नवलपरासी । नेपाली कांग्रेस नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) को जिल्ला अनुशासन समितिले लुम्बिनी प्रदेशका एक मन्त्री र पूर्वगृहराज्यमन्त्रीसहित २२ जना नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्न केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गरेको छ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध गतिविधि गर्दै अन्य दलका उम्मेदवारको पक्षमा मत मागेको आरोपमा उनीहरूलाई पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको जिल्ला अनुशासन समितिले जनाएको छ।
जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। क्षेत्र नम्बर १ मा उद्योगपति तथा सांसद विनोदकुमार चौधरी र क्षेत्र नम्बर २ मा भीमबहादुर थापा (भरत) कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार हुन्। उनीहरूले दिएको निवेदनका आधारमा अनुशासन समितिले छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गरेको हो।
जिल्ला अनुशासन समितिका संयोजक गोविन्द ढकालले केन्द्रीय समितिलाई पठाएको पत्रमा पार्टी हितविपरीत गतिविधिमा संलग्न भई अन्य दलका उम्मेदवारको पक्षमा मत मागेको तथा आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउने प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, “निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ र २ का उम्मेदवारहरूले दिनुभएको निवेदनअनुसार पार्टी हितविपरीत गतिविधिमा संलग्न भई अन्य दलका उम्मेदवारलाई मत माग्दै हिँडेको तथा नेपाली कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन खोजेको बुझिन आएकाले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ को दफा ३४ को उपदफा ४ (ख) बमोजिम पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।”
ADVERTISEMENT
उक्त दफामा निर्वाचनका बेला पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विरोध, असहयोग वा अन्य पार्टीका उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार–प्रसार गरेमा उम्मेदवारको रायसमेत लिई तत्काल पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
कारबाही सिफारिस गरिएकामध्ये लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि देवकरण कलवार, पूर्वगृहराज्यमन्त्री तथा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेल र क्षेत्र नम्बर २ का पार्टी सभापति माधव पाण्डे लगायत रहेका छन्। अनुशासन समितिका अनुसार क्षेत्र नम्बर १ बाट १९ जना र क्षेत्र नम्बर २ बाट ३ जना गरी २२ जनामाथि कारबाही सिफारिस गरिएको हो।
यसअघि क्षेत्र नम्बर २ मा टिकट वितरणको विषयलाई लिएर कँडेल र उम्मेदवार थापाबीच विवाद भएको थियो। दुवै पक्षले उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको थियो। अन्ततः आयोगले भीमबहादुर थापा (भरत) को उम्मेदवारी कायम गरेको थियो। अब यस विषयमा अन्तिम निर्णय केन्द्रीय समितिबाट हुने जिल्ला अनुशासन समितिले जनाएको छ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
नाती मेरो साथी
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि