कार्यशैलीको कसीमा सुशीला सरकार

नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा वर्तमान सरकारको स्वरूप एउटा नितान्त नौलो र पेचिलो प्रयोग भन्नुपर्छ । दलीय स्वार्थको लुछाचुँडी, सत्ताको लुकामारीबाट आजित जनताका लागि गैरराजनीतिक र कानुनका विज्ञको नेतृत्वमा गठित सुशीला सरकार फरककालखण्डको फरक प्रस्तुति भन्नुपर्छ । तर, सत्ताको चरित्र जतिसुकै स्वच्छ, निष्पक्ष र तटस्थ भनिए पनि यसका अन्तरकुन्तरमा लुकेका आशंका, शक्तिसन्तुलन र निर्वाचनको पवित्रतामाथि गरिने विमर्श आधुनिक राज्य परम्पराको अंग हो । नेपाली राजनीतिले दशकौंसम्म दलीय भागबण्डाको तिक्तता चाख्यो । यो सरकार इतिहासकै निष्पक्ष हुनुको पहिलो आधार गठनको जग हो, जहाँ पार्टीका झण्डाभन्दा कानुनका दफाहरू बलिया देखिन्छन् । त्यसो भनी रहँदा यो सरकार संविधानले होइन विद्रोहले बनेको सरकार भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ ।

वर्तमान सरकारको सबैभन्दा सबल पक्ष यसको गैरराजनीतिक स्वरूप हो । खिलराज रेग्मीको समयमा दलहरूको प्रत्यक्ष सहमति र सिफारिशको गन्ध थियो तर अहिलेको सरकारले आफूलाई पूर्णतः प्राविधिकको सरकार सावित गर्न प्रयासरत छ । जब मन्त्रीहरू आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी हुँदैनन्, त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले लिने निर्णय लोकप्रियभन्दा विधिपूर्ण हुन्छन् । प्रशासनिक स्वायत्तता अर्को यसको विशेषता हो । कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायले यसअघि सधैं कुनै नेताको मान्छे भनेर चिनिनुपर्ने बाध्यता झेल्नुपर्थ्यो । विशेषज्ञको सरकारमा यो ट्याग हट्छ । प्रशासनिक स्वयत्तता गृहमन्त्रीको नियुक्ति र उनको वैचारिक सामिप्यसम्बन्धी सवाल हो ।

भविष्यमा हुने निर्वाचनको मतपरिणामले मात्र होइन निर्वाचनको प्रक्रियाले यस सरकारको वास्तविक अनुहार छर्लंग पार्ने तथा राज्यशक्तिलाई तटस्थ राख्नु एकमात्र राजधर्म हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने आगामी पुस्ताले भन्नेछ नेपालमा एकपटक यस्तो पनि सरकार थियो जसले दलहरूलाई होइन देशलाई जितायो ।

विद्रोहले आमन्त्रण गरेको निर्वाचन आफैंमा एउटा क्रान्तिकारी कदम मानिए पनि यसले ‘आशंकाको लाभ दललाई दिएको छ । गृहमन्त्रीले सिफारिश गर्ने व्यक्ति राष्ट्रिय कुनै पार्टीको सक्रिय सदस्यसमेत भएको अवस्थाले गृहमन्त्रीप्रति शंकाको सुविधा सुरक्षित छ । गृहमन्त्रीको उक्त पार्टीप्रतिको झुकाव हुनसक्ने जुन आशंका छ, दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ । नकारात्मक पक्षबाट दृष्टिगोचर गर्दा गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायको सरुवा–बढुवा वा चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउँदा उक्त पार्टीलाई फाइदा पुग्नेगरी सेटिङ मिलाए भने, त्यो परम्परागत दलले गर्ने धाँधलीभन्दा फरक हुने छैन । यस्तो परिस्थितिमा नकारात्मक विश्लेषण हुनु स्वाभाविक हुन्छ । यसले निष्पक्षताको जलप लागेको सरकारको नैतिकतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ ।

सरकार जतिसुकै तटस्थ, निष्पक्ष र स्वच्छ भए पनि निर्वाचन गराउने मुख्य औजार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा संयन्त्र हुन् । यिनीहरूको भूमिकाले यो सरकारको निष्पक्षतालाई प्रमाणित गर्नेछ । अहिलेको सरकारमा दलहरूको प्रतिनिधित्व नहुँदा निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक दलहरूको अदृश्य साङ्लोबाट मुक्त भएको महसुस गरेको हुनुपर्छ । नियुक्ति दलहरूबाट भएकाले दलीय साङ्लोमुक्त हुन कठिन छ । आयोगले आचारसंहिता लागू गर्दा अब सत्ताधारी दलको मन्त्रीलाई कारबाही गर्न डराउनुपर्ने छैन । निर्वाचनको समयमा गृह प्रशासन सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । सुरक्षाकर्मीहरूले कसको इशारामा काम गर्छन् ? यो प्रश्नको जवाफमै निर्वाचनको भविष्य लुकेको हुन्छ ।

विशेषज्ञको सरकारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निर्वाचनमा पूर्णरूपमा व्यावसायिक स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाउनेछन्, यो सरकार दलको र दल समर्थित छैन । पुराना दलहरूले पेल्न खोजियो भन्ने भाष्य बनाए भने सुरक्षा निकायका लागि शान्ति सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुनेछ । आधुनिक लोकतन्त्रमा केयरटेकर वा तटस्थ सरकारले निर्वाचन गराउनुलाई उत्कृष्ट मानिन्छ । राज्यशक्तिलाई एकपक्षको हितमा प्रयोग नगर्नु निर्वाचनको विश्वव्यापी मान्यता हो । सरकारले प्राप्त विशेष अवसरलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरोस्, जहाँ शक्ति होइन विधिले निर्वाचन जित्छ ।

विवादित र संगीन विषयलाई पन्छाएर निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु सरकारको बुद्धिमानी हो भन्नेहरूले फगत निर्वाचनको समयलाई अघि सार्न युवाहरूले विद्रोह किमार्थ गरेका होइनन् । भ्रष्टाचार रोक्न, सामाजिक सञ्जाल खोल्न र सुशासन बहाली गर्न गरिएको आन्दोलनका मागलाई बेवास्ता गरेर निर्वाचन केन्द्रीकृत हुँदा सरकारले युवा विद्रोहीहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नसकेन । विद्रोहका मागलाई थाँती राखेर निर्वाचन केन्द्रीकृत हुनुभनेको युवाहरूको रगतको भने सरकारले चरम अवमूल्यन गरेको छ ।

ADVERTISEMENT

सुशीला सरकार एउटा यस्तो कसी हो, लोकतन्त्रको शुद्धता नापिँदैछ । यो सरकारले कुनै नयाँ वा पुरानो दलको पक्ष नलिई, राज्यका संयन्त्रलाई स्वतन्त्र छाडिदिन सक्यो भने यो सरकारले निर्वाचनमा देखाएको निष्पक्षताले नेपालको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ । गृहमन्त्रीका हरेक पाइलाहरूलाई जनताले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका छन् । निकट भविष्यमा हुने निर्वाचनको मतपरिणामले मात्र होइन नर्वाचनको प्रक्रियाले यस सरकारको वास्तविक अनुहार छर्लंग पार्नेछ । राज्यशक्तिलाई तटस्थ राख्नु एकमात्र राजधर्म हुनुपर्छ । आगामी पुस्ताले भन्नेछ नेपालमा एकपटक यस्तो पनि सरकार थियो जसले दलहरूलाई होइन देशलाई जितायो । कुनै पनि देशको लोकतन्त्र कति बलियो छ भन्ने कुरा कागजमा लेखिएका संविधानका धाराले भन्दा संकटको घडीमा राज्यका स्थायी अंगहरूले लिने अडानले निर्धारण गर्छ ।
मतदाताको जागरुकता र नागरिक समाजको निगरानीले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा संयन्त्रलाई आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुन दिँदैन भन्ने विषय हो । निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया होइन, यो नागरिकले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने पवित्र अवसर हो ।

मतदातामा ‘मेरो मतले मेरो भविष्य लेख्छ’ भन्ने दृढ विश्वास भयो भने उनीहरूलाई न कसैको दबाबले रोक्नसक्छ । सचेत मतदाता नै निर्वाचन आयोगको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षाकवच हुन् । सरकार, गैरराजनीतिक र विशेषज्ञको हातमा हुन्छ, नागरिक समाजको भूमिका झन् दोब्बर हुन्छ । पर्यवेक्षकहरूको उपस्थिति र उनीहरूका प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक अडानबाट दायाँबायाँ हुन दिँदैन । जब कसैले मलाई हेरिरहेको छ भन्ने महसुस गर्छ तब उसले गल्ती गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ ।

तटस्थता, स्वच्छता र निष्पक्षता कुनै सजावटी शब्द होइनन्, ती जनविश्वासका मेरुदण्ड हुन् । निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षताको मुख्य सार जनताको विश्वास हो । प्रक्रिया स्वच्छ र निष्पक्ष भयो भने हार्नेले पनि परिणाम स्वीकार्छ र जित्नेले उच्च नैतिक बल प्राप्त गर्छ ।

दलीय आशीर्वाद नभएका विज्ञहरूले नेतृत्व गरेको यस समयमा यदि कतै पनि सानो स्वार्थको द्वन्द्व देखियो भने त्यो वर्तमान सरकारको मात्र होइन, गैरराजनीतिक नेतृत्वको अवधारणाकै हार हुनेछ । अन्त्यमा विधिको शासन अन्तिम सत्य हो । लोकतन्त्रमा पात्रहरू गौण हुन्, पद्धति प्रधान हो । निर्वाचन आयोगले देखाउने ‘निर्भीकता’ र प्रहरीले जोगाउने ’बर्दीको मान नै यो निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने आधार हुन् । आधुनिक राज्य परम्परामा चियोचर्चो हुनुको अर्थ संशयमात्र होइन, यो त लोकतन्त्रलाई सजीव राख्ने अक्सिजन हो ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता परिणाममा होइन, प्रक्रियामा लुकेको हुन्छ । निर्वाचन केवल मतगणनाको गणित होइन, त्यो जनविश्वासको परीक्षा हो । जब हामी स्वच्छता र निष्पक्षताको कुरा गर्छौं, हामी केवल कानुनी शब्दावली उच्चारण गरिरहेका हुँदैनौं, हामी नागरिकको आत्मसम्मानको रक्षा गरिरहेका हुन्छौं । किनकि मत केवल कागजको टुक्रा होइन, त्यो चेतनाको हस्ताक्षर हो । त्यसमा आशा लेखिएको हुन्छ, भविष्य कोरिएको हुन्छ । यदि प्रक्रिया पारदर्शी रह्यो भने हार पनि सम्मानजनक हुन्छ तर प्रक्रिया दूषित भयो भने जित पनि शंकाष्पद बन्छ । लोकतन्त्रलाई परिणामले होइन, परिणामसम्म पुग्ने यात्राले वैधता दिन्छ ।

त्यसैले तटस्थता, स्वच्छता र निष्पक्षता कुनै सजावटी शब्द होइनन्, ती जनविश्वासका मेरुदण्ड हुन् । निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षताको मुख्य सार जनताको विश्वास हो । यदि प्रक्रिया स्वच्छ र निष्पक्ष भयो भने हार्नेले पनि परिणाम स्वीकार्छ र जित्नेले उच्च नैतिक बल प्राप्त गर्छ । यो वास्तवमा लोकतान्त्रिक शासनलाई शक्तिप्रदान गर्ने र पद्धतिलाई जीवित राख्ने एकमात्र बाटो हो । सुशीला सरकारका लागि यो निर्वाचन केवल एउटा प्रक्रियामात्र होइन, यो उनको अग्नि परीक्षा हो । उनले व्यक्तिगत नैतिकतालाई प्रणालीगत निष्पक्षता र स्वच्छतामा बदल्न यदि खरो उत्रन सकिन् भनेमात्र उनी इतिहासमा सफलताको दाबेदार बन्नेछिन्, अन्यथा उनले जीवनभर आर्जन गरेको निष्पक्षता, तटस्थता र स्वच्छताको लिलामी अवश्यम्भावी छ ।