ र बागमतीमा १७ रहेको छ । यस्तै, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर सुदूरपश्चिममा ४८ पुगेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा २० रहेको छ । विशेषज्ञहरूले बाल स्वास्थ्य सुधारका लागि स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, पोषण, र परिवार नियोजनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।

प्रजनन दर घट्दो, किशोरी गर्भाधारण कायमै
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल प्रजनन दर प्रतिमहिला १.९ मा झरेको छ । तर, १५-१९ वर्षका किशोरीमध्ये प्रति एक हजारमा ४८ जनाले जीवित बच्चा जन्माएको पाइएको छ, जसले किशोरी गर्भाधारण अझै गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको देखाउँछ । त्यस्तै, २०–२४ वर्ष उमेर समूहका ११.२ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै सन्तान जन्माएको तथ्यांकले बालविवाह र प्रारम्भिक मातृत्वको समस्या कायमै रहेको संकेत गरेको छ । गत दुई वर्षभित्र सन्तान जन्माएका महिलामध्ये ८५ प्रतिशतले कम्तीमा चारपटक गर्भजाँच गराएका छन् । ९०.५ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराएको र २५.३ प्रतिशतले शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ADVERTISEMENT

बाल पोषणमा गम्भीर अवस्था
सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३१.५ प्रतिशत पुड्कोपन र २४.३ प्रतिशत तौल कमी (लिखुरेपन) को समस्यामा छन् । प्रदेशगतअनुसार मधेस प्रदेशमा तौल कमी भएका बालबालिकाको प्रतिशत सबैभन्दा बढी ३३.२ रहेको छ भने सबैभन्दा कम बागमतीमा ९.६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउने दर ६९.७ प्रतिशत रहेको छ भने १२-२३ महिनाका बालबालिकामध्ये ८०.७ प्रतिशतले मात्र सबै खोप पूरा गरेका छन् । आधारभूत विद्यालय कक्षा ९१-५० को १ कक्षामा प्रवेश गर्ने उमेरका बालबालिकाहरू ४१.२ प्रतिशत रहेको छ । ८५.४ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको जन्मदर्ता गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बीमामा न्यून सहभागिता
१५–४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १७.८ प्रतिशत र पुरुषमध्ये १९.६ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा यो दर ११.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो सर्वेक्षण युनिसेफ नेपालको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको नेपालको चौथो बहुसूचक सर्वेक्षण हो । यस सर्वेक्षणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले महिला तथा बालबालिकाको अवस्था मूल्यांकन, नीति निर्माण र दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजिएस) का सूचकहरूको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले सर्वेक्षण गरेको हो ।

दिगो विकास अनुगमनका लागि ताजा डाटा महत्वपूर्ण : मुख्यसचिव अर्याल
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सम्पन्न नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणबाट प्राप्त ताजा तथ्यांकले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) को अनुगमन, नीति निर्माण तथा १६औँ योजनाको मध्यावधि समीक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभएको छ । सोमबार आयोजित सर्वेक्षण सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले १६औँ योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि यस्ता तथ्यांक अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कार्यालयले तयार पारेको डाटालाई ‘राम्रो र फ्रेस’ रहेको भन्दै यसले योजना अनुगमन र मूल्यांकनमा ठोस सहयोग पुग्ने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले हाल देशभरका ७५३ स्थानीय तहबाट संकलित तथ्यांकलाई स्थानीय तहसम्म पुनरुत्पादन (रेप्लिकेट) गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । तर, परम्परागत विधिबाट सबै स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै डाटा निकाल्न असम्भव रहेको उहाँको भनाइ थियो । साथै, मुख्यसचिव अर्यालले नयाँ प्रविधि र विधिहरू प्रयोग गरी तथ्यांक संकलन गर्न पनि सुझाव दिनुभयो । कार्यालयले अहिलेसम्म मुख्यतः गरिबीसम्बन्धी तथ्यांकमा केन्द्रित डाटा संकलन गर्दै आएको भए पनि अब यसलाई अन्य सूचकहरूमा विस्तार गरी प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । यसले स्थानीय तहले माग गरेका विभिन्न सूचकसम्बन्धी तथ्यांकको अभाव केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले थप्नुभयो, ‘नयाँ विधि प्रयोग गरी तथ्यांक संकलन गरेमा सूचकहरू गुणस्तरीय हुनेछन् र एसडिजीको स्थानीयकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा उल्लेखनीय सहयोग पुग्नेछ ।’ नेपाल चौथो बहुसूचक सर्वेक्षण युनिसेफ नेपालको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिएको हो ।