काठमाडौं । निर्वाचनको मौन अवधि शुरु भएसँगै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडा निगरानी बढाएको छ ।
जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र अनुगमनकर्ताहरु मार्फत निरन्तर रिपोर्टिङ लिने काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनु भयो । पहिलो रणनीति अन्तर्गत, कुनैपनि सूचना लाइक, शेयर वा कमेन्ट गर्नुअघि त्यो सत्य र आधिकारिक हो वा होइन भनी यकिन गर्न सार्वजनिक रुपमा अपिल गरिएको गरेको बताउनु भयो । यसका लागि आयोगले प्रवद्र्धनात्मक तरिकाले सम्झाउने र बुझाउने काम गरिरहेको छ । दोस्रो रणनीति अन्तर्गत कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज गर्ने, अपमान गर्ने वा भ्रामक सूचना फैलाउने जस्ता कानुन विपरीतका कार्य गरेमा कडा कारबाही गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । यसका लागि आयोगमा ‘सूचना सदाचार प्रवद्र्धन इकाई’ गठन गरिएको छ । जसले यस्ता गतिविधिहरुको सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले दुई वटा रणनीति अपनाएको छ । एउटा उहाँहरुलाई सार्वजनिक रुपमा अनुरोध गर्ने, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिने गरी कुनै त्यस्ता त्यहाँ आएका कन्टेन्टहरु लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्ने बेलामा त्यो सत्य सूचना हो कि होइन, आधिकारिक सूचना हो कि होइन भनेर मात्रै यकिन भइसकेपछि मात्रै त्यस्तो लाइक, शेयर, कमेन्ट, पोस्ट गर्ने गरी हामीले सार्वजनिक रुपमा सबैलाई आह्वान पनि गरेका छौँ । थुप्रै विज्ञप्ति निकालेका छौँ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि यो सम्बन्धमा सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ । त्यो हिसावले आयोगको पहिलो रणनीति सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नहोस् भन्ने हिसावले उहाँहरुलाई यो प्रवद्र्धनात्मक तरिकाले सम्झाउने, सिकाउने, बुझाउनेतिर आयोगको रणनीति रहेको छ । त्यसका बाबजुद पनि कसैले त्यस्ता गतिविधिहरु ९जस्तै कसैलाई गाली गलौज गर्ने, अपमान गर्ने० हो त्यस्ता खालका कुराहरु कसैले त्यस्ता खालका गतिविधि गरेको छ भने हाम्रो निर्वाचन आयोगमा यो सूचना सदाचार प्रवद्र्धन इकाई गठन भएर काम गरिरहेको छ र त्यसले चाहिँ त्यस्ता खालका गतिविधिहरुलाई क्लोज्ली वाच गरिरहेको छ र कानून विपरितका गतिविधिहरुलाई सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि लेखेर पनि पठाइराखेको छ । र जसले नगर्नुस् भन्दा भन्दै पनि त्यस्ता खालका गतिविधि गर्नुभएको छ, उहाँले कानून बमोजिमको व्यवस्था भोग्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म सञ्चालक कम्पनीहरुसँग पनि नियमित समन्वय सहकार्य गरिराखेका छौँ ।’
उहँँकाअनुसार आयोगले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरु, नेपाल प्रहरी, प्रेस काउन्सिल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता नियमनकारी निकायहरुसँग नियमित समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छ । विज्ञहरुको टोलीले आयोगमै बसेर सेवा दिइरहेको हुँदा कानून विपरीतका गतिविधि गर्नेहरु तत्काल कानूनी दायरामा आउने प्रवक्ता भट्टराईले बताउनु भयो ।







बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच