फागुन १ गते यस लोकप्रिय दैनिक हिमालय टाइम्स मा डा. बद्रीविशाल पोखरेलको ‘जनयुद्ध दिवस : प्रचण्डका युद्ध सौन्दर्य’ शीर्षकको लेख पढ्ने अवसर पाए । लेखले जनयुद्ध र त्यसको औचित्यबारे चर्चा गरेको थियो । यस सन्दर्भमा मेरा केही विचार सार्वजनिक गर्न चाहन्छु ।
इतिहास साक्षी छ, १८औं शताब्दीमा चीनमा सामन्ती शासनले मजदुर-किसानमाथि चरम शोषण र दमन गरेको थियो । त्यस अन्यायविरुद्ध माओत्सेतुङले सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि संघर्ष आरम्भ गरेका थिए । परिणामस्वरूप चीनमा सामन्ती शासन अन्त्य भई नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापित भयो । विश्वका विभिन्न मुलुकमा युद्ध र जनआन्दोलनमार्फत शासन व्यवस्था परिवर्तन भएका उदाहरण छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा २००७ साल, २०४६ सालका जनआन्दोलन तथा विभिन्न राजनीतिक संघर्षले परिवर्तनको आधार तयार पारे । तर, बहुदलीय व्यवस्थापछि पनि उत्पीडित वर्ग, दलित, थारू, मधेसीलगायत समुदायले अपेक्षित न्याय र सम्मान नपाएको अनुभूति व्यापक थियो । यही असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा २०५२ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सशस्त्र युद्ध सुरु भयो ।
विगतको पुनरावलोकन गर्दै शान्ति र मेलमिलापको सन्देश फैलाउनु उपयुक्त हुन्छ । इतिहासको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्दै भविष्यका लागि सही मार्ग रोज्नु नै आजको प्रमुख दायित्व हो ।
दश वर्षे सशस्त्र युद्धले देशलाई ठूलो मानवीय, भौतिक र मानसिक क्षति पुर्यायो । हजारौं निर्दोष नागरिकको ज्यान गयो, धेरै बेपत्ता भए, अपांग बने, परिवार विस्थापित भए । राज्यपक्ष र विद्रोही पक्ष दुवैतर्फबाट मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भए । हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडितलाई न्याय दिनु आजको आवश्यकता हो ।
गणतन्त्र, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता उपलब्धि सशस्त्र युद्ध र त्यसपछिका आन्दोलनको परिणाम हुन् । ती उपलब्धिले दलित, थारू, मधेसी तथा सीमान्तकृत वर्गको जीवनमा धेरै परिवर्तन ल्यायो । यो बीचमा राजनीतिक दलहरू पनि आफ्ना मूल सिद्धान्तबाट विचलित भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले बीपीको आदर्श बिर्सेर गुट–उपगुट र नातावादमा अल्झिएको आरोप लाग्दै आएको छ । नेकपा (एमाले)ले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादलाई व्यवहारमा कति उतार्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) आफ्नो मूल माओवादी विचारबाट क्रमशः टाढिँदै गएको आलोचना सुनिन्छ ।
सशस्त्र युद्धकालीन घटनामा संलग्न दोषी जोसुकै भए पनि सत्य–निरुपण र मेलमिलाप आयोगमार्फत निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ । पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण फाइल बन्द गर्ने वा खोल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन जरुरी छ । देशले हिंसा, द्वन्द्व र अस्थिरताको मूल्य धेरै चुकाइसकेको छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनजस्ता राष्ट्रिय संरचनामा भएको आक्रमण र निर्दोष नागरिकको हत्या सामान्य घटना होइनन् । त्यस्ता घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने ? राज्य नेतृत्वले कठिन समयमा जवाफदेहिता देखाउन सकेन भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ, जसरी २००७ साल र २०४६ सालका आन्दोलनको सम्झनामा दिवस मनाइन्छ, त्यसैगरी सशस्त्र दिवस मनाउनु आजको आवश्यकता हो कि विगतको पुनरावलोकन गर्दै शान्ति र मेलमिलापको सन्देश फैलाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ ? इतिहासको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्दै भविष्यका लागि सही मार्ग रोज्नु आजको प्रमुख दायित्व हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र