कानुन अभावले गुम्दै बौद्धिक सम्पत्ति

काठमाडौं । कानुन अभावमा नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति जोखिममा परेको छ । नीतिगत समस्या, दक्ष जनशक्ति अभाव र जनचेतनाको कमीलगायतका कारण नेपालले कतिपय वस्तुको स्वामित्व गुमाइसकेको अवस्था छ । कुनै पनि देशको बौद्धिक अवस्थाबारेमा त्यो देशमा दर्ता हुने व्यावसायिक र औद्योगिक सम्भावना राखेको प्याटेन्ट दर्ताले देखाउने गरेको छ । अमेरिका, चीन र भारतजस्ता मुलुकमा वर्षेनी हजारौंको संख्यामा प्याटेन्ट दर्ता हुने गरेका छन् । ती देशका वैज्ञानिकले गर्ने आविष्कारमा आफ्नो एकाधिकार राख्न प्याटेन्ट दर्ता गर्छन् तर नेपालमा भने ऐन अभावमा खासगरी मौलिक वस्तु र कृषिजन्य उत्पादनको पेटेन्ट दर्तामा समस्या देखिएको छ । सोही कारण नेपालका कतिपय रैथाने वस्तुहरूको पेटेन्टसमेत अन्य मुलुकले लिने जोखिम बढेर गएको छ ।

जीन बैंक प्रमुख डा. जोशीका अनुसार अमेरिकाले नेपालको मौलिक उत्पादन गुन्द्रुक र सिन्कीलाई असीमित विस्तारित बजार मूल्यांकनसहित पेटेन्ट राइट लिएको हो ।

पछिल्लो समय नेपालको मौलिक उत्पादन गुन्द्रुक र सिन्कीको पेटेन्ट अमेरिकाले दर्ता गरिसकेको पाइएको छ । राष्ट्रिय कृषि आनुवांशिक स्रोत केन्द्र (जीन बैंक) प्रमुख डा. बालकृष्ण जोशीले नेपालको मौलिक उत्पादन गुन्द्रुक र सिन्कीको पेटेन्ट अमेरिकाले दर्ता गरिसकेको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, अमेरिकाले गुन्द्रुक र सिन्कीलाई असीमित विस्तारित बजार मूल्यांकनसहित उक्त उत्पादनको पेटेन्ट राइट लिएको हो । गुन्द्रुक र सिन्की नै भनेर पेटेन्ट दर्ता नगरिए पनि नेपालमा बनाइने गरिए जस्तै गुन्द्रुक र सिन्कीको सबै प्रक्रिया उल्लेख गरी अमेरिकाले पेटेन्ट लिएको जोशीको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार, यसअघि बासमती धानको पेटेन्ट भारतले लिने प्रयास गरेको थियो । तर नेपाल, भारत र पाकिस्तानको दाबी परेपछि अहिले उक्त प्रक्रिया ‘होल्ड’मा रहेको छ । बासमतीको पेटेन्ट भारतले पाइसकेको बताइए पनि नेपाल र पाकिस्तानले पनि दाबी गरेपछि ‘होल्ड’मा राखिएको जीन बैंक प्रमुख डा. जोशीले हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो ।

भारतले बासमती धानमा आफ्नो आधिकारिकताका लागि २०७७ मा युरोपियन युनियन(इयू)मा निवेदन दिएपछि नेपालले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै पर्याप्त प्रमाणसहित निवेदन दिएको थियो । त्यसो त सन् २०२० सेप्टेम्बर ११ मा इयूले बासमती धानमाथि अन्य देशको दाबी छ कि छैन भनेर सूचना जारी गरेपछिमात्रै नेपालले पनि उक्त दाबी प्रस्तुत गरेको थियो । भारत र पाकिस्तानले प्रस्तुत गरेका दाबीभन्दा नेपालका दाबीमा प्रमाणहरू उत्कृष्ट त छन् तर प्रभावकारी लबिङ नहुँदा बासमतीमा नेपालको स्वामित्व फुत्किने जोखिम रहेको जोशीको भनाइ छ ।

त्यसो त जीन बैंकले नेपालका रैथाने उत्पादन गुन्द्रुक, सिन्की, छुर्पी, भक्तपुरको जुजु धौ, गुल्मीको सख्खर र मनकामनाको सुन्तला, जुम्ली थाली, गुज्मुजे रायो, पोखरेली बदाम, फर्पिङको नासपाती, जुम्ली मार्सी, तोङ्वा, जुम्ली सिमी, अकबरे खुर्सानी, कुभिण्डे फर्सी, इलामको चिया, मुडेको आलु, गाँजालगायतको पनि नेपालले स्वामित्व लिनुपर्ने सूचीमा राखेको छ तर ऐन अभावमा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

जीन बैंकका प्रमुख जोशी प्याटेन्ट राइटमा नेपालको कृषि क्षेत्र सबैभन्दा पछाडि परेको बताउनुहुन्छ । ट्रेडमार्क, पेटेन्टको काम उद्योग मन्त्रालयबाट हुने भएकाले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा मात्रै काम भएका छन्, कृषिमा केही भएकै छैन । ट्रेडमार्क पेटेन्टसम्बन्धी बढी काम कृषिमा हुनुपर्ने हो तर सरकारलाई चासो छैन, किसानको पहुँच छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कृषिजन्य वस्तु ट्रेडमार्क पेमेन्ट राइटका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्रीले नै अगुवाइ गर्नुपर्छ, सोसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा त्यत्तिकै थन्किएर बसिरहेको छ । त्यस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ ।’ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता जानुका पण्डितले पनि हालसम्म कुनै पनि कृषिजन्य वस्तुहरूको प्याटेन्ट दर्ता भएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभएको छ ।

ADVERTISEMENT

नीतिगत समस्याका कारण ट्रेडमार्क र पेटेन्ट दर्तामा समस्या हुँदा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति चोरी बढ्दै गएको छ । ट्रेडमार्क दर्ता बढेसँगै दर्ता भएका ट्रेडमार्कको नक्कल गर्ने चलन पनि बढेको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सात महिनामा मात्रै ट्रेडमार्कसम्बन्धी तीन सय ७२ वटा उजुरी परेका छन् । आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ट्रेडमार्कको दाबी विरोध, नक्कल, दर्ता बदर, दर्ता आवेदन खारेजलगायतका विषयमा उजुरी परेका हुन् । सो अवधिमा विभागले एक सय ४५ वटा उजुरीको फैसला गरेको छ तर विगत १२ वर्षदेखिका उजुरीहरू फैसला हुन बाँकी छन् । २०६८ सालदेखि २०८२ फागुन ११ गतेसम्म विभागमा कुल तीन हजार एक सय २३ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये एक हजार एक सय ३८ उजुरीको फैसला भइसकेको छ भने करिब दुर्ई हजार उजुरी फैसला हुन बाँकी रहेका विभागले जनाएको छ ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका रामेश्वर खनाल नेतृत्वको तत्कालीन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विभिन्न सुझावसहित ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’ जारी गर्न पनि सुझाएको थियो । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर वर्तमान समयको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका सबै चुनौती सम्बोधन गर्दै ऐन जारी गर्नुपर्ने आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ ६० वर्षअघि नै अर्थात् २०२२ सालमा ‘डिजाइन, प्याटेन्ट तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२’ बनेको थियो तर समयअनुसार परिमार्जनमा पछिल्ला लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक सरकारहरूले बेवास्ता गर्दा समस्या आएको छ ।

पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ सँगै प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ द्वारा क्रमशः औद्योगिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क) र प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको व्यवस्था रहेको छ । २०७३ सालमा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति बने पनि ऐन नबन्दा काममा समस्या भएको हो । एकातिर नीतिगत समस्या त छँदैछ । अर्कोतिर उद्योग विभागसँग प्याटेन्ट दर्ता गर्न आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट पहिचान गर्ने जनशक्तिसमेत छैन । हाल विश्वविद्यालयबाट झिकाएर काम गरिरहेको अवस्था रहेको विभागकै अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका अनुसार, हाल नेपालका हजारौं युवाहरू सफ्टवेयर निर्माण गरेर विदेश निर्यात गरिरहेका छन् तर कानुन अभावमा उनीहरूले गरेको काममा सरकारी संयन्त्रले नै निरुत्साहित गरिरहेको अवस्था छ । जनचेतना अभाव, कानुनी व्यवस्थामा राखिएका झन्झटिला व्यवस्था र आविष्कार, व्यावसायिक सम्पत्ति र बौद्धिक सम्पत्ति बुझ्न नसक्ने कर्मचारीतन्त्रकै कारण नेपालमा प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन दर्ताको संख्या बढ्न सकेको छैन । उल्लेखित समस्यामा केन्द्रित रही राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक डा. महावीर पुन (निवर्तमान) अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार क्षेत्रको प्रवर्द्धनको मागसहित केही वर्षअघि आन्दोलनमा उत्रिनुभएको थियो ।

के हो बौद्धिक सम्पत्ति ?
कुनै पनि वस्तु, व्यवसायको सिर्जना, अन्वेषण, अनुसन्धान, खोज, मौलिक पहिचान, कलात्मक कार्य, संगीत, साहित्यिक कृति, वास्तुकला, चित्रकला, खोजी, प्रतीक, चलचित्र, डिजाइन, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क आदि बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत पर्छन् । मानव मस्तिष्क, श्रम तथा स्रोत साधनको लगानीबाट कसैले कुनै कुराको सिर्जना गर्छ भने त्यस्तो सिर्जनामाथि उसको अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने अवधारणाबाट बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको प्रादुर्भाव भएको हो । पेटेन्ट, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार, व्यावसायिक गोपनीयता संरक्षण आदि जुनसुकै रूपमा स्थापित अधिकार भए पनि त्यसलाई बौद्धिक नै भनिन्छ । ती सबै आफैंमा बहुमूल्य अमूर्त सम्पत्ति हुन् र तिनलाई मूर्त सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने क्षेत्र व्यावसायिक प्रतिष्ठान हुन् । बौद्धिक सम्पत्तिमा सिर्जना गर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता नयाँ सिर्जनामा आधारित हुन्छ र सार्वजनिक रूपमा प्रेषित हुन्छ । भौतिक सम्पत्तिमा जस्तै बौद्धिक सम्पत्तिको पनि स्वामित्व हुन्छ ।

नेपालको संविधानले सम्पत्तिको परिभाषामा चल अचल सबै प्रकारका सम्पत्तिलाई समावेश गरेको छ । जसको अर्थ कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति आर्जन गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न तथा अन्य कारोबार गर्ने अधिकार राख्छ । बौद्धिक सम्पत्तिलाई मूलतः प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार गरी दुर्ई{ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ ।

ट्रेडमार्क भन्नाले कुनै पनि कम्पनीले वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न प्रयोग गर्ने व्यापारिक चिह्न हो । बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत नै पर्ने प्याटेन्ट भन्नाले कुनै पनि वस्तुको उत्पादन भन्ने बुझिन्छ । बजारमा हालसम्म प्रचलनमा नभएको व्यावसायिक वा औद्योगिक सम्भावना रहेको वस्तु उत्पादन गरेर त्यसको प्रमाणपत्र लिनु नै प्याटेन्ट दर्ता गर्नु हो । विश्वमा सबैभन्दा उत्कृष्ट बौद्धिक सिर्जना नै प्याटेन्ट मानिन्छ ।