निर्वाचनको मुखमा रहेको अवस्था भए पनि यतिखेर अहं प्रश्न हाम्रा सामु रहेको छ । निर्वाचन पहिलो हो कि नागरिकहरूको जीवन ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने समय होइन यो । यतिबेला दुवै प्राथमिकताका विषय हुन् । त्यसमा पनि २४ घण्टाभन्दा थोरै समय अवशिष्ट रहेको हुनाले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि नागरिकको जिउधनको सुरक्षा राज्यको पहिलो कर्त्तव्य नै हो । त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा कुनै यो वा त्यो वहानावाजी स्वीकार्य हुँदेैन । लाखौं नेपालीहरूको जीवन यतिखेर अत्यन्त संकटमा छ ।
खाडीका मुख्य देशहरूमा काम गर्ने लाखौंको संख्याका नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू यतिखेर ज्यान हत्केलामा राखेर मृत्युको सन्निकट आक्रमणमा बाँचिरहेका छन् । अहिलेसम्म एकजना नेपालीको ज्यान गुमेको समाचार प्राप्त भएको छ । गोरखाबाट पसिना चुहाएर परिवारको जीवनभरण गर्ने काममा सक्रिय दिवस श्रेष्ठको मृत्यु इरानी मिसाइलको आक्रमणबाट भएको छ । कुनै समयमा इराकमा नौजना नेपालीहरूलाई इस्लामिक स्टेटवालाले यसरी नै र यो भन्दा पनि बढी क्रूरतापूर्वक मारेका थिए । युद्धको आगोले अहिले दर्दनाक अवस्थाको सन्देश त्यही रूपमा दिन लागेको छ ।
मध्यपूर्वमा पाँचदिन पहिले सुरु भएको युद्ध तत्काल रोकिने कुनै संकेत छैन । यस युद्धले महायुद्धको रूप लिँदैछ र विश्वयुद्धतर्फ यसको गन्तव्य देखिएको छ । खाडी क्षेत्रलाई सुरक्षित रोजगार गन्तव्य मान्ने नेपाली, भारतीय, बंगालादेशी, श्रीलंकाली, फिलिपिनोहरूको संख्या कति छ भन्न सकिँदैन । नेपालीहरू नै कूल कति छन् एकिन् छैन । तैपनि युएई, कतार, कुबेत, बहराइन, साउदी अरेबियालगायत देशमा पुगेका नेपालीहरू पच्चीस लाख हाराहारीमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यससँगै इजरायलमा पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू छन् । दुवैतिरबाट ओइरिने मिसाइल र वम वर्षाले प्रतिदिन जीवन मृत्युको भयानकतालाई दर्शाइरहेको छ । इरानले युद्धमा सहभागी नभएका तर अमेरिकी सैनिक आधार रहेका सबै देशहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको छ । ती सबै देशहरूमा नेपालीहरू श्रमिक भएर बसेका छन् । आफ्नो श्रम बेच्न पुगेका विदेशी नागरिकलाई सुरक्षित रहन वा स्वदेश फर्कन पूर्वचेतावनी वा सूचना दिनुपर्ने आवश्यकता इरान वा सम्बन्धित देशहरू कतैबाट अनुभव गरिएको सुनिएको छैन । इजरायलमा त लामो युद्ध अनुभवका कारण बंकरको व्यवस्था रहेको छ । प्रायसः घरहरूमा बंकर रहेको हुनाले त्यहाँ अन्यत्रभन्दा केही थोरै सुरक्षित हुने सम्भावना देखिन्छ । तर युएई, कतार, कुबेत, सउदी जस्ता अत्यन्त शान्त र पर्यटकीय गन्तव्यसमेत रहेको देशमा यसअघि कुनै त्यस्तो युद्धाभ्यास रहेको पाइँदैन । उनीहरूका घरहरू प्रायसः बंकरविहीन रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा मिसाइल आक्रमण हुँदा वा वम र गोली प्रहार भएमा जोगिने सुरक्षितस्थान भेटिनु असम्भव हुन्छ । आफ्नो प्राणलाई हत्केलामा राखेर ईश्वर पुकार्नु सिवाय अरू विकल्प हुँदैन होला । अहिले लाखौं नेपालीहरू ईश्वरसँग नै हारगुहार गर्न विवश छन् ।
इरानले दुबई, दोहा, अवुधानी जस्ता शहरका ठूला र चल्तीका एयरपोर्टहरूमा समेत आक्रमण गरेको छ । पूर्व र पश्चिम जोड्ने नाका जस्तै रहेका यी एयरपोर्टहरूको जनजीवन ठप्प छ । प्रतिदिन लाखौं यात्रुहरू ओहोरदोहोर गर्ने एयरपोर्टहरू असुरक्षित भएपछि हरेक दिनका करिब चार हजार उडानहरू रद्द भएको सूचना आइरहेको छ । यस्तोबेला उद्धार गर्न चाहेर पनि नेपालजस्तो साधन र स्रोतविहीन देशका नागरिकहरूले राज्यबाट सहयोग पाउनु दुर्लभ हुन्छ । दुई वर्ष पहिलेको युक्रेन युद्धका समयमा पनि धेरै नेपालीहरूको उद्धार गर्न सहज भएको थिएन । तर त्यस समय भारतले भारतीय विद्यार्थीहरूसँगै नेपाली विद्यार्थीहरूको समेत उद्धार गरेको थियो । अहिले पनि भारतले आफ्ना नागरिकलाई अबुधावी र दुबईबाट उद्धार सुरु गरेको छ । नेपाल सरकारले तुरुन्त नै छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कूटनीतिक पहल गरी आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने पहल गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो गम्भीर विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको सन्देश दिनुभएको छ । उहाँले खाडीमा रहेका, अप्ठेरोमा परेका नेपाली नागरिकहरूसँग नेपाल सरकार साथमा रहेको विश्वास दिलाउने प्रयास गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले खाडी देशमा रहेका नेपाली नियोगहरूलाई तत्काल उद्धार तथा सुरक्षाप्रति संवेदनशील भएर लाग्न निर्देशन दिएको जानकारीसमेत दिनुभएको छ । यो सरकारी सोच सकारात्मक भए पनि त्यत्रो संख्यामा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी र कुन रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै कार्ययोजना वा खाका देखिएको छैन । कटिबद्धताको कुरा आश्वासनबाहेक केही हुँदैन । आफ्नै सामर्थ्यमा नहुने विषयलाई कूटनीतिक पहल गरी सहयोग जुटाउनुपर्ने थियो । त्यतातर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुएलामाथि आक्रमण र तत्कालीन राष्ट्रपति मदुरोलाई पक्राउ गरेलगत्तैदेखि अरू कुनै अर्को देशमा यस्तै कुनै घटना हुनसक्ने आशंका अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै गरिँदै आएको हो । त्यसमा पनि इजरेल, इरान र इरान समर्थित भनिएका हिज्बुल्लाह, हमास र हुतुजस्ता समूहले चलाइरहेको इजरायल र अमेरिका विरोधी कारबहीहरूका कारण इरानबारे सबैमा चासो रहेको थियो । आणविक अस्त्र निर्माणको विषयलाई लिएर विगत केही वर्षयता इरानसँग अमेरिका र इजरायलको गम्भीर मतभेद थियो र त्यो केही महिना पहिले इरानविरुद्ध अमेरिकाले गरेको कारबाहीका रूपमा प्रकट भएको थियो । तर इरानी धार्मिक नेता र शासकहरूले अत्यन्त राष्ट्रवादी अडान राख्दै अमेरिकी दबाबलाई स्वीकार गरेका थिएनन् । अमेरिकी दबाबको मध्यमा इरानी जनताले अधिकारको माग गर्दै सडकमा निस्केपछि इरानी सत्ताले जनतालाई गरेको निर्मम दमनले पनि अमेरिका र इजरायललाई इरानी शासकविरुद्ध उभिने निहूँ दिएको देखिन्छ । प्रायसः इस्लामिक देशहरूमा महिलामाथि हुने शोषण, पुरातनवादी सोच र व्यवहार आदिले उनीहरूका लागि राज्य फराक बन्दीगृह जस्तो हुनेगरेको देखिन्छ । अफगानिस्तानको हालत अहिले हेर्ने हो भने त्यो प्रमाणित हुन्छ । इरानमा पनि महँगी, भ्रष्टाचार र अधिकारको प्रश्नले जनता क्रूद्ध थिए । तर बलपूर्वक दमन गरिएको थियो । अहिले त्यो दमनले विनाशको आगो सल्काएको छ र खाडी खरानी हुने खतरा पैदा भएको छ । अहिलेलाई हाम्रो चासो र चिन्ता ः नेपाली नागरिकहरूप्रति केन्द्रित रहेको हुनाले तत्काल वैकल्पिक उपायहरूकासाथ युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट उनीहरूको उद्धार गर्न सरकार अग्रसर होस् भन्ने नै हो ।







बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच