भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी निकायकै असहयोग

काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी नियकायबीच नै समन्वय अभाव देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्ने संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारी नियकायबीच अपेक्षित सहकार्य हुन नसकेको पाइएको हो । अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी निकायबाट अपेक्षित सहयोग हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सम्बन्धित निकायबाट ताकेता गर्दासमेत प्रमाण/कागजातहरू समयमा प्राप्त नहुने र प्राप्त भए पनि पूर्णरूपमा प्राप्त नहुने गरेको बताउनुभयो । यसबाट आयोगमा आएका उजुरी फर्स्योटमा लाग्ने समयावधि लम्बिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

‘भ्रष्टाचारबारे आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीहरूको संख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । उजुरीको छानविन वा अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक प्रमाण तथा कागजात प्राप्त गर्नमा सम्बन्धित निकायबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन सकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि विभिन्न माध्यमबाट ताकेता गर्दासमेत प्रमाण/कागजातहरू समयमा प्राप्त नहुने र प्राप्त भए पनि पूर्णरूपमा प्राप्त नहुने गरेको छ ।’ राष्ट्रसेवक र आम नागरिकको एकीकृत वैयक्तिक विवरण व्यवस्थित हुन नसक्दा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

यसअघि अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई)-२०२५ ले देखाएको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले यस वर्ष पनि ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्षजस्तै अंक कायम रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखिन नसकेको देखाएको हो ।

अख्तियार एक्लैको प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन
अख्तियारले आफ्नो एक्लै प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी सरकारकै भएको भन्दै सरकारका कार्यकारी निकायहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय र निर्मम हुन नसके सुशासन र समृद्धि सम्भव नहुने अख्तियार प्रमुख राईले बताउनुभयो । ‘आयोग एक्लैको प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारका कार्यकारी निकायहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय र निर्मम हुन सकेनन् भने सुशासन र समृद्धि सम्भव हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यी निकायहरूले भ्रष्टाचार नै हुन नदिनेगरी जिम्मेवारी बोध गर्न जरुरी छ भने भ्रष्टाचार भइहालेमा आयोगको दण्डात्मक भूमिका निर्वाहमा सबै क्षेत्रबाट सहयोगको आवश्यकता रहेको छ ।’

ठूला सरकारी निर्णयमा शक्तिशाली बिचौलियाको जगजगी
पछिल्लो पाँच/१० वर्षदेखि बजेट निर्माण, योजना निर्माण, महत्वपूर्ण निकायको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, मन्त्रीहरू नियुक्ति, सरकार परिवर्तनसम्मका कार्यका लागि शक्तिशाली बिचौलियाहरूको प्रभाव बढ्दै गएको अख्तियारको ठम्याइ छ । विगतमा फ्रन्टलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयमा साना खालका काममा सहजीकरणको लागि बिचौलियाहरूले काम गर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय यिनै बिचौलियाले सरकार र सरकारका सबै निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई तिनकै इसारामा चलाउन थालेको कारण राज्यमा सुशासन कायम हुन नसकेको गुनासो आउन थालेको अख्तियार प्रमुख राईले बताउनुभयो । राज्य सञ्चालकहरूले सबै क्षेत्रमा बिचौलिया निषेध गर्न नसके सुशासन नारामा मात्र सीमित हुने उहाँको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूप्रति शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्ने सामाजिक संस्कृतिको विकास हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । ‘समाजमा भ्रष्टाचारप्रतिको सहिष्णुता बढेजस्तो देखिन्छ । जिम्मेवार राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारी, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् र आमनागरिक समेतमा भ्रष्टाचारका लागि अरूलाई दोष लगाउने तर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘युवा पुस्तासमेत सबैले आफ्ना अभिभावकले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने गरेको भेटिँदैन ।’

आफू जिम्मेवारीमा रहँदा उदासिन हुने र नहुँदा सुशासनको मसिहा बन्ने प्रवृत्ति
भ्रष्टाचारजन्य कसुरसम्बन्धी उजुरी वा दायर गरिने मुद्दाको संख्यामा वृद्धि हुँदैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भइहाल्छ भन्ने मान्यता नरहेको आयोगले जनाएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट स्वच्छ ढंगबाट इमानदार भई कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन भएमा र भ्रष्टाचार हुनै नदिने गरी मुहानमा नै रोकथाम गरिएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य थप प्रभावकारी हुने प्रमुख राईले बताउनुभयो । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण समग्र शासकीय सुधारको अन्तरवस्तु भएकाले पनि राज्यका सबै अंग र क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेण्डा प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘क्षणिक, संकीर्ण, दलीय, सामूहिक वा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भई आफू जिम्मेवारीमा रहँदा उदासिन रहने र जिम्मेवारीमा नहुँदा सुशासनको मसिहा बन्न खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ ।’ एकातिर भ्रष्टाचार गरेकै भए पनि आफ्ना आफन्त र निकटका व्यक्तिहरूलाई कारबाही नहोस् भन्ने चाहना राख्ने तर अर्कोतिर अरूलाई भने भ्रष्टाचारमा कारबाही भएन भनेर गुनासो गर्दै हिँड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नु जरुरी रहेको अख्तियार प्रमुख राईले बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

पाँच वर्षमा झण्डै डेढ लाख उजुरी, ७३ प्रतिशत फर्स्योट
विगत पाँच वर्षमा अख्तियारमा झण्डै भ्रष्टाचारसम्बन्धी झण्डै डेढ लाख उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये एक लाख बढी फर्स्योट भएको अख्तियारले जनाएको छ । ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा आयोगमा एक लाख ४८ हजार ५०० वटा उजुरी दर्ता भएकोमा एक लाख सात हजार ९१५ वटा अर्थात् ७२.८ प्रतिशत उजुरीको फर्स्योट गरिएको छ’, अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो अवधिमा आयोगले सात सयभन्दा बढी मुद्दा अभियोजन गरेको छ । आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३७ र चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ९४ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । राज्यकोषमा भएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गराउने क्रममा विगत पाँच वर्षमा प्रतिवर्ष औसत चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी लिइएको छ ।’

भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी सो कसुरमा आयोगबाट विशेष अदालतसमक्ष मुद्दा दायर भइरहेको आयोगले जनाएको छ । नेपाल ‘ग्रे–लिष्ट’बाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ तथा राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाअनुरूप आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूको कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वलाई थप प्रभावकारिताका साथ निर्वाह गर्नको लागि आयोगको पाँचौँ रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको आयोगले जनाएको छ । पाँचौँ रणनीतिक योजनाले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त देखिएका क्षेत्रहरूमा आयोगले प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान र अभियोजन गर्दै आएको छ ।

आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन : प्रमुख राई
३५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न १२ वटा विषयक्षेत्र र २४ वटा मन्त्रालय/निकायहरूलाई करिब ४२८ वटा सुझाव दिइएको अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले बताउनुभयो । तर, आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘बर्सेनि उही प्रकृतिको कसुर र विकृतिहरू दोहोरिइरहेकाले आयोगले कतिपय सुझावहरू दोहोर्‍याएर दिनुपरेको अवस्था छ । आयोगका सुझावबारे विधायिकामा पर्याप्त छलफलसमेत नहुने र कार्यकारी निकायबाट कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाइएको पाइएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बरु आयोगका सुझावहरूले विकास निर्माण र बजेटको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको भनी जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ । आयोगको सुझाव देखाई आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने, निर्णय नगर्ने, तोकिएको काम नगर्ने र कानुनी उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने प्रवृत्ति पनि कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमा देखिन्छ ।’ विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनको परिपालना नगर्ने अनि परिपालना गर्न आयोगले सुझाव दिँदा विकासमा बाधा पुग्यो भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकार अहोरात्र खटिरहेको छ : प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुने भएकाले सोहीअनुसार कामकाज भइरहेको बताउनुभएको छ । अख्तियारको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकार अहोरात्र खटिरहेको बताउनुभयो । मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूलभूत माग राखी ‘जेन–जी’ युवाको अगुवाइमा गत भदौमा भएको आन्दोलनलाई गम्भीर सन्देशका रूपमा लिन सबैसँग उहाँले अनुरोध गर्नुभयो । आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन हुनेगरी ‘सुशासनको मार्गचित्र’ तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँको भनाइ थियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकको घरदैलोमा पुग्दैन : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासन र पारदर्शिताबिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुग्न नसक्ने बताउनुभएको छ । अख्तियारको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण विकास र समृद्धिको अनिवार्य सर्त भएको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले अख्तियार दुरुपयोग केवल कानुनी उल्लंघन मात्र नभई नागरिकको आस्था र भविष्यप्रतिको विश्वासमा गम्भीर आघात भएको बताउनुभयो । सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोगले राज्य र नागरिकबीचको भरोसा कमजोर बनाउने उहाँको भनाइ थियो । आयोगले कसुर र कसुरदार ठूलो–सानो नहेरी निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अख्तियार प्रमुखसहित उच्च पदस्थलाई धम्क्याउने पाठकलाई नेपाल ल्याइयो
उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका प्रकाश पाठकलाई प्रहरीले फिलिपिन्सबाट नेपालमा फिर्ता ल्याएको छ । पाठकलाई बुधबार फिलिपिन्सबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले जानकारी दिनुभयो । पाठकलाई लिन नेपाल प्रहरीको टोली फिलिपिन्स गएको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र इन्टरपोलको संयुक्त टोलीले फिलिपिन्सबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको हो । पाठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईसहित १० जना उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई अल्टिमेटम दिएर ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए । उनले भदौ २४ गते कारागारबाट भागेका कैदीलाई सुपारी दिएर मार्ने धम्की दिएका थिए । धम्की दिएपछि अनुसन्धानको क्रममा उनी फिलिपिन्समा रहेको पत्ता लागेको थियो । डिसेम्बर ३१ मा मालोलस सिटीमा फिलिपिन्सको ब्युरो अफ इमिग्रेसनको फ्युजिटिभ सर्च युनिटले फिलिपिनी नेसनल पुलिससँगको संयुक्त अपरेसन गरी पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी र इन्टरपोलमार्फत डिसेम्बर १२ मा डिफ्युजन नोटिससमेत जारी भएको थियो ।