आयात प्रतिस्थापन गर्न रिसाइकर्ल्सलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ : पंकज पञ्जियार, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, डोको रिसाइकर्ल्स

डोको रिसाइकर्ल्सले के गर्छ ?
डोको रिसाइकर्ल्सले बेष्ट मेनेजमेन्टको काम गर्छ । फोहोर व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक प्रविधिअनुसार हामी काम गर्छौं । खासगरी नगरपालिकाहरूसँगको सहकार्यमा सुक्खा फोहोर संकलन गरेर त्यसलाई वैज्ञानिक रूपमा रिसाइक्लिङ गरिन्छ । पुनः प्रशोधन गर्न मिल्नेलाई प्रशोधनमा पठाइन्छ । सबैभन्दा पहिले फोहोर छुट्याइन्छ । त्यसका लागि हामीले मेसिन प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने त्यो पनि गर्छौं । कागज, प्लाष्टिक, फलाम, सिसाहरू छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् फ्याक्ट्रीहरूबाट जस्तो डिमाण्ड आउँछ, सोहीअनुसार हामी प्रशोधन गरेर फ्याक्ट्रीहरूलाई कच्चा पदार्थ दिन्छौं ।

डोकोले आफैं सामान बनाएर बेच्ने होइन ?
होइन, फोहोरलाई प्रशोधन गरी कच्चा पदार्थका रूपमा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्ने हो । हाम्रोमा भक्तपुर नगरपालिकाबाट हाम्रो सल्लाघारीमा आउने सामान लगभग ८० प्रतिशत पुनः प्रशोधन गर्न सकिने खालका छन् । तर, सबै प्रशोधन केन्द्रमा आउने सामान एकै प्रकारका हुँदैन । हामीले काठमाडौं महानगरपालिकासँग पनि सहकार्य गरेका छौं तर त्यहाँबाट आउने सामान भने आठदेखि १० प्रतिशतमात्र पुनः प्रशोधन गर्न सकिने खालका हुन्छन् ।

डोकोका प्रशोधन केन्द्र कति छन् ?
काठमाडौं उपत्यकाभित्र चारवटा, पोखरामा एउटा र जनकपुरमा पनि छ । जम्मा छवटा प्रशोधन केन्द्र छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट लगभग दैनिक ३०-४० टन फोहोर आउँछ । भक्तपुर नगरपालिकाबाट लगभग १० टन दैनिक आउँछ । समग्रमा हामीले दैनिक अब ५० देखि ६० टनजति फोहोरको व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं ।

विद्युतीय फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
विद्युतीय फोहोरलाई हामी इ-बेष्ट भन्छौं । नेपालमा अहिले इ-बेष्ट मेनेजमेन्टको कुनै कानुन छैन तर डोको नै इ-बेष्टको रिसाइकल गर्ने पहिलो संस्था हो । इ–बेष्ट मेनेजमेन्टमा प्राविधिक पक्षमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पुरानो विद्युतीय सामग्रीहरू आइसकेपछि त्यसलाई हामीले चेक गर्नुपर्छ । सामान सामान्य मर्मतसम्भार गर्दा हुने देखियो भने त्यसलाई मर्मत गरेर बिक्री गर्छौं, मर्मतमा धेरै खर्च लाग्ने देखिएमा त्यसका पाटर््सहरू छुट्याउने र पाटर््स बिक्री पनि गर्छौं । बाँकी रहेका अन्य सामानहरू फलाम, प्लाष्टिक, सिसाहरू छुट्याइन्छ र पुनः प्रशोधन हुन नसक्ने पार्टहरू डिस्पोज गरिन्छ । धेरैजसो विद्युतीय फोहोरचाहिँ पुनः प्रशोधनका लागि भारतमै पठाउनुपर्ने हुन्छ, किनभने नेपालमा त्यस्ता प्रशोधन उद्योग छैनन् ।

ADVERTISEMENT

फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा समस्या के छन् ?
पहिलो त नीतिगत समस्या नै भयो । हामीसँग नीति, नियम, ऐन कानुन, कार्यविधि केही छैन । यससम्बन्धी नीति बनाएर रिसाइक्लिङ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्को भनेको जग्गाको समस्या छ । यो व्यवसायका लागि अलि धेरै स्पेस चाहिन्छ, त्यो पनि शहरी क्षेत्रमै चाहिन्छ । शहरबाट टाढा भयो, फोहोर ढुवानीलगायतमा बढी खर्च हुने भएकाले त्यो प्रफिटेबल हुँदैन । किनभने यो तत्कालै नाफा हुने व्यवसाय होइन । मान्छेहरू फोहोरमा मोहोर भन्छन् तर फोहोरमा मोहोर होइन, फोहोरमा त कस्ट(खर्च) छ । व्यवस्थापन गरिसकेपछि निस्केका स्रोतबाट मोहोर कमाउन त सकिन्छ तर स्रोतसम्म पुग्नै खर्च बढी हुन्छ ।

फोहोरजन्य वस्तु तपाईंहरूले किन्नुपर्ने हो कि सित्तैमा हो ?
किन्नुपर्छ । त्यसका लागि नगरपालिकाहरूसँग सम्झौता नै भएको हुन्छ । फोहोरमा मोहोर भन्ने भाष्यले फोहोर पनि किन्नुपर्ने बनाइदियो । त्यसैले फोहोरमा मोहोर होइन । हामीले व्यवसाय गरिरहेका छौं । व्यवसाय गर्न टिक्नुपर्ने हुन्छ । यति धेरै पूर्वाधारहरू लगाइसकेपछि चलाउनैपर्‍यो । अब आगामी दिनमा सरकार आउला, कुनै स्थानीय तहले हाम्रो मर्म बुझ्ला भनेर नै हामीले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएका हुन्छौं । साँच्चिकै भन्ने हो भने भोलिको आशमा आज काम गरिरहेका छौं ।

फोहोर व्यवस्थापन पनि एउटा व्यवसाय नै हो, तर फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र किन आउँदैन, फोहोर व्यवस्थापनका लागि डोकोजस्ता संस्था नै आउनुपर्ने अवस्था कि आयो ?
अहिलेसम्म फोहोर व्यवस्थापनमा हामी कहाँ चुक्यौं भने फोहोर व्यवस्थापन गरेनौं, फोहोर स्थानान्तरणमात्रै गर्‍यौं । फोहोर तपाईंको घरबाट संकलन गरेर बञ्चरेडाँडामा फाल्ने काममात्रै भयो । जुन व्यवस्थापन नभएर स्थानान्तरण हो । त्यसो त त्यहाँ पैसा पनि छ है फेरि । घरबाट पैसा उठ्छ, त्यो पैसा अन्य स्रोत साधनमा लगानी पनि गर्न मिल्यो तर फोहोर व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च जुन छ नि, त्यो चाहिँ नीतिगत रूपमै आउनुपर्‍यो भन्ने माग हो । नीतिगत रूपमा आएपछि प्राइभेट कम्पनीहरू पनि आउँछन् । फाइदा देख्यो भने व्यापार गर्न त सबै आउँछन् नि । व्यापारमा सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो । सरकारले त्यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो ।

यहाँ यति धेरै जनशक्ति खटाएर, यति धेरै स्रोत साधन लगाएर भोलिको दिनमा यो गर्नै पाइँदैन भनेर सरकारले उठीबास लगायो भने त्यसपछि त निरुत्साहित भएर जाने भयो नि ? फोहोर व्यवस्थापन गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गरेर संकलन र स्थानान्तरणलाई प्रोत्साहित गरिरहँदा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन कति चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ?
व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएकै कारण नेपालबाट ठूलो परिमाणमा कवाडी वस्तुहरू भारत गइरहेको अवस्था छ । हामी कच्चा पदार्थ आयात गर्छौं, त्यो कच्चा पदार्थबाट बनाएर सामान बेच्छौं, सामानले फोहोर भयो भनेर फेरि त्यो फालिदिन्छौं । तर, कवाडीका रूपमा भारत गएको त्यही वस्तु औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा फेरि हामी खरिद गर्छौं । हाम्रो आफ्नो स्रोत आफैंसँग रहने वातावरण बनाइदिने हो भने कच्चा पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुने भयो । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई अनुदान दिएको छ । ९० वर्ष, ९५ वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिएको छ, कर छुट दिएको छ । धेरै सुविधा दिएकाले नेपालका रिसाइकल कम्पनीहरूले उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थभन्दा भारतका कम्पनीले उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ सस्तो हुने र नेपाली कम्पनी टिक्न नसक्ने अवस्था हुन्छ ।