सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि धनुषा-१ को विवाद थप पेचिलो बन्दै

काठमाडौं । धनुषा-१ को निर्वाचन विवाद सर्वोच्चमा पुगेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का मातृकाप्रसाद यादवलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी भएको प्रमाणपत्र दिएपछि प्रतिस्पर्धीमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार किशोरी साहको विवाद सर्वोच्च पुगेपछि यो विवाद पेचिलो बनेको हो । निर्वाचनमा झण्डै ३१ हजार मत प्राप्त गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार किशोरी साहको रिट सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेको बेलामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यादवलाई विजयी घोषणा गरी प्रमाणपत्र दिएको थियो । झण्डै ३१ हजार मत पाएका रास्वपा उम्मेदवार साहलाई अयोग्य निर्णय गरी १० हजार ४३० मत प्राप्त गरेका यादवलाई नियुक्ति दिएपछि विवाद अब सर्वोच्चको पोल्टामा पुगेको छ । साहको उम्मेदवारी रद्द गरिएकाले उनले प्राप्त गरेको मतलाई आयोगले छुट्टै लगतमा राखेको छ । आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै साह सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको हो ।

के थियो विवाद ?
साहको स्वामित्वमा रहेको कमल निर्माण सेवा प्रालि कालोसूचीमा सूचीकृत रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले ११ फागुनमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि १८ फागुनमा उहाँलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर गर्दै उम्मेदवारी रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि साह प्राविधिक रूपमा मात्र उम्मेदवारका रूपमा रहनुभएको थियो ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(ज) अनुसार कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति सो अवधिभर उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था आधार बनाएर निर्णय गरेको थियो । प्राविधिक रूपमा उम्मेदवारी कायम रहेकाले साहको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’मा मत खसेको थियो । यस विषयमा मतगणना सुरु हुनुअघि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आयोगलाई पत्र लेखी स्पष्ट निर्देशन मागेको थियो ।
आयोगले २२ फागुनमा तीन बुँदे निर्देशन जारी गर्दै रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साहको चुनाव चिह्न घण्टीमा छाप लागेका मतपत्र भेटिएमा ती मतगणना गर्ने, तर छुट्टै लगतमा राख्ने निर्देशन दिएको थियो । साथै, घण्टी चिह्नमा परेको मत प्रतिस्पर्धामा समावेश नगर्ने र अन्य उम्मेदवारको मतगणना गरी नतिजा सार्वजनिक गर्न पनि आयोगले भनेको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध साह सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो । मुद्दा अदालतमा पुगेपछि आयोगले सुरुमा मतगणनाको नतिजा घोषणा नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, पछि निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न अर्को निर्देशन पठाएपछि विवाद थप चर्किएको थियो । सर्वोच्चले बिहीबार साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

मतपरिणाम घोषणा नगर्दा समग्र निर्वाचनको प्रतिवेदन प्रभावित हुने आयोगको जिकिर
मतपरिणाम घोषणा नगर्दा समग्र निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन प्रभावित हुने भएकाले आयोगले परिणाम घोषणा गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । आयोगले ‘धनुषा–१ को निर्वाचन परिणाममा सर्वोच्च अदालतबाट अन्यथा आदेश भएमा सोहीबमोजिम हुनेगरी हाल कायम रहेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत परिणाम घोषणा गर्नू’ भन्ने निर्देशन दिएको थियो । यसैबीच, छुट्टै लगतमा राखिएको करिब ३१ हजार मत प्राप्त गरेका किशोरी साहको मतपरिणाम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन ।

ADVERTISEMENT

साहले सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा मुख्य दाबी गर्नुभएको छ । उम्मेदवारमाथि दाबी–विरोधको अवधि सकिएपछि निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको, आफूलाई जवाफ दिने अवसर नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत उम्मेदवारी खारेज गरिएको तथा कालोसूचीमा रहेको कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक सञ्जितकुमार झा रहेको र आफू केवल सेयरधनी मात्र रहेको दाबी उहाँले गर्नुभएको छ ।

यसैक्रममा साहले आफ्नो नाम कालोसूचीमा राखिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र, निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयविरुद्ध पनि रिट दायर गर्नुभएको छ । सर्वोच्चले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साहको नाम कालोसूचीमा नरहेको जनाएको छ । अन्तरिम आदेशपछि साहको उम्मेदवारी कायम रहेको देखिएको छ । अब सर्वोच्च अदालतले साह र विपक्षी पक्षका तर्क सुनेपछि अन्तिम निर्णय दिनेछ ।

अर्को सुनुवाइ आइतबार
त्यसो त उम्मेदवारी खारेजविरुद्ध शुक्रबार पेसी तोकिएको उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ । शुक्रबार उक्त रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो । तर, न्यायाधीश सुवेदीले यसअघि सोही विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको कारण देखाउँदै आफूले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएपछि रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको हो । किशोरी साह कमलले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरिएको विषयमा दुईवटा रिट दायर गर्नुभएको थियो । पहिलो रिटमार्फत उहाँले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी आफ्नो उम्मेदवारी कायम गर्न माग गर्नुभएको छ भने दोस्रो रिट कर्जा सूचना केन्द्रले आफूलाई कालोसूचीमा राखेको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको हो ।

कर्जा सूचना केन्द्रले कमलको नाम कालोसूचीमा राखेपछि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्धको रिटमा पहिलो सुनुवाइ फागुन २५ गते भएको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि फागुन २९ गते बोलाइएको थियो । तर, शुक्रबार सुनुवाइ तोकिए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेपछि निर्णय हुन सकेन । यसबीच निर्वाचन आयोगले धनुषा-१ मा नेकपाका उम्मेदवार मातृका यादवलाई निर्वाचित घोषणा गरिसकेको छ । किशोरी साह कमलको उम्मेदवारीसम्बन्धी विवादमा अब सर्वोच्च अदालतको आइतबार बस्ने इजलासले थप सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।