नेकपाको महत्वाकांक्षी घोषणापत्र

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै २२ वटा कम्युनिष्ट तथा समाजवादी घटकहरूको एकीकरणबाट बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो विस्तृत चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘तारा’ चुनाव चिह्नसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ तथा ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नाराका साथ स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको समाजवादी मार्गचित्र अघि सारेको हो ।

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टी नेतृत्वले विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरूको नेतृत्व आफूहरूले गरेको दाबी गर्दै अब मुलुकको आर्थिक-सामाजिक अवस्था रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पनि आफूहरूमाथि रहेको दाबी गरेको छ । ‘व्यवस्था बदलेको हामीले हो, अब अवस्था पनि हामीले नै बदल्नेछौँ । अरूले गफ गर्ने हुन्, हामी काम गर्छौं’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंक (१० प्रतिशतभन्दा माथि) आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित पार्टीले महत्वाकांक्षी आर्थिक कार्यक्रम अघि सारेको छ । हाल २०.१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रतिवर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, एक लाख ‘रिटर्नी’ युवालाई उद्यमी बनाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने तथा स्वदेशी उद्योगको लागत घटाई व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ ।

राजनीतिक स्थिरता र शासकीय आमूल सुधार
घोषणापत्रमा विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारउन्मुख रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीले शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गर्दै शक्ति सन्तुलनसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीतर्फ उन्मुख हुने संकेत दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ जनामा सीमित गर्ने, सांसदहरूलाई पूर्णरूपमा विधायकी भूमिकामा केन्द्रित गर्ने तथा संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँटलाई प्रभावकारी बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । साथै, एक वर्षभित्र आवश्यक संघीय कानुन निर्माण गर्ने र बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण : ‘शून्य सहनशीलता’ र लोकपालको प्रस्ताव
सुशासनलाई घोषणापत्रको केन्द्रीय आधार बनाउँदै नेकपाले २०४६ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाउने, भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने तथा अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणाली लागू गरी प्रशासनलाई ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ बनाउने योजना पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

‘कृषि लगानी दशक’ र भूमिहीनलाई लालपुर्जा
कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरणको आधार मान्दै आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने, किसानलाई पेन्सन व्यवस्था गर्ने, समर्थन मूल्य अग्रिम घोषणा गर्ने तथा कृषि बीमालाई सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम उल्लेख छन् । त्यस्तै, दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई ‘सुकुम्बासीमुक्त’ घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

निःशुल्क स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा र खेलकुद पूर्वाधार
स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णरूपमा निःशुल्क र मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिँदै २०८८ सालसम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गरिब तथा विपन्नको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने तथा नसर्ने रोगहरूको उपचार समुदायस्तरमै उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ । शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा, विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य तथा योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता छ । खेलकुद क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवसँग जोड्दै ५० हजार क्षमताको स्मारक राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने तथा खेलाडीको पुरस्कार राशि दोब्बर बनाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

ऊर्जा, पूर्वाधार र पर्यटनमा तीव्र विस्तार
आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति खपत ७५० किलोवाट-घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई ‘स्मार्ट टुरिजम’ र ‘इको-टुरिजम’मा केन्द्रित गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘वेडिङ’ र ‘हिल स्टेसन’ हबका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।

सामाजिक न्याय र समावेशितामा जोड
महिलालाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, दलित समुदायका लागि विशेषाधिकार, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । जातीय छुवाछुतविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान चलाउने र सामाजिक सुरक्षालाई जीवनचक्रमा आधारित प्रणालीमार्फत विस्तार गर्ने नीति अघि सारिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

नयाँ दललाई ‘सिद्धान्तहीन पपुलिष्ट’को संज्ञा
परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नताको सिद्धान्त सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवाद कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्ने उल्लेख छ । यसैबीच, नेकपाले देशका राजनीतिक शक्तिहरूलाई चार वर्ग (क्रान्तिकारी, यथास्थितिवादी, पपुलिष्ट र प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी) मा वर्गीकरण गर्दै आफूलाई एक मात्र ‘क्रान्तिकारी शक्ति’ दाबी गरेको छ । एमाले र कांग्रेसलाई ‘यथास्थितिवादी’ तथा नयाँ उदाउँदा दलहरूलाई ‘सिद्धान्तहीन पपुलिष्ट’ भन्दै ती दलहरूसँग देश रूपान्तरणको स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको आरोप लगाइएको छ । राप्रपालाई ‘प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी’ शक्तिका रूपमा चित्रित गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले पनि ल्यायो घोषणापत्र
राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा उक्त पार्टीले संघर्षको मूल दर्शन स्वदेशवाद रहेको उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा राज्य र समाजको वैकल्पिक मोडेल प्रस्तुत गरिएको छ । जसमा संविधानको पूर्ण संशोधन गरी बहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ । जहाँ सबै राष्ट्र/समुदायलाई आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी हुने उल्लेख छ ।