काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन)सम्बन्धी ऐनको संशोधन तथा एकीकरणका लागि तयार गरिएको मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा दुर्ईदिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । फागुन १ र २ गते आयोजित कार्यशालामा एनआरए अध्यक्ष, पदाधिकारी, तथा परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगलगायतका सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता थियो ।
एनआरएनएका अनुसार, कार्यशालामा विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन, लगानी प्रवर्द्धन, सम्पत्ति अधिकारलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा गहन छलफल भएको थियो । विज्ञ सहभागीहरूले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा देखिएका अस्पष्टता तथा व्यावहारिक कठिनाइ पहिचान गर्दै सुधारका ठोस सुझावहरू दिएका थिए । त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीहरूको सीप, ज्ञान र पुँजी राष्ट्रिय विकासमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले संस्थागत समन्वय मजबुत बनाउने तथा आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ । सो अवसरमा विभिन्न देशमा प्रचलित अभ्यासहरूको अध्ययन गर्दै नेपालका लागि उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्ने विषयमा समेत विचारविमर्श भएको आयोजकले जनाएको छ ।
ADVERTISEMENT
आयोजकका अनुसार, सहभागीहरूले गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित सेवा तथा प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीमार्फत् सञ्चालन गर्ने, डिजिटल अभिलेखीकरण सुदृढ बनाउने तथा सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर मस्यौदा थप परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिइने एआरएनएले जनाएको छ । संशोधित ऐनले गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई संविधानतः दिएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउँदै नेपाल र गैरआवासीय नेपालीबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच