काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रका उच्च प्रतिनिधिसँग समसामयिक आर्थिक विषयमा विस्तृत छलफल गर्नुभएको छ। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खेमराज भण्डारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बहुदर प्रणालीमा लैजानुपर्ने, कच्चा पदार्थको आयात र तयारी वस्तुको आयात करबीच कम्तीमा दुई तहको अन्तर राख्नुपर्ने, उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने, नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने र अन्तःशुल्कका उच्च दर घटाउनुपर्ने विषयमा सुझाव राखेको अग्रवालले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार छलफलमा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र कुनैपनि तहमा निजी क्षेत्रका फाइलहरू लामो समयसम्म पेन्डिङ राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री खनालले विगतमा भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यावसायिक वातावरण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउँदै, हाल व्यापारिक वातावरणमा सुधार आएको बताए। उहाँले आगामी सरकारले तय गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर र अर्थतन्त्रलाई ६० खर्बबाट १०० खर्ब रुपैयाँमा विस्तार गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि र उनीहरूको समस्याको समाधान अनिवार्य रहेको बताउनुभयो।
बैठकमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले हालै सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकमा स्थिर सरकारको संभावना बढाएको र यसले आर्थिक विकासलाई थप बल प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।







बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
नाती मेरो साथी
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि