तत्कालका लागि घरजग्गा कारोबार पुरानै व्यवस्थाअनुसार

काठमाडौं । तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत् गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत् मात्र गर्नुपर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मंगलबार मातहतका मालपोत कार्यालयहरूलाई नयाँ सूचना जारी गर्दै पुरानै प्रक्रियाअनुसार कामकारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत् मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो ।

विभागले फागुन ८ गते उक्त नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गरेको थियो तर प्राविधिक तयारी नपुगेकाले स्थगित गर्नुपरेको विभागको दाबी छ । मालपोत नियमावली, २०३६ अनुसार इजाजतप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेर भू-सूचना प्रणालीमार्फत् कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ तर सरकारबाट इजाजत पाएका ३६ कम्पनीले हालसम्म भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नपाइसकेको र प्राविधिक कामहरूसमेत बाँकी नै रहेकाले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको विभागले जनाएको छ । घरजग्गा कारोबार थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले विभागले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) बमोजिम ३६ वटा कम्पनीलाई कारोबारको इजाजत दिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार आगामी फागुन २५ गतेदेखि काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर जस्ता महानगरपालिकासहित देशका ११ वटै उपमहानगरपालिकाभित्र तीन करोडभन्दा बढी थैलीका घरजग्गा खरिद-बिक्री गर्दा सूचीकृत कम्पनीमार्फत् मात्र गर्नुपर्ने नियम लागू हुँदै थियो । विभागले हालसम्म ३६ कम्पनीलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराइसकेको छ भने ९९ कम्पनीले राजस्व बुझाउन नसक्दा अनुमति पत्र पाउन सकेका छैनन् । तीन करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क बुझाएर अनुमति पत्र लिनुपर्नेछ ।

ADVERTISEMENT

विभागका अनुसार, इजाजतप्राप्त ३६ कम्पनीहरूमा हिमालयन रियल्टर्स प्रालि, कन्टिनेन्टल रियल इस्टेट प्रालि, एसके होम रियल स्टेट कम्पनी प्रालि, रुवि क्राउन प्रोपर्टिज प्रालि, नन्दी रियल इस्टेट प्रालि, इगुरास प्रोपर्टी सोलुसन्स प्रालि, जमिन्दार रियल इस्टेट प्रालि, तिलोत्तमा विल्डर्स प्रालि, रियल इस्टेट एजेन्सी प्रालि, बुस्पाइरप रियल इस्टेट प्रालि रहेका छन् ।

त्यस्तै, अशोक घर संसार नेपाल प्रालि, पानस विज सर्भ प्रालि, लुम्बिनी रियल स्टेट एण्ड मल्टिपर्पोज, कृष्णा डेभ्लपर्स प्रालि, ज्ञान इको इन्नोभेसन इन्भेष्टमेन्ट नेपाल, भूमिराज एस्टेट्स, दले भाइ रियल इस्टेट प्रालि, स्काई वल्ड रियल स्टेट सोलुसन प्रालि, एम्पायर रियल स्टेट डेभलपमेन्ट प्रालि र नेपाल ल्याण्ड ब्रोकर रहेका छन् । त्यसैगरी डिएन ग्रुप अफ कम्पनी प्रालि, भोजपुर सिद्धकाली हाउजिङ प्रालि, प्रुडेन्सियल डेब्लपर्स प्रालि, चार्टर्ड रियल स्टेट, घरजग्गा सेवा प्रालि, ओमेगा क्यापिटल एडभाइजर्स प्रालि, ऋतम्भरा मल्टिपर्पोज इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, मेट्रो लिंक प्रोपर्टिज प्रालि, विराट रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ, सम्पत्ति रियल इस्टेट प्रालि, रियल इस्टेट सारथी, प्रसिद्ध इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि, एकर्स नेपाल स्टेट प्रालि, मर्स्याङ्दी डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्च, सेरेन इस्टेट्स प्रालि र घरबारी सेवा रहेका छन् ।

भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागले प्रकाशन गरेको नियमावलीअनुसार इजाजतपत्रका लागि आवेदन दिने कम्पनीले दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र, अद्यावधिक सेयर लगत, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, व्यावसायिक कार्ययोजना, कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णय, वेबसाइट, इमेल र सम्पर्क व्यक्तिको नम्बर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।