आसन्न निर्वाचनमा दलहरूका वाचा

प्रजातान्त्रिक विधिमा आवधिक निर्वाचन नियमित प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियाले प्रजातन्त्रलाई मात्र संस्थागत नगरेर यावत नराम्रा पक्षमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्ने हैसियत राखेको हुन्छ । संविधानतः हाल शासन व्यवस्थामा दलका विचार, सिद्धान्त यावत् पक्षको भूमिका हुन्छ । आसन्न निर्वाचन समग्र मुलुक एवं नेपाल र नेपालीको बारेमा सोच्ने विश्वको सबै भागमा बस्नेहरूको चासो यही २१ गतेको परिणाममा रहेको छ । यो स्वभाभिक छ । पाँच वर्षको शासन गर्नेको समूहको पहिचानको साथमा नेपाल अग्रगामी सकारात्मक फड्कोको बाटो तय गर्दैछ ।

नेपाली कांग्रेसको दश बुँदे प्रतिज्ञापत्र, एमालेको बाह्र बुँदे निर्वाचन प्रतिबद्धता, नेकपाको निर्वाचनको घोषणापत्र र रास्वपाको एक सय बुँदाको गन्तव्यलगायत मुख्य दलहरूका मुख्य राजनीतिक एजेण्डाहरूको वस्तुगत यथार्थताभन्दा माथि देखिएका छन् । तैपनि राजनीतिक दलहरू आफ्ना एजेण्डाको डिफेन्स गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले जनताहरूको जीवनस्तरमा अबको पाँच वर्षमा मध्यमवर्गीय बनाउन गरेको वाचाभन्दा रास्वपाको माथि देखिएको छ । कांग्रेसले पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५०० अमेरिकी डलरको छ भने, रास्वपाले ३ हजार पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालकम विगत दश वर्षदेखिको प्रतिव्यक्ति आयमा औसत वृद्धिदर ५० अमेरिकी डरलको हाराहारी छ ।

राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने जसरी दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र बाहिर ल्याएका छन् । मूलधारका राजनीतिक दलहरूका निर्वाचन प्रयोजनमा ल्याइएका पत्रहरूमा वस्तुगत तथ्यलाई आधारहीन बनाउने कोसिस गरिएको छ । खासमा स्रोतको जोहो र उत्पादनमुखी प्रयोगको हकमा कांग्रेस, एमाले, रास्वपालगायतको क्षमताले दिँदैन ।

राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने जसरी दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र बाहिर ल्याएका छन् । मूलधारका राजनीतिक दलहरूका निर्वाचन प्रयोजनमा ल्याइएका पत्रहरूमा वस्तुगत तथ्यलाई आधारहीन बनाउने कोसिस गरिएको छ । खासमा स्रोतको जोहो र उत्पादनमुखी प्रयोगको हकमा कांग्रेस, एमाले, रास्वपालगायतको क्षमताको हैसियतले दिँदैन । रास्वपाको हकमा भन्न सजिलो किन भएको छ भने सत्ताको माथिल्लो निर्णायक कुर्सीमा पुगेका छैनन् । विगत ३५ वर्षमा नेपाल र नेपालीहरूले गरेको उन्नति तथा भोग्न पाएका जति सुविधाको निकै माथिल्लो अवस्था पाँच वर्षमा गरिहाल्छौं भन्ने विषय भन्न सजिलो हो तर कार्यान्वयनमा जाँदा फलामको चिउरा जस्तै हो ।

रास्वपाले पाँच वर्षभित्र नेपालीको औसत आय ३ हजार अमेरिकी डलरमा पुर्‍याउने सपना देखाएको छ । राजनीतिमा सपनान देखेरमात्र कार्यान्वयनमा जान सकिँदैन । आवश्यक लगानीको रकम जुटाउने स्रोतहरूको बारेमा स्पष्ट स्वयं दल छैनन् । पाँच वर्षमा यो रकमको औसत नेपालीको आय हुन आजको भन्दा ठ्याक्कै दोब्बरको हुनुपर्छ । यी दलहरूसँगको के चमत्कारी छडी छ ? जसले आजको भोलि सुशासनदेखि लगानीमा बढोत्तरी, उत्पादनमुखी, नाफाजन्य क्षेत्रहरूमा चमत्कार नभएकाखण्डमा सम्भावना बाहिरको विषय हो । आन्तरिक रूपमा अर्थ व्यवस्थाको हालत साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ ।

बाह्य रूपमा अनुदान नेपालले वार्षिक बजेटमा अनुमान गरेको रकमको लगभग दश प्रतिशत हाराहारीमा छ । आगोमा घ्यू थप्ने काम विश्व कूटनीतिक तहमा देखिएको शक्ति सन्तुलनका नयाँ-नयाँ आयामले गरेको छ । विगत १५-२० वर्षको कमजोरी भनेको वैदेशिक सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्न नसक्नु । नेपालको राजनीतिमा किचलो यदि भएको छ भने भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली युनियनसँगको सम्बन्धमा आएको अपरिपक्वता नै हो । सरकारमा बसेका जति नेतापिच्छेका आ–आफ्ना धारणाले कूटनीतिक क्षमतामा दरार सिर्जना भएको हो । यसको प्रत्यक्ष असर लगानीमा मात्र नभएर पर्यटन, राजनीतिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालको लबी एवं उपस्थिति कमजोर छ ।

ADVERTISEMENT

सामाजिक सञ्जालको राजले आमनिर्वाचनलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा आयको अभूतपूर्व सकारात्मकताले प्रत्येक व्यक्ति सहजरूपमा सूचनाको भागिदार बन्नसकेको छ । दलहरूको चुनावी सरगर्मीभन्दा सामाजिक सञ्जालमा भेटिने सूचनाले नेपालको आमनिर्वाचनको बजार तात्ने गरेको छ । सूचनाको हक-अधिकारको साथमा विश्व परिवेशमा भएका ज्ञानविज्ञानका नयाँ-नयाँ उपलब्धि तथा प्रविधिका लागि सञ्जाल उपयोगी भएकाले समसामयिक राजनीति यसबाट टाढा हुनसक्ने कुरै भएन । राजनीतिको मूलधारमा रहेका दलहरूको साथमा नयाँ दलहरू आसन्न निर्वाचनमा अहम् सहभागिता छ । नयाँ पुस्ता जो सूचनाप्रविधिको सहज पहुँचको साथमा हुर्केको, बढेको, पढेको तथा समाजिकीकरणलाई मुख्य आधार बनाएर आइपुगेको छ । तिनीहरूको हकमा सञ्जालको उपयोगिता अस्वाभाविक होइन ।

प्रमुख दलहरूको निर्वाचनको मुखैमा उठाएको सुशासनको सवाल दलमात्र नभएर जे-नजीको आन्दोलनको मुख्य माग थियो । अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिबाट ग्रसित भएको हालको समयमा राजनीति मुख्य मुद्दा बन्नु सुखद् पक्ष हो । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष पेचिलो छ । नेपाली समाजका हरेक तहतप्कामा यसको असर डरलाग्दो छ । नेपालको हकमा सुशासनको सवाल दीर्घरोग जस्तो भएर रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारणको सवाल सबै दलहरूको मुख्य एजेण्डा भए तापनि स्पष्ट रोडम्याप कसैले दिनसम्म दिनसकेका छैनन् । नेपालको भूगोल, जनसंख्या वितरण, पूर्वाधारको अवस्था, विकासको सम्भाव्यताको साथमा भएका सामाजिक तथा भौतिक अवस्थाले सम्भावित विकासको लक्ष्य तय गर्नेछ । यस्ता विषयमा अध्ययन अनुसन्धानबाहेक पपुलिष्ट नाराहरूका लागि उठान र समाधानको स्पष्ट खाका नहुने हो भने सहज हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।

आगामी पाँच वर्षको राजनीतिक नेतृत्वको छनौट गर्छ । आजसम्मका निर्वाचनमा नेपालीहरूको विवेकमा कसैले औंला उठाउने ठाउँ छैन । राजनीतिक तथा सामाजिक चेतनाको आधारमा सर्वसाधारणको नेतृत्वको छनौट सदासर्वदा चनाखो रहेको पाइन्छ । शासकीय शैली, नेपाली समाजको संरचना, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध, विश्व परिवेशमा नेपालले लिनुपर्ने वैदेशिक, कूटनीतिक तौरतरिका, अन्य सबै खालका नीतिगत व्यवस्थाहरूको आधारमा निर्वाचनताका दलहरूको छनौटमा निकै परिपक्क्वताको आवश्यकता रहन्छ । यस विषयमा निर्वाचनको निर्णायक घडीमा सर्वसाधारणले स्वस्तिक चिह्न लगाउने संवेदनशील विषयमा सतर्क देखिन्छन् । विसं २०६३ सालको निर्वाचनमा माओवादीमाथि गरिएको विश्वास समाजमा शान्ति, अमनचयन संस्थागत गर्नुथियो । त्यसपछिको निर्वाचनमा गणतान्त्रिक संविधानको निर्माणले नेपाली समाजलाई अघि हिँडाउने ध्येय थियो । यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, रास्वपालगायत मधेसकेन्द्रित दलहरूको उपस्थिति छ ।

नयाँ दलबाट पुरानाको जस्तै प्रष्ट राजनीतिक रोडम्याप बाहिर आएको छैन । उनीहरूले भन्ने गरेको तर्क पुरानाहरूले गर्न सकेनन्, अब हामी समाजका सबै विसंगति, विकृतिका पक्ष फुमन्तरको हिसाबले समाधानको बाटोमा लैजान्छौं भन्नेछ तर सजिलो छैन । माओवादीको अधोगतिले कुराको पुष्टि हुन्छ तर उनीहरूको यस्तो अवस्था हुन धेरै लामो समय लागेन । सो दल हाल अर्कै नामबाट निर्वाचनमा होमिएको छ । नेपाली कांग्रेस पुरानो लोकतान्त्रिक दल, नेपाल र नेपालीको हरेक राजनीतिक परिवर्तनको बाहक हो ।

निर्वाचन अघि विशेष माहाधिवेशनले नयाँ तरंग ल्याउन सफल भएको भनी मतदाताहरू माझ गएको छ । एमालेले आफूलाई सबैभन्दा राष्ट्रप्रति बफादार भन्न रुचाउँछ । त्यसैगरी क्षेत्रीय दलहरूको आ-आफ्नै तर्क एवं राजनीतिका रूपरंग निर्वाचमा देखिएको छ । सर्वसाधारणहरूले निर्वाचमा होमिएका दलहरू, तिनका राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक, कूटनीतिकलगायत सांस्कृतिक, तौरतरिकालगायत विश्वासको भरमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु नै प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जनताको मतको उपयोग सही दल तथा उम्मेदवारमाथि हुनु आवश्यक छ । यसले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा कोसेढुंगा स्थापना गर्नेछ ।