सवारी साधनमा फेरि जोर-बिजोरको चर्चा !

काठमाडौं । पश्चिम एसियामा चुलिँदै गएको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अभूतपूर्व रूपमा उकालो लागिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकमा देखिन थालेको छ । मूल्यवृद्धिको दबाबसँगै नेपाल आयल निगमले दैनिक रूपमा ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोर्नु परिरहेको जनाएको छ । यही चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने विभिन्न विकल्पहरूबारे सरोकारवाला निकायहरूसँग गहन छलफल अघि बढाएको छ । यसै सन्दर्भमा सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने विषय पुनः चर्चामा आएको छ । यस्तो प्रणाली लागू गर्दा इन्धन खपतमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन सकिने, ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता आउने र विदेशी मुद्रा बाहिरिने दर केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन, व्यवसाय तथा सार्वजनिक यातायातमा पार्नसक्ने प्रभावबारे पनि गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ ।

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिएको छ । जसकारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने तयारी भएको छ । नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै खपत कम गर्ने उपायबारे विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा असर पारेसँगै नेपालमा सम्भावित समस्या आउन नदिन खपत घटाउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । यादवले सोही छलफलमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नेबारे पनि विचारविमर्श भएको तर ठोस निर्णय भने भई नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नेबारे छलफल भएको हो, तर, ठोस निर्णय भएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

यद्यपि, नेपाल आयल निगमले हालसम्म नेपालको आपूर्ति प्रणालीमा पश्चिम एसिया द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव नपरेको र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज रहेको जनाकारी दिएको छ । निगमका अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले भविष्यमा आइपर्ने चुनौती सामना गर्न खपत घटाउने तयारीमा जुटेको बताउँछन् ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार पछिल्लोपटक मूल्य बढेर आएदेखि निगमले दैनिक चार अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिजेल प्रतिलिटर ५४ रुपैयाँले बढेर आए पनि निगमले १० रुपैयाँ मात्र मूल्य बढाएको छ । प्रवक्ता ठाकुरले पेट्रोलमा ३१ रुपैयाँले बढेर आउँदा निगमले १५ रुपैयाँ मात्र बढाएको र ग्यासमा २१६ रुपैयाँ बढेर आए पनि पुरानै मूल्यलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझै मूल्य बढ्ने देखिएकाले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्’, उहाँले भन्नुभयो ।

पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावको असर नेपालमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा पर्न थालेको छ । आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्वि गरेसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवसायले पनि भाडा बढाउन सरकारलाई दबाब दिएका छन् । यातायात व्यवसायी हरिशरण जमरकट्टेलका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्य वृद्वि भएसँगै पूर्णरूपमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने समस्या भएको बताउनुहुन्छ । साथै पछिल्ला दिनहरूमा सार्वजनिक यातायातमा चाप देखिएको छ । यस्तै पेट्रोल पम्पहरूमा पनि सवारीसाधनको चाप देखिन्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को महामारीका बेला २०७७-०७८मा सवारीसाधनमा जोर-बिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो । यसअघि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि अर्थात् २०७२ साल असोजपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा पनि जोर-बिजोर प्रणली लागू गरिएको थियो । नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थ आयात ठप्प भएपछि जोर-बिजोर प्रणाली लागू भएको थियो ।