काठमाडौं । नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उप–प्रबन्धक नल विक्रम थापाले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माणका लागि आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन नगरी अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले निर्माण कार्य अघि बढाएको आरोप छ।
आयोगका अनुसार भौगोलिक, वातावरणीय तथा व्यवस्थापकीय दृष्टिले उक्त परियोजनाबाट लगानी हानिनोक्सानी हुने जानकारी हुँदाहुँदै पनि हेलिपोर्टको उद्देश्यअनुसार प्रयोगमा आउन नसक्ने गरी निर्माण कार्य गराई कुल १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरिएको देखिएको छ।
ADVERTISEMENT
उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर भएको ठहर गर्दै अख्तियारले सोही रकमलाई बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागसहित २०८२ मंसिर १७ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
तर, विशेष अदालत काठमाडौंले प्रतिवादी मुरारी भण्डारीलाई ५ लाख रुपैयाँ र नल विक्रम थापालाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो।
विशेष अदालतको उक्त आदेश बेरीतको भएको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित विशेष अदालत ऐन, २०५९, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बमोजिम २०८२ माघ १४ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
नाती मेरो साथी
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि