रास्वपाको करारपत्रले संविधानलाई चुनौती

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको नागरिक करारपत्रमा विदेशमा भएका नेपालीहरूको वंशजको नागरिकताको निरन्तरता रहने बुँदाले संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको छ । करारपत्रमा उल्लेखित प्रवाससम्बन्धी लक्ष्यमा ‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई वंशजको नागरिकताको निरन्तरता’ भन्ने प्रावधानले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै चुनौती दिएको हो । रास्वपाले आइतबार सार्वजनिक गरेको मुख्य बुँदाहरूको करारपत्रको पाँचौँ बुँदामा प्रवाससम्बन्धी लक्ष्य उल्लेख छ । यसमा भनिएको छ, ‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई अनलाइन मताधिकार, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता, सार्वभौम डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयन, सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फिर्तीको वातावरण र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी ।’ प्रवासीका सम्बन्धमा गरिएको ‘वंशजको नागरिकताको निरन्तरता’ भन्ने विषयले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिले विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा पनि नेपाली वंशजको नागरिकता कायमै हुने अर्थ दिन्छ । जुन नेपालको संविधानमा अहिले भएभन्दा फरक व्यवस्था हो । यसले दोहोरो नागरिकता रहने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

नेपालको कानुनले अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, त्यस्तो व्यक्ति फेरि नेपालमा आएर बसोबास गरेको अवस्थामा विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाएमा फेरि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यी दुई कारण नेपालीले अहिलेसम्म दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तर, वाचापत्र (रास्वपाको घोषणापत्र) जारी गर्ने तयारीमा रहेको उक्त पार्टीले यसको पूर्वसन्ध्यामा यसको मुख्य बुँदा (हाइलाइट)लाई समेटेर सार्वजनिक गरेको करारपत्रमा रास्वपाले सार्वभौमसत्तालाई असर पुर्‍याउन सक्नेगरी संशय उत्पन्न गरेको छ ।

रास्वपाको मागले कस्तो असर पार्ला ?
झण्डै ७० वटा देशमा भने दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था छैन । खासगरी यसरी दुई ठाउँमा नागरिकता हुने व्यवस्था गर्दा अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग त्यो देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार कायमै रहन्छ । यसो हुँदा देशको सार्वभौमसत्तामा असर पुर्‍याउन सक्ने आशंका सम्बन्धित देशले गरेका हुन्छन् ।

यो समस्या समाधानका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सार्कबाहेक अन्य राष्ट्रको नागरिकले कुनै समयमा जन्म वा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा त्यो व्यक्तिको तीन पुस्ता (छोराछोरी र नातिनितिनी) ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपालमा नेपाली नागरिकसरह बसोबास, सम्पत्ति र व्यवसायको अधिकार प्राप्त गर्छ । तर, भोट हाल्न, कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न तथा सरकारी जागिर वा नियुक्ति प्राप्त गर्न भने योग्य हुँदैन ।

रास्वपाले ‘नागरिक करार’पत्रमा भनेजस्तै प्रवासीले यसअघि लिएको नागरिकता निरन्तर हुने हो भने अहिले बर्जित गरिएका सबै अधिकार गैरआवासीय नेपालीहरूलाई समेत प्राप्त हुन्छ । यो अवस्था हुने हो भने त्यसरी विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका सन्तानले पनि स्वतः वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउँछ ।

ADVERTISEMENT

त्यसो त अधिकांश अमेरिकी तथा युरोपेली देशले यो व्यवस्था खुला गरेकोले विश्वका धेरै मुलुकमा भने दोहोरो नागरिकता खुला छन् । अहिले विश्वका १३० हाराहारी देशमा दोहोरो नागरिकता खुला छ । अमेरिकाले डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) को नाममा नेपालीलाई अमेरिकाको नागरिकता दिएर लैजाने गरेको छ, यसरी नागरिकता प्राप्त गर्दा उसले विदेशी नागरिकता त्याग्नु भने पर्दैन । तर, नेपालजस्तो अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकले एउटै व्यक्तिको दोहोरो नागरिकताको परिकल्पना गरेको हुँदैन । चीन, भारतलगायत एसियाली मुलुकले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेका छैनन् । भारतले त विवाह गरेर गएकी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिनसमेत सात वर्ष कुर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसो त अधिकांश अमेरिकी तथा युरोपेली देशले यो व्यवस्था खुला गरेकोले विश्वका धेरै मुलुकमा भने दोहोरो नागरिकता खुला छन् । अहिले विश्वका १३० हाराहारी देशमा दोहोरो नागरिकता खुला छ । अमेरिकाले डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) को नाममा नेपालीलाई अमेरिकाको नागरिकता दिएर लैजाने गरेको छ, यसरी नागरिकता प्राप्त गर्दा उसले विदेशी नागरिकता त्याग्नु भने पर्दैन । तर, नेपालजस्तो अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकले एउटै व्यक्तिको दोहोरो नागरिकताको परिकल्पना गरेको हुँदैन । चीन, भारतलगायत एसियाली मुलुकले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेका छैनन् । भारतले त विवाह गरेर गएकी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिनसमेत सात वर्ष कुर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नागरिकता विवादमै गुमेको थियो रविको सांसद र गृहमन्त्री पद
रविको नागरिकतासम्बन्धी उजुरी अहिले पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा छ । भलै त्यो मुद्दा तामेलीमा राखिएको किन नहोस् । २०७९ सालमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुभएका लामिछाने नागरिकताकै कारण सांसद र गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुपरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले डनेपालको संविधानले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने भएकोले विदेशी नागरिकता त्याग गरी नेपाल फर्केमा फेरि नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । लामिछानेले फेरि नागरिकता नलिएकोले त्यो अवधिमा भएको निर्वाचनसमेत स्वतः बदर भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख थियो । रविको यही समस्यालाई सल्टाउन रास्वपा करारपत्रमार्फत यो व्यवस्था गर्न लागेको समेत चर्चा भएको छ तर करारपत्रमा उल्लिखित ‘निरन्तरता दिने’ व्यवस्थाले भने दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्न लागेको बुझाउँछ ।

अहिले रास्वपाले करारमा उल्लेखित उक्त व्यवस्था पूरा गर्न बहुमत मागेको छ, जुन संविधान संशोधनका लागि आफैँमा पर्याप्त होइन, त्यसमाथि २/२ वर्षमा एकतिहाइ सांसद फेरिने राष्ट्रियसभामा अहिले रास्वपाको शून्य प्रतिनिधित्व रहेको अवस्थामा यो पार्टी एक्लैले चाहेर मात्र यो कार्यकालमा संविधान संशोधन सम्भव देखिँदैन । यद्यपि, रास्वपाले यसबारे प्रष्ट रूपमा व्याख्यासमेत गरेको छैन । पार्टीमा सहमहामन्त्री विपिन आचार्य यो करारपत्र घोषणापत्रको हाइलाइट मात्रै भएकोले वाचापत्रमा यसबारे विस्तृतमा उल्लेख हुने बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा दोहोरो नागरिकता दिन नमिल्ने भन्ने विषयमा नेपालको संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छैन, बरु यसबारे नागरिकता ऐनको दफा १० मा व्याख्या गरिएको छ । तर, आशयमा भने संविधानले नै विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिको नागरिकता निष्क्रिय हुने उल्लेख गरिएको छ । ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमै नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था अहिलेको संविधानको धारा ११ (३) मा गरिएको छ । संविधानको धारा १४ मा ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’बारे व्यवस्था गर्दै संविधानले सार्क राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशज वा जन्मको आधार नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ उल्लेख छ ।

प्रष्ट रूपमा नभने पनि साबिकमा नागरिकता पाएकालाई गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गर्नु दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था हो । त्यसैले दोहोरो नागरिकताको बाटो खुलाउन संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । तर, रास्वपाले चुनावमा प्राप्त गर्ने मतले त्यसलाई कति सहज बनाउला त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।