नेपाल-जापान व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडौं । नेपाल र जापानबीच व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ । झण्डै सात दशक लामो कूटनीतिक सम्बन्ध अब परम्परागत सहायताभन्दा माथि उठेर रणनीतिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै उनीहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् । काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल-जापान लगानी सेमिनार’का वक्ताहरूले नेपालमा लगानीका प्रशस्त अवसर भए पनि प्रशासनिक जटिलता र कमजोर कार्यान्वयनका कारण लगानीकर्ताले समस्या भोग्दै आएको बताए ।

नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इण्डष्ट्री (एनएनसिसिआई) का अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले सन् १९५६ देखि सुरु भएको दुई देशबीचको सम्बन्ध अहिले परिपक्व चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै अबको साझेदारी सहायता केन्द्रित नभई लगानीतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताउनुभयो । जापानी प्रविधि र नेपाली श्रमबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । एनएनसिसिआईका प्रतिनिधि सुनिल घिमिरेले जापानतर्फ हुने निर्यात वार्षिक रूपमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । जापानमा रहेका करिब दुर्ई लाख ७३ हजार नेपाली दुर्ई देशबीच आर्थिक सेतु बन्न सक्ने भन्दै उहाँले जापानी ‘काइजेन’ कार्यसंस्कृति नेपाली उद्योगमा लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई पुँजीमात्र नभई सीप र आधुनिक प्रविधिको स्रोतका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नीतिगत सुधार भए पनि नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै चुनौतीका रूपमा रहेको भन्दै उहाँले ‘वान स्टप’ सर्भिस प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछानेले नेपालका करिब ९९ प्रतिशत उद्योग साना तथा मझौला प्रकृतिका रहेको र उल्लेखित उद्योगले ७० देखि ८५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको भन्दै जापानी प्रविधि र गुणस्तर मापदण्ड भिœयाउन सके नेपाली हस्तकला, चिया र कफीले जापानमा ठूलो बजार पाउन सक्ने बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

जापान चेम्बर अफ कमर्स इन नेपाल प्रतिनिधि हिदेआकी ताकादाले नेपालमा लगानीकर्ताले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याबारे चर्चा गर्दै{ स्रोत र बजार भए पनि कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता ठूलो अवरोध बनेको बताउनुभयो । सोलुखुम्बुमा जापानी प्रविधिमा आधारित खानेपानी उद्योग सञ्चालन गर्दा स्थानीय सरकारले बाटो र बिजुली उपलब्ध गराउने आश्वासन पूरा नगरेको र ऊर्जा क्षेत्रमा पनि अनुमति प्रक्रिया अत्यन्त जटिल रहेको उहाँको भनाइ थियो । नेपालमा हुने बन्द हड्ताल र सडक अवरोधसम्बन्धी नकारात्मक समाचार जापान पुग्दा पर्यटक आगमन प्रभावित हुने भन्दै ताकादाले स्थानीयस्तरका साना विरोधका कारण ठूला आयोजना रोकिँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नकारात्मक सन्देश जाने बताउनुभएको थियो ।

नेपाली विद्यार्थी र कामदार जापान पठाउने प्रणाली अझ व्यवस्थित नभएको र दुवै देशमा दलालहरूको चलखेलका कारण समस्या सिर्जना भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । विदेशी लगानीकर्ताका लागि सुरुदेखि अन्त्यसम्म सहजीकरण गर्ने ‘बिजनेस सम्पर्क अधिकृत’ नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

जापान चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष इतो ताकातो-सानले डिजिटल पारदर्शिता र विवाद समाधान संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाल-जापान सम्बन्ध सद्भावबाट रणनीतिक सहकार्यतर्फ उन्मुख भएकाले भविष्यमुखी साझेदारीका लागि सबै पक्ष तयार रहनुपर्ने बताउनुभएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीहरूले जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन र कृषि प्रशोधनलाई लगानीका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेका थिए ।