जेन-जी आन्दोलनका बाबजुद पनि आर्थिक क्षेत्र स्थिर

काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनका बाबजुद पनि नेपालको आर्थिक अवस्था स्थिर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको म्याक्रो इकोनोमिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५/२६ को पहिलो त्रैमासमा जेन-जी आन्दोलनले राजनीतिक र सामाजिक अशान्ति निम्त्याए पनि आर्थिक क्षेत्र भने स्थिर रहेको छ । त्यसैगरी मूल्यवृद्धि ४.० प्रतिशत हाराहारी रहने बताइएको छ । जुन पाँच प्रतिशतको वार्षिक प्रक्षेपणभन्दा कम हो ।

बढ्दो भूराजनीतिक तनावले विश्वव्यापी नीति र व्यापार अनिश्चितता र राजनीतिक संक्रमणका कारण घरेलु अनिश्चितताहरू बढ्दै जाँदा जोखिम देखापरेको पनि बताइएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वृद्धि ४.० प्रतिशत हाराहारी रहने बताइएको छ । जुन ६.० प्रतिशतको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो । बाह्य क्षेत्र पनि स्थिर रहने अनुमान छ । बजार तरलता उच्च रहे पनि तरलता प्रसोचनले ब्याजदर स्थिर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार उच्च रेमिट्यान्स प्रवाह, तरलता प्रवाहका कारण मुद्रा आपूर्ति वार्षिक पूर्वानुमान अनुरूप बढ्नेछ । चुनावपछि सार्वजनिक खर्चमा बढोत्तरी र स्थिर सरकार गठनसँगै समग्र लगानी वातावरणमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, बढ्दो भूराजनीतिक तनावले विश्वव्यापी नीति र व्यापार अनिश्चितता र राजनीतिक संक्रमणका कारण घरेलु अनिश्चितताहरू बढ्दै जाँदा जोखिम देखापरेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । घरेलु अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुँदै गएको र समान रूपमा फैलिएको छ भने आर्थिक वृद्धि मध्यम, मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत स्थिर र मौद्रिक क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा कम ब्याजदर तर कर्जा वृद्धि सुस्त छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार, २०१५ को विनाशकारी भूकम्प, राजनीतिक पुनर्संरचना, कोरोना महामारी र हालैको जेन–जी आन्दोलका कारण एक दशकमा अर्थतन्त्रमा चार प्रमुख झट्कासहित नेपालको आर्थिक वृद्धि मध्यम रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको विस्तार र कृषि र उद्योग क्षेत्रमा संकुचन कायमै रहेको छ । विनिमयदरको प्रभाव, उच्च व्यापार सम्बन्ध र अन्य संरचनात्मक कारकहरूको प्रभावका कारण नेपालको मुद्रास्फीति भारतीय मुद्रास्फीतिसँग जोडिन्छ । वित्तीय क्षेत्रका चुनौतीहरू कायमै रहँदा नेपालको मौद्रिक क्षेत्र मिश्रित रहेको र तरलता धेरै छ । १९८० र १९९० को दशकमा अपनाइएका उदारीकरण नीतिपछि वित्तीय गहनता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ, जसमा व्यापक मुद्रा र निक्षेप नेपालको जिडिपीभन्दा धेरै माथि र ऋण जिडिपीको नजिक थियो । मौद्रिक नीतिको अडान अनुरूप २०२३ को मध्यमा छोटो अवधिका ब्याजदरहरू घट्न थाले तर अब नीति कोरिडोरको तल्ला वरिपरि स्थिर भएको छ ।

ADVERTISEMENT

प्रतिवेदनअनुसार ब्याजदरहरू ऐतिहासिक रूपमा कम छन् र निक्षेप दरहरू ३.० प्रतिशतभन्दा कम भएका छैनन् । विगत एक दशकमा वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ र वाणिज्य बैंकहरूका शाखा सबै सात सय ५३ स्थानीय तहमा पुगेका छन् । वित्तीय स्थिरता उपायहरू सन्तोषजनक रहे पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । पुँजी पर्याप्तता अनुपात प्रचुरमात्रामा तरल सम्पत्तिका साथ नियामक सीमाभन्दा माथि रहँदा दुई वर्षमा गैर-कार्यकारी सम्पत्तिहरू उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन् । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलातमा दबाब सिर्जना गरेको छ । आर्थिक लेनदेनको डिजिटलाइजेसनसँगै पूर्वाधार, उत्पादन र भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ भने खाद्य तेल निर्यातमा निर्भरताका कारण निर्यातको अवस्था सन्तोषजनक छैन । भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक छ, जुन बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रतिबिम्बित हुने जनाइएको छ । रेमिट्यान्सका कारण सञ्चिति भएकाले आफैंमा बाह्य कारकहरूका लागि कमजोर रहेको बताइएको छ । राजस्व परिचालन कमजोर रहेकाले कोरोना महामारीभन्दा पहिलेको स्तरमा फर्किन सकेको छैन ।

त्यस्तै, कम पुँजीगत खर्च र खर्चमा मौसमी खर्च संरचना दबाबपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । निरन्तर नकारात्मक वित्तीय सन्तुलन, बाह्य अनुदान र अनुदानमा क्रमिक गिरावटले वित्तपोषण आवश्यकता फराकिलो बनाएको छ । वित्तपोषण खाडलहरूका लागि सार्वजनिक ऋण परिचालनमा वृद्धि भएको छ भने त्यसको परिणाम स्वरूप कुल ऋण निरन्तर बढ्दै गएको बताइएको छ । ऋण परिचालनका सवालमा आन्तरिक ऋणमा केन्द्रित पनि चुनौती रहेको औंल्याइएको छ । तथापि समग्र ऋणस्तर अझै पनि क्षेत्रीय औसतभन्दा तल र ऋण दिगोपन जोखिमभन्दा धेरै तल छ । त्यसले आर्थिक उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने क्षेत्रहरूमा खर्चलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग वित्तीय ठाउँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बढ्दो भूराजनीतिक र व्यापार तनावका बाबजुद विश्वव्यापी अर्थतन्त्र व्यापक रूपमा लचिलो रहने बताइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को जनवरी २०२६ को विश्व आर्थिक दृष्टिकोणले २०२४ र २०२५ मा कम मुद्रास्फीति र स्थिर वृद्धि देखाएको छ भने २०२६ मा पनि समान वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ । सहज विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणपछि विश्वव्यापी उत्पादन वृद्धि र मुद्रास्फीति क्रमशः ३.३ र ३.८ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।