डल्फिन बस्ने नदीमा धुवाँको व्यापार : नारायणीमा क्रुज विवाद

चितवन । डल्फिन र घडियाल गोहीको प्राकृतिक बासस्थान मानिने नारायणी नदीमा अहिले धुवाँ र आवाजको व्यापार चलिरहेको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा सञ्चालन गरिएको क्रुजबाट निस्कने धुवाँ, इन्धनजन्य फोहोर र निरन्तर हल्लाखल्लाले नदीको पारिस्थितिक प्रणालीमा प्रभाव परेको छ । वैज्ञानिक अध्ययनले पानीको अक्सिजन घट्दै गएको र अम्लियपन बढ्दै गएको देखाउँदा पनि क्रुज सञ्चालनबारे वातावरणीय मापदण्ड पालना भयो-भएन भन्ने प्रश्नमा सम्बन्धित सरकारी निकाय मौन छन् । यही मौनताबीच, डल्फिन, घडियाल गोही, माछा र अन्य जलचरको भविष्य जोखिममा पर्दै गएको छ ।

नारायणी नदी नेपालको प्रमुख नदीमध्ये एक हो । जैविक विविधताले भरिपूर्ण यो नदी डल्फिन, घडियाल गोही र विभिन्न प्रजातिका माछा, कछुवा तथा सूक्ष्म जलचरको महत्वपूर्ण वासस्थान मानिन्छ । तर पछिल्लो समय नारायणी नदीमा सञ्चालनमा आएको पर्यटक लक्षित क्रुजले नदीको पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ ।

राइनो वाटर इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिले होटल रिभर क्राउन गैडाकोटसँगको सहलगानीमा नारायणी नदीमा क्रुज सञ्चालन गरेको हो । नारायणगढ र गैडाकोटको क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको उक्त क्रुज डिजेल वा जीवाश्म इन्धनमा आधारित छ । क्रुजबाट धुवाको मुस्लो निस्कन्छ ।

वातावरण विज्ञहरूका अनुसार यस्ता क्रुजबाट निस्कने धुवाँमा कार्बन मोनोअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड तथा कालो कार्बनजस्ता प्रदूषक तत्व हुन्छन् । यी तत्व हावामा मात्र सीमित नरही नदीको सतहमा जमेर पानीको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्छन् ।

धुवाँसँगै इन्धन चुहावट, फोहोर तथा निरन्तर आवाज प्रदूषणले नदीको प्राकृतिक सन्तुलन बिगार्दै लैजान्छ । विशेषगरी माछा र डल्फिनजस्ता संवेदनशील जलचर यसबाट बढी प्रभावित हुने वातावरण विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर दिपनारायण शाहले बताए ।

शाहले लामो समयदेखि नारायणी, राप्ती, रिउ संगै यहाँ भएका ३४ वटा तालतलैयाहरुको अध्ययन गर्दै आएका छन् । पानीमा अक्सिजन घट्दै जानु र अम्लियपन बढ्दै जानुले जलचरको स्वास्थ्य मात्र होइन, नदीको सम्पूर्ण जीवन प्रणाली नै धरापमा पार्ने विज्ञहरुको निष्कर्ष छ । यस्तो अवस्था दीर्घकालसम्म रहिरहे नारायणी नदी जैविक रूपमा क्षय हुँदै जाने खतरा हुन्छ शाहले भने ।

डल्फिन र जैविक विविधतामाथि खतरा

नारायणी नदी नेपालका थोरै डल्फिन पाइने नदीमध्ये एक हो । सन् २०१८ को गणनामा २ वटा डल्फीन देखिएका थिए । अहिले क्रुज सञ्चालन भइरहेको ठाउँमा नै डल्फिन देखिएको थियो । डल्फिन ध्वनि र कम्पनप्रति अत्यन्त संवेदनशील जलचर मानिन्छ ।

“यस्ता मोटरबोट र ठुला क्रुजको साउन्डलाई जलचरले थेग्न सक्दैन,यस क्रियाकलापले डल्फीन , घडियाल गोही र जलचरको पारिस्थितीक प्रणालीमा गम्भिर असर पर्दछ शाहले भने ।”

क्रुजको निरन्तर आवाज, पानी प्रदूषण र इन्धनको गन्धले डल्फिनको दिशानिर्देशन क्षमता, प्रजनन व्यवहार र बाँचाइमा असर पार्ने जोखिम रहेको संरक्षणकर्मीहरु बताउछन् ।

ADVERTISEMENT

भरतपुर महानगरपालिकाका वातावरण विज्ञ अपिल घिमिरेका अनुसार नदीलाई प्रयोग गरेर यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु जैविक विविधता र जलचरमाथिको गम्भीर घात हो ।

“नदीमा प्रेसर पर्ने कुनै पनि बाह्य साधन प्रयोग हुनु हुँदैन । नारायणीमा चलेका साना जेटबोटको पनि म विरोधी हुँ, अहिले त झन् ठूलो क्रुज ल्याइएको छ,” घिमिरे भन्छन्, “यसले नदीलाई प्रदूषित गर्नुका साथै यहाँका जलचरलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । यो क्षेत्र डल्फिन भेटिने र साइबेरियाबाट आउने चराहरूको बासस्थान पनि हो । उनका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका नारायणी र राप्ती नदीहरूले हल्लाखल्ला स्वीकार गर्दैनन्।”

कानुन छ, कार्यान्वयन छैन

नेपालको पर्यावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार कुनै पनि विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण IEE अनिवार्य छ । ऐनले वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने गतिविधि रोक्ने स्पष्ट अधिकार राज्यलाई दिएको छ । तर क्रुज सञ्चालनपछि डल्फिन र माछाको अवस्थाबारे कुनै सरकारी अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

त्यस्तै, जलस्रोत ऐन, २०४९ ले नदी, ताल र जलाशय प्रदूषित गर्ने कार्य गैरकानुनी ठहर गरेको छ । तर नारायणी नदीमा सञ्चालन भइरहेको क्रुजको हकमा EIA, IEE गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नमा भरतपुर महानगरपालिका नै बेखबर देखिएको छ ।

महानगरको राजस्व विभागका बुद्धि भुषालका अनुसार, “हामीले राजस्व लिएर अनुमति दिएका हौं, तर फाइल आगलागीमा जलेको हुँदा अन्य विवरण सम्झन सकिएको छैन ।”

यस विषयमा क्रुज सञ्चालक राइनो वाटर इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक दिपक ढुंगेलले IEE गरिएको दाबी गरे । तर प्रतिवेदन माग्दा पर्यटन विभागमा बुझाइसकेको भन्दै उपलब्ध गराउन मानेनन् ।

“IEE गरिएको छ, लाइसेन्स लिएरै सञ्चालन गरेका हौं,” ढुंगेल भन्छन् । उनले सुरुका दिनमा क्रुजबाट धुवाँ निस्केको स्वीकार गर्दै “बिस्तारै समस्या ठीक हुँदै गएको” दाबी गरे ।

तर प्रदूषण मापदण्डको नियमित अनुगमन कसले गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायबाट आउन सकेको छैन ।