आन्दोलनपछिको अन्योल र आशंका चिर्दै अन्ततः निर्वाचन सम्पन्न

काठमाडौं । गत भदौ २७ गते देशको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गरिसक्नुभएकी सुशीला कार्कीको काँधमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी आइलाग्यो । भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी’ विद्रोह र विध्वंशपछि कार्कीको काँधमा आएको जिम्मेवारी सत्ताको सुखभोगका लागि थिएन, भत्किएको राज्य संयन्त्रलाई जोडेर निर्वाचनसम्म डोर्‍याउनु थियो । संसद्देखि सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका सयौं सरकारी संरचना आन्दोलनको आगोमा डढेका थिए । चौकीमा प्रहरी थिएनन् । दुई दिनको उथलपुथलपछि मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्धमात्रै होइन, राज्य संयन्त्रकै स्थायित्वमाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यतिबेला सरकारलाई दिइएको स्पष्ट र एउटै म्यान्डेट एउटै थियो, निर्धारित मिति फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गराउने । तर, यो लक्ष्य त्यति सजिलो भने थिएन ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनले सिर्जना गरेको अविश्वास, राजनीतिक दलहरूबीचको दूरी, सुरक्षा संयन्त्रको खस्किएको मनोबल र सडकमा देखिएको असन्तोषका कारण लामै समय निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमै गलफती भयो । यद्यपि, सरकार निर्धारित मितिमै निर्वाचन गराउने लक्ष्यमा अडिग थियो । नभन्दै सबै अन्योल, आशंका र अनिश्चितता चिर्दै फागुन २१ मै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, त्यो पनि लगभग शान्तिपूर्णरूपमा । छिटपुट विवादका घटनाबाहेक मतदान समग्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको हो ।

काठमाडौंको धापासी हाइटमा मतदान गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीको अनुहारमा एउटा ठूलो बोझ बिसाएको आभास दिलाउनुभयो र भन्नुभयो, ‘हामीलाई दिएको कर्तव्य पूरा गर्‍यौं, म आज खुशी छु ।’ निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्व र अठोट महत्वपूर्ण छ । प्रारम्भमा धेरैले उहाँको नेतृत्वमा चुनाव सम्भव नहुने आशंका व्यक्त गरेका थिए । तर विभिन्न चुनौतीबीच उहाँले सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्नुभयो र निर्वाचनको मार्गचित्रलाई निरन्तर अघि बढाउनुभयो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको भूमिका पनि निर्वाचन सफल बनाउन महत्वपूर्ण छ । सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उहाँ देशभर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर मतदानलाई लगभग शान्तिपूर्ण बनाउन सफल हुनुभयो । निर्वाचन आयोग पनि यस प्रक्रियाको अर्को महत्वपूर्ण पात्र हो । प्रशासनिक तयारी, मतदाता व्यवस्थापन र मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आयोगले ठूलो जिम्मेवारी निभाएको छ । यसका साथै सुरक्षा निकायहरूको सक्रियता र संयमता पनि उल्लेखनीय रह्यो । आन्दोलनपछि मनोबल खस्किएको चर्चा भइरहेका बेला सुरक्षा निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउन सहयोग पुर्‍याए ।

तर, लोकतन्त्रको यो अभ्यास सफल बनाउने मुख्य शक्ति भने नागरिक नै हुन् । मतदान केन्द्रसम्म पुगेर मताधिकार प्रयोग गर्ने मतदाताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आफ्नो विश्वास पुनः व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूले पनि प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र राख्दै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाएका छन् । यसरी हेर्दा फागुन २१ को निर्वाचन केवल संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने प्रक्रियामात्र होइन, संकटपछि लोकतन्त्र पुनः ट्र्याकमा फर्किएको एउटा महत्वपूर्ण क्षण पनि हो । निर्वाचन भएसँगै जेन-जी आन्दोलनपछि उत्पन्न भएको गम्भीर राजनीतिक संकटबाट मुलुकले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्किएको संकेत दिएको छ । अबको केही दिनमा आउने नतिजाले नयाँ संसद् र सरकार दिनेछ । मतगणना सकिँदा कुनै पार्टीले विजय पाउला, कुनै पार्टी पछि पर्ला । तर जेन-जी विद्रोहपछिको कठिन संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अब्बल ठहरिएको छ । सरकारी निकाय सफल भएका छन् ।

यसरी बन्यो निर्वाचनको वातावरण
विशेषगरी नेकपा एमालेले तोकिएको फागुन २१ मा निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी गर्दै आएको थियो । एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । यस अडानमा नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए । यस्तो अवस्थामा चुनाव सारिने वा राजनीतिक संरचना फेरि अर्को मोडमा जाने हो कि भन्ने आशंका व्यापक थियो । कुनै बेला त यस्तो चर्चासमेत चल्यो कि निर्वाचनभन्दा पहिले नै राजनीतिक समीकरण फेरिनेछ, संसद् पुनःस्थापना हुनेछ वा नयाँ अन्तरिम व्यवस्था ल्याइनेछ । यसले गर्दा मुलुक लामो समय अन्योल र संशयको घेरामा रह्यो । तर समयसँगै परिस्थिति क्रमशः बदलिँदै गयो । प्रारम्भमा चर्को अविश्वास देखिएका पक्षहरूबीच संवादको ढोका बिस्तारै खुल्न थाल्यो । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संवाद सुरु भयो । यही संवादले बिस्तारै विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍यायो ।

राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र समझदारी विस्तारै बढ्दै जाँदा निर्वाचनको तयारी अघि बढ्दै गयो । निर्वाचन आयोगले प्रशासनिक तयारी तीव्र पार्‍यो भने सुरक्षा निकायहरू पनि क्रमशः सक्रिय बने र अन्ततः निर्वाचन भयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका शीर्ष नेताहरूलाई सोझै बोलाउन नसकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहजीकरण गरिदिनुपरेको थियो । त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्री कार्कीले नेताहरूलाई सोझै बोलाउने बाटो खुलेको हो, जसलाई त्यतिबेला सरकारको ठूलै उपलब्धि मान्नुपरेको थियो ।

ADVERTISEMENT

करिब ६० प्रतिशत मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान
निर्वाचन आयोगले करिब ६० प्रतिशत मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बिहीबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै करिब ६० प्रतिशत मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘६० प्रतिशत मत खसेको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ,’ भण्डारीले भन्नुभयो, ‘मतदान प्रक्रिया शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ ।’ आयोगले सवै क्षेत्रका मतपेटिका संकलन गरेर प्रक्रियाअनुसार मतगणना सुरु हुने जनाएको छ ।मतदानका निम्ति बिहीबार बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्मको समय तोकिएको थियो । निर्वाचनमा एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता थिए । जसमा ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष मतदाता, ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला मतदाता र २ सयजना अन्य मतदाता थिए । छिटफुट अवरोधका घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन पर्यवेक्षणमा खटिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको प्रारम्भिक विवरणबाट समेत प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । मतदान कार्यको समाप्तिसँगै मतपेटिका सुरक्षित रूपमा संकलन भएपछि मतगणना कार्य तत्काल सुरु हुने आयोगको भनाइ छ । दुर्गम १५ जिल्लाका विकट क्षेत्रबाट हेलिकप्टरमार्फत् मतपेटिका ढुवानी हुने आयोगले जनाएको छ ।

कानुन अभावले ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गर्न सकेनौं : कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारी
निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कानुन अभावका कारण ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । बेलैमा कानुन बन्न नसक्दा यो निर्वाचनमा ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । आगामी निर्वाचनमा यो समस्या हल हुने भण्डारीको विश्वास छ । ‘कानुनको अभावमा नो भोटको व्यवस्था गर्न सकेनौं । सरकारले कानुन बनाइदिएको भए अहिले प्रश्न उठ्दैनथ्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन नबनाइकन नो भोटको व्यवस्था गरेको भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले वैधता नदिन पनि सक्थ्यो । दुई वर्षअघि पनि कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । आगामी निर्वाचनमा यो समस्या हल हुन्छ ।’

नेपालको सुरक्षा निकायले कुनै पनि चुनौती समाधान गर्न सक्षम रहेको प्रमाणित गर्‍यो : आइजिपी अर्याल
सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आइजिपी) राजु अर्यालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनका हिसाबले सफलताउन्मुख रहेको बताउनुभएको छ । सबै सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालय र सरकारको दृढ अठोटका कारण सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको बताउनुभएको हो । निर्वाचनको सुरक्षालाई लिएर गृहमन्त्रीदेखि सिपाही तहसम्मका सुरक्षाकर्मीले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको उहाँको भनाइ छ ।

छिटपुटबाहेक देशभर शान्तिपूर्ण मतदानः आइजिपी कार्की
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले मुलुकभर शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक ढंगले मतदान कार्य सम्पन्न भएको बताउनुभएको छ । सुरक्षा निकायहरूबीचको आपसी समन्वय र एकीकृत सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन शान्तीपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो । सबै सुरक्षा निकायबीच एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर काम गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘देशभरका सबै मतदान केन्द्रहरूमा शान्तीपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । समग्रमा देशभरको निर्वाचन शान्तीपूर्ण र उत्साहजनक ढंगले सम्पन्न भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर निष्पक्षताको प्रत्याभूति दियो : गृहमन्त्री अर्याल
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा आशंका र विरोध गर्नेहरू नै अहिले सरकारको काम देखेर विश्वास गर्न थालेको बताउनुभएको छ । शंका गर्नेहरूसँगै निरन्तर संवादमा रहेर उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सरकार सफल भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर निष्पक्षताको प्रत्याभूति पनि दिएको उहाँको भनाइ छ ।

मैले कर्तव्य पूरा गरेँ, अत्यन्त खुशी छु : प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौं क्षेत्र नं ५ स्थित धापासी निमावली फैमालचुली मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेपछि प्रतिक्रिया दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन उत्साहपूर्वक भएकोमा आफू खुशी भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘मैले मेरो आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेँ, देशमा निर्वाचन हुँदैछ, म अत्यन्त खुशी छु ।’