बिदामा पनि सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण

काठमाडौं । लगातार केही दिन सार्वजनिक बिदा भए पनि सर्वोच्च अदालत भने खुला रहने भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदा अवसरमा समेत सर्वोच्च खुला रहेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने भएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार आज (बुधबार) देखि शनिबारसम्म तथा २४ गते आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका दिन बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म अदालत खुला रहनेछ ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई तोकिएको समयमा उपस्थित भई प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।

दुर्गा प्रसाईंलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी हिरासतमा रहनुभएका अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । प्रसाईंको गिरफ्तारीविरुद्ध परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो । निर्वाचन बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएका प्रसाईंलाई आइतबार प्रहरीले भक्तपुरस्थित उहाँको निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

उहाँलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले पाँच दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो । प्रसाईंलाई फागुन २२ गतेसम्म हिरासतमा राख्ने प्रशासनको तयारी छ । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ अभियान’का अगुवा प्रसाईंले चुनाव बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । राजावादी अभियन्ता प्रसाईं यसअघि पटक-पटक पक्राउ र रिहा हुँदै आउनुभएको थियो । पछिल्लोपटक उहाँ यही फागुन ४ गते पक्राउ परेर सर्वोच्चको आदेशमा १३ गते रिहा हुनुभएको थियो ।

प्रसाईंलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै उहाँकी पत्नी उमा प्रसाईंले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि उहाँ छुटनुभएको थियो । विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंसँग सरकारले पटक-पटक वार्ता गरे पनि उहाँले आफ्ना माग पूरा नभएको बताउने गर्नुभएको छ ।

ADVERTISEMENT

निर्वाचन अनुगमनका लागि मानव अधिकार आयोगको उच्च टोली सक्रिय
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको दिन अनुगमनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशैभर अनुगमन टोली खटाएको छ । आयोगले काठमाडौं उपत्यका तथा उपत्यकाबाहिरका अन्य केही जिल्लाहरूमा निर्वाचन अनुगमनका लागि आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा पूर्वपदाधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीसमेत बनाएको प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि आयोगले विभिन्न जिल्लामा निर्वाचनपूर्वको अनुगमन गरी प्राप्त तथ्यको अधारमा नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा अन्य सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको थियो । ‘निर्वाचन लोकतन्त्रको अभिन्न अंगमात्र नभएर यो मानव अधिकारको सवाल पनि हो । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण रूपमा सहभागी हुन र आफ्नो मताधिकारको उपभोग गर्न आयोग सम्पूर्ण मतदातालाई अनुरोध गर्दछ’, प्रवक्ता डा.पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मौनअवधि सुरु भइसकेको सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्दै धैर्यता र संयमताका साथ मतदान प्रक्रियालाई सघाउन र सहभागी हुन आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई समेत मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ । ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनु सरकारको दायित्व हो भने यस कार्यलाई सघाउनु राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा आमनागरिकको कर्तव्य हो’, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले निर्वाचन अवधिमा देशको शान्ति सुरक्षामा आवश्यक सतर्कता अपनाइ निर्वाचनलार्ई स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र मानव अधिकारमैत्री बनाउनसमेत आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘निर्वाचनको अवधिमा स्वास्थ्यसेवा, एम्बुलेन्स, शववाहन, सञ्चार, पानी, दूध, इन्धन आपूर्ति, असक्त मतदाताहरूका लागि सवारीसाधन तथा हवाई उडान जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूलाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न गराउनसमेत आयोग सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ’, आयोगले भनेको छ ।