देशमा राजनीतिक स्थिरता कहिले आउँला ?

नेपालमा २००३ सालदेखि परिवर्तनका नाममा थुप्रै आन्दोलन भए । हरेक आन्दोलनमा नागरिकले ज्यान गुमाए, बलिदान दिए, सडक तताए । तर प्रश्न उही छ-के ती आन्दोलनहरूले जनताको जीवनमा अपेक्षित राहत र परिवर्तन ल्याए ? विगतका धेरै आन्दोलन नेताहरूका लागि अवसर बने, तर सर्वसाधारणका लागि निराशाको कारण बनिरहे भन्ने अनुभूति आमनागरिकमा बढ्दै गएको छ । भदौ २३ गते ‘जेन-जी’ आन्दोलन यही असन्तुष्टिको उपज थियो । विद्यालय-कलेजमा अध्ययनरत युवाहरू सडकमा उत्रिनु सामान्य घटना होइन । उनीहरूको आक्रोश सत्ता परिवर्तनका लागि मात्र होइन, व्यवस्थाभित्र जरागाडेको भ्रष्टाचार, बेथिति र गैरजवाफदेहिताको विरुद्ध थियो । तर दुर्भाग्य, आन्दोलनको मर्म राजनीतिक दलहरूले अझैसम्म गम्भीर रूपमा आत्मसात् गरेको देखिँदैन ।

नेपालमा आन्दोलनको शृंखला धेरै भयो । अब आन्दोलन होइन, स्थिरता, सुशासन र विकासको युग सुरु हुनुपर्छ । जेन-जी आन्दोलनले उठाएको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गरिएन भने भविष्यमा अझ जटिल अवस्था आउनसक्छ ।

आन्दोलनका क्रममा संसद् भवनमा आगजनी भयो भन्ने विषयमा नेताहरूले तीव्र प्रतिक्रिया दिए, तर निहत्था विद्यार्थीहरूलाई लागेको गोलीप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता देखिएन भन्ने जनगुनासो छ । गोली पहिले चल्यो कि आगो पहिले लाग्यो ? शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कसरी हिंसामा बदलियो ? सुरक्षा संयन्त्र र गुप्तचर निकायको भूमिका कति प्रभावकारी थियो ? यी प्रश्नहरूको पारदर्शी छानविन आजको आवश्यकता हो ।

आगामी फाल्गुन २१ गते हुनगइरहेको निर्वाचनलाई राजनीतिक निकासका रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ । तर के निर्वाचनमात्रै समस्याको समाधान हो ? विगतमा पनि पटक-पटक निर्वाचन भए, बहुमतका सरकार बने, गठबन्धन सरकार बने- तर राजनीतिक अस्थिरता र विकासको सुस्त गति कायमै रह्यो । जेन-जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई दलहरूले आफ्नो एजेण्डामा प्राथमिकता नदिनु दुःखद् हो । अन्तरिम सरकारको ध्यान युवाको मागभन्दा निर्वाचन सम्पन्न गरेर सफलताको श्रेय लिनेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेको छ । जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरू मन्त्रालयको कामभन्दा निर्वाचन प्रचारमा व्यस्त हुनु सुशासनको दृष्टिले उपयुक्त देखिँदैन ।

देशमा राजनीतिक स्थिरता तबमात्र सम्भव छ जब दलहरू सत्ताभन्दा राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जब नेतृत्वले आत्मालोचना गर्छ, जब नागरिकले विवेकपूर्ण निर्णय गर्छन् । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले साँच्चै निकास दिन्छ कि दिँदैन, त्यो समयले देखाउनेछ । यतिखेर आवश्यक एउटै हो, राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर इमानदार प्रयास ।

नेपालले राणा शासनदेखि पञ्चायत, प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरिसकेको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नयाँ संविधान बन्यो, जसलाई एशियाकै उत्कृष्टमध्ये एक भनियो । संविधान बनेपछि राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन स्थापित हुनसकेन । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा १८ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए । राजतन्त्र अन्त्य भयो, गणतन्त्र आयो । तर, आज जनता उही प्रश्न सोधिरहेका छन्-व्यवस्था फेरिँदा पनि अवस्था किन फेरिएन ? समस्या व्यवस्था हो कि नेतृत्व र कार्यशैली ?

ADVERTISEMENT

विश्वका धेरै देश राजतन्त्र, गणतन्त्र वा प्रजातन्त्र जुनसुकै व्यवस्थामा भए पनि विकास गर्न सफल भएका छन् । मूल प्रश्न व्यवस्था होइन, नेतृत्वको निष्ठा, पारदर्शिता र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो । केही राजनीतिक दलभित्र आत्मसमीक्षा र रूपान्तरणको संकेत देखिए पनि समग्र राजनीतिक संस्कृतिमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । आरोप-प्रत्यारोप, गालीगलौज र सत्ताकै लागि गठबन्धन गर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास घटाएको छ । एउटै उद्देश्य (देशको विकास) भनेर दाबी गर्ने दलहरूबीच सहकार्यको संस्कार किन विकसित हुन सक्दैन ?

बारम्बार दल फुट्ने, नयाँ दल खोल्ने होडबाजीले स्थिरता कमजोर बनाएको छ । विचार मिल्ने शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अघि बढे देशले लाभ पाउन सक्छ, तर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हाबी हुँदा राजनीतिक निकास टाढिँदै जान्छ ।

अन्ततः लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णय जनता नै हुन् । निर्वाचनमा मतदाताले विवेक प्रयोग गरेमात्र सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । गलत व्यक्तिलाई छानेर पाँच वर्ष गुनासो गर्नुको सट्टा सही समयमा सही प्रतिनिधि चयन गर्नु नै दिगो समाधान हो । सरकार कुन दलको बन्यो भन्नेभन्दा पनि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र अवसर चाहिएको छ । देश असफल राष्ट्रतर्फ नजाओस्, विदेशी हस्तक्षेप नबढोस्, सामाजिक सद्भाव कायम रहोस् भन्ने आमचिन्ता छ । त्यसका लागि जिम्मेवार नेतृत्व र सचेत मतदाता दुवै आवश्यक छन् ।

नेपालमा आन्दोलनको शृंखला धेरै भयो । अब आन्दोलन होइन, स्थिरता, सुशासन र विकासको युग सुरु हुनुपर्छ । जेन-जी आन्दोलनले उठाएको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गरिएन भने भविष्यमा अझ जटिल अवस्था आउनसक्छ ।

देशमा राजनीतिक स्थिरता तबमात्र सम्भव छ जब दलहरू सत्ताभन्दा राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जब नेतृत्वले आत्मालोचना गर्छ, र जब नागरिकले विवेकपूर्ण निर्णय गर्छन् । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले साँच्चै निकास दिन्छ कि दिँदैन, त्यो समयले देखाउनेछ । यतिखेर आवश्यक कुरा एउटै हो– राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर इमानदार प्रयास । जोरपाटी, काठमाडौं ।