उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पर्याप्त छैनः कार्यवाहक प्रमुख डंगोल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ ।

उपभोक्ता अदालत स्थापना दिवसको अवसरमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले बजार अनुगमन तथा कारबाहीका विषयमा स्थानीय तहलाई प्रशस्त अधिकार नदिइएको बताउनुभएको हो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड गर्दा कानूनी रुपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको पनि औँल्याउनु भयो । उपभोक्ता संरक्षणको विषयमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भुमिका भएपनि यो एकल अधिकारको विषय नभएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारी निकायबीच अधिकार बाँडफाँड हुँदा कसले के गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहहरुले बजार अनुगमन गर्ने गरेपनि कारबाही भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएकोलाई मात्रै गर्न पाईने उहाँको भनाई छ । उहाँले उपभोक्ता हित संरक्षण एउटा मात्र निकायले गर्न नसक्ने बताउनु भयो । संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त पहलमा उपभोक्ताहरुको हक संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ठगी, गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण तथा अनुचित व्यापार रोक्न कानूनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बजार अनुगमन नियमित रूपमा गरिरहेको र चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई पनि निरन्तरता दिईरहेको उहाँको भनाई छ ।

ADVERTISEMENT

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले उपभोक्ता अदालत किन सुचारु गर्नुपर्ने किने भयो भने हाम्रो व्यापार व्यसाय बजार जुन हिसावले अनुशासित हुनुपर्ने हो त्यो हिसावले अनुसाशित छैन । त्यो अनुशासित बनाउनको लागि कानून चाहिन्छ, दण्ड दिनुपर्ने ठाउँमा दिनुपनि पर्छ । दण्ड दिनको लागी कानूनसँगै अदालत पनि चाहिन्छ भन्ने महसुस गरेर गठन गरिएको हो । यसले हाम्रो बजारलाई सही दिशामा ल्याउन सहयोग गर्छ । उपभोक्ताको हितको लागि एउटा मात्रै निकाय जिम्मेवार छैन । संविधान अनुसारपनि संघ प्रदेश र स्थानिय तहको संयुक्त पहलमा गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । स्थानीय सरकारले मात्रै म एक्लै गर्नसक्छु भनेर पनि गर्न सक्दैन । काठमाडौ महानगरपालिकाले ठगी, गुणस्तहिन विक्री वितरण, अनुचित व्यापारलाई कानूनले दिएसम्म रोकथाम गरिरहेका छौँ । बजारमा गुनासो धेरै छ, दिनप्रतिदिन बढ्दैपनि छ ।

काठमाडौ महानगरले बजार अनुगमन नियमित रुपमा गरिरहेका छौँ । हामीले चाडपर्वलक्षित अनुगमनसँगै हरेक दिन नियमित अनुगमन गरिरहेका छौँ । सबै कामहरुमा स्थानिय पालिकाको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । उपभोक्ताको विषय पनि काठमाडौं लयायत सबै स्थानिय तहको पनि मुख्य भुमिका हुन्छ, यद्यपी यो एकल अधिकार र भुमिका चाहीँ होइन । एकल रुपमा चाहेर पनि गर्न नसकिने रहेछ, विभिन्न निकायहरु छन्, ती निकायबीच अधिकार बाँडफाँड भएका छन् । स्थानीय तहलाई अनुगमनको अधिकार सिमित रहेका छन् । विभिन्न निकायलाई अधिकार बाँडफाँड गर्दा कसले के गर्ने भन्ने कुरा जति स्पष्ट रुपमा आउनुपर्ने हो, त्यति स्पष्ट भएको छैन ।’

उहाँले बजारमा अनुशासनको अभाव, ठगी तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण बढ्दै गएको अवस्थामा कानूनी व्यवस्था र दण्ड प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता अदालत अपरिहार्य भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बजार अपेक्षित रूपमा अनुशासित हुन नसक्दा उपभोक्ताले विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । यसलाई सुधार गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको र यसले स्थापना भएको छोटो समयमा उल्लेख्य काम गर्न सफल भएको बताउनु भयो ।