इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि प्रयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा मात्रै नभएर देवनागरी लिपि प्रयोग गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा मात्रै प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत मातृदासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक यातायात व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर कम्पनी नेपाललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो । आइतबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता राउतले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको र यो नेपालीको जित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सर्वोच्चको आदेशसँगै देवनागरी लिपिलाई विस्थापित गरेर अंग्रेजी भाषा मात्रै प्रयोग गर्नेगरी भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ ।

यसअघि २०७९ चैत २२ मा सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीसँगै नेपाली भाषा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ संसोधन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिमा आधारित नेपाली अक्षर र अंक अनिवार्य रूपमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको अधिवक्ता राउतले बताउनुभयो । यो अन्तरिम आदेशले नेपालका सम्पूर्ण सवारी साधनहरूमा नेपाली पहिचान झल्किने देवनागरी लिपि प्रयोग गर्नुपर्ने संवैधानिक अधिकारलाई पुनःस्थापित गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सनम हत्या र ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण : जिल्लाको फैसला आंशिक उल्टी, गोरेलाई थप १० वर्ष कैद
बहुचर्चित ३३ किलो सुन तस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला अदालत मोरङको फैसलालाई आंशिक रूपमा उल्ट्याएको छ । आइतबार राति भएको फैसलाअनुसार मुख्य अभियुक्त ‘गोरे’ भनिने चूडामणि उप्रेतीलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा थप १० वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले माघ २० गतेदेखि नियमित सुनुवाइपछि आइतबार फैसला सुनाएको हो । यसअघि जिल्ला अदालतले गोरेलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका केही प्रतिवादीहरूको हकमा भने सजाय घटाएको छ ।

ADVERTISEMENT

नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले र भोजराज भण्डारीको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनीहरूलाई १०-१० वर्ष मात्रै कैद सजाय तोकेको छ । यसअघि उनीहरूलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैद सुनाएको थियो ।

त्यसैगरी, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मतियारका रूपमा संलग्न देखिएका मदन सिलवालको हकमा जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले ३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । लाक्पा शेर्पा र भविन तामाङको पुनरावेदन भने अदालतले खारेज गरिदिएको छ, जसकारण उनीहरूको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर भएको छ । अदालतले करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करीसँग जोडिएको संगठित अपराध र भन्सार चोरी निकासीको मुद्दामा भने सबै प्रतिवादीको हकमा दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ ।

यसअघि जिल्ला अदालतले पनि यी मुद्दामा पूर्वप्रहरी अधिकारी र व्यापारीसहित अधिकांशलाई सफाइ दिएको थियो । उच्च अदालतले सोही फैसलालाई सदर गरिदिएको हो । यसअघि सफाइ पाउनेहरूमा पूर्वडिआइजी गोविन्दप्रसाद निरौला, तत्कालीन एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, दिवेश लोहनी, डिएसपी सञ्जयबहादुर राउत, प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेल लगायतका उच्च प्रहरी अधिकारीहरू रहेका थिए ।

के थियो घटना ?
२०७४ साल माघ ९ गते दुबईबाट तस्करी गरी ल्याइएको साढे ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निकाल्ने क्रममा गायब भएको थियो । सोही सुन खोज्ने क्रममा गोरेको समूहले २०७४ फागुन १८ गते उर्लाबारी–१ मा सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाएर यातना दिँदै हत्या गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा यो समूहले २०१५ जुलाईदेखि २०१६ अगस्टसम्ममा करिब ३८ क्विन्टल (३७ लाख ९९ हजार ५ सय ६३ ग्राम) सुन अवैध रूपमा नेपाल भत्र्यिाएको खुलेको थियो । सरकारले यस प्रकरणको छानविनका लागि सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो । प्रहरीले ७७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरे पनि तस्करी भएको भनिएको ३३ किलो सुन भने हालसम्म फेला पर्न सकेको छैन ।