युद्ध लम्बिए ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी संकट लम्बिँदै गएमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा ठूलै धक्का पुग्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले मध्यपूर्वमा उत्पन्न द्वन्द्वका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा फेरि एकपटक चुनौती थपिएको बताउनुभएको हो । मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)द्वारा आयोजित ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्व, नेपालको अर्थतन्त्र र आपूर्ति व्यवस्थामा पर्ने असर’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले छिट्टै इरानको द्वन्द्व समाधान नभएमा करिब ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक खरेलले भन्नुभयो, ‘मध्यपूर्वका १७ वटा देशमध्ये १५ वटा देशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । यसमा पनि चारवटा देशले जम्मा रेमिट्यान्सको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । छोटो समयमा इरानको द्वन्द्व समाधान नभएमा करिब ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने देखिन्छ ।’

‘मध्यपूर्वका १७ देशमध्ये १५ वटा देशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । त्यसमा पनि चारवटा देशले जम्मा रेमिट्यान्सको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । इरानको द्वन्द्व समाधान नभएमा करिब ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स प्रभावित हुने देखिन्छ ।’

उहाँले समग्र देशमा तत्काल समस्या नदेखिए पनि रेमिट्यान्स पठाउनेहरूको घरमा भने तत्काल समस्या देखिने बताउनुभयो । छ महिनाको अवधिमा छ लाख पर्यटक आउँदा मध्यपूर्वबाट आउने पर्यटक कम भए पनि सोही बाटो हुँदै आउने पर्यटक बढी रहेकाले असर पर्यटन क्षेत्रमा समेत देखिने उहाँको भनाइ छ । त्यसैगरी मध्यपूर्वको द्वन्द्वको कारणले इन्धनको मूल्य बढ्ने र त्यसको असर उत्पादन मूल्यमा पनि गएर जोडिने, सुनचाँदीको माग बढ्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि द्वन्द्वले प्रभाव पार्ने खरेलले बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार, कोरोना महामारीबाट आर्थिकस्थिति सामान्य अवस्थामा फर्कन नपाउँदै भूराजनीतिक तनाव, बाढी-पहिरो र अहिले इरानको द्वन्द्वले फेरि अर्थतन्त्र प्रभावित हुने देखिन्छ । आगामी निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रले लय समाउने अपेक्षा गरिएकामा उक्त द्वन्द्वले झन् चुनौती थपेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्र लयमा आउने बाटोमा थियो । बैंकिङ प्रणलीमा अत्यधिक तरलता रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर कम भएको र नयाँ सरकार आएपछि तरलता व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा नै मध्यपूर्वको द्वन्द्वले फेरि चुनौती थपेको छ ।

ADVERTISEMENT

वाणिज्यविद् रविशंकर सैंजूले पनि पश्चिम एसियामा बढ्दो द्वन्द्वले नेपालको आपूर्ति शृंखलामा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताउनुभयो । नेपालको वैदेशिक व्यापार सीमित क्षेत्र र सीमित बजारमा केन्द्रित भएकाले भविष्यमा ठूलो जोखिम आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालको व्यापार संरचना विविधिकरण हुन नसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय संकटका बेला आपूर्ति व्यवस्थामा चाप पर्न सक्ने भन्दै सैंजूले आयात-निर्यात दुवै क्षेत्रमा बजार र स्रोतको विविधिकरणको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । युद्धको असर खाडी मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स तथा त्यतमै केन्द्रित निर्यातमा देखिन सक्ने भन्दै उहाँले द्वन्द्व लम्बिँदै गएमा श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारीमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने बताउनुभयो ।

सैंजूका अनुसार सामान्य अवस्थामा नेपालमा करिब १२ देखि १५ दिनसम्मको खपत धान्न सक्ने वस्तु सञ्चिति रहने गरे पनि त्रासका कारण अहिले त्यो अवधि घटेर करिब आठ दिनसम्म सीमित हुन सक्ने बताउनुभयो । उपभोक्तामा बढ्दो डरका कारण अनावश्यक भण्डारण बढ्दा आपूर्ति व्यवस्थामा असन्तुलन आउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । भारतबाट नियमित आपूर्ति भइरहेसम्म नेपालमा ठूलो समस्या नदेखिए पनि भारतले अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आए मूल्यवृद्धि हुन सक्ने सैंजूले बताउनुभयो ।

पेट्रोलियम व्यवसायी शिवप्रसाद घिमिरेले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ अभाव नहुने दाबी गर्नुभयो । द्वन्द्वका कारण एकातर्फ उत्पादन घटेर जाने, आपूर्ति शृंखलामा पनि समस्या पैदा गर्ने भए पनि त्यसले नेपालसम्म तत्कालै असर नगर्ने उहाँको जिकिर छ । केही दिनअघि मात्रै ग्यास अभावको त्रास फैलिएका कारण पनि समग्र इन्धन नै अभाव हुने हो कि भन्ने त्रास जनमानसमा फैलिएको उहाँले बताउनुभयो । घिमिरेले भन्नुभयो, ‘अन्य इन्धनको तुलनामा ग्यास आपूर्ति शृंखला भने फरक किसिमको छ । हाम्रोमा ग्यासको बुलेट भारतको मात्रै प्रयोग हुने गर्छ भने ग्यास ढुवानीकर्ता भारतमात्रै हो । सोही कारण बुलेट अभाव हुनु र भारतीय आयातकर्ताले पनि सुरक्षित र बढी नाफा खोज्दै भारतमै बढी ढुवानी गरिदिने गर्छन् । यसले नेपालमा समस्या पैदा गरेको छ ।’ सोही कारण बेला-बेला ग्यासमा समस्या आउने भए पनि हाल भने बुलेट अभाव समस्या समाधान भइसकेकाले ग्यासको अभाव नहुने उहाँले बताउनुभयो ।