लिपुलेक विवाद फेरि चर्किने संकेत

काठमाडौं । भारत र चीनले नेपालको आधिकारिक नक्सामा समेटिएको लिपुलेक भञ्ज्याङबाट पुनः सीमा व्यापार सुरु गर्ने भएका छन् । करिब ६ वर्षदेखि बन्द रहेको यो नाका सन् २०२६ को व्यापारिक सिजनदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । भारतको समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इण्डिया (पिटिआई) का अनुसार, केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार व्यापार पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिएको उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी आशिष भट्टगाईंले बताउनुभयो । सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुने व्यापारिक सिजनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई समन्वय गरेर काम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । ‘मैले लिपुलेख भञ्ज्याङमार्फत हुने व्यापारसँग सम्बन्धित एउटा बैठक बोलाएको थिएँ । सन् २०१९ पछि यो मार्गबाट व्यापार पुनः सुरु हुँदै छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा छलफल भयो । सबै अधिकारीहरूलाई यसका लागि समयमै तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ अर्को न्युज एजेन्सी एएनआईसँग कुरा गर्दै भट्टगाईंले भन्नुभयो, ‘६ वर्षपछि यो पुनः सुरु हुन लागेकाले उत्साह छ । व्यापारीहरू पनि उत्साहित छन् र यसको तयारी गरिरहेका छन् ।’

भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) जारी गरिसकेको छ भने विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले उत्तराखण्डका मुख्य सचिव आनन्द बर्धनलाई पत्र लेख्दै हिमाली नाकाबाट व्यापार पुनः सुचारु गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । यससँगै भारतको गृह मन्त्रालय र वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले पनि आवश्यक स्वीकृति प्रदान गरिसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।

नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेको छ । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर र दक्षिणका छिमेकी दुई राष्ट्रले नेपाली भूमि भएर कहिले व्यापार गर्ने त, कहिले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने सम्झौता गर्दै आएका छन् । लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरभित्रको भूमि हो । लिपुलेख दर्रा केवल पहाडी दर्रा मात्र होइन, तर भारत, चीन र नेपाल बीचको रणनीतिक ‘त्रिकोण’ हो । तर, भारतले यो क्षेत्रलाई उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको भाग मान्दछ । स्थानीयले पुलाङ-गुन्जी भन्ने लिपुलेक भञ्ज्याङ, कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित तीनवटा गाउँहरूमध्ये एक हो । अहिले भारतीय नियन्त्रणमा रहेको यो क्षेत्रमाथि नेपालले निरन्तर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

लिपुलेक नाका सन् १९९२ मा लामो समयको अवरोधपछि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । तर, सन् २०१९ पछि विशेषगरी कोभिड-१९ महामारीका कारण व्यापार बन्द भएको थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ को व्यापार सत्रमा करिब १.९ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको आयात र १.३ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । स्थानीय व्यापारीहरूले नाका खुल्ने निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार तिब्बतको ताक्लाकोट क्षेत्रमा थन्किएका सामान ल्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अगस्ट २०२५ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा नाकाबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । समुद्र सतहबाट करिब १७ हजार ५०० फिट उचाइमा रहेको लिपुलेक भञ्ज्याङ ऐतिहासिक रूपमा व्यापार र कैलाश-मानसरोवर यात्राका लागि महत्वपूर्ण मार्ग मानिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरेपछि व्यापार अझ सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विस्तृत कार्ययोजना र संरचना निर्माण गरिँदै
व्यापार सञ्चालनका लागि भारतीय पक्षले विस्तृत कार्ययोजना तयार पार्न निर्देशन दिएको छ । यसअन्तर्गत व्यापार पास वितरण गर्ने निकाय, मुद्रा विनिमयका लागि बैंक एवं भन्सार विभाग तथा धार्चुला प्रशासनलाई सक्रिय बनाइएको छ । साथै व्यापारीहरूका लागि ट्रान्जिट क्याम्प, सञ्चार सेवा, बैंकिङ सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको समाचारमा उललेख छ । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार चिनियाँ पक्षसँग समन्वय बढाउन सम्पर्क विवरणहरू आदानप्रदान गरिनेछ । सीमा क्षेत्रमा सञ्चार सुविधा सुदृढ गर्न बिएसएनएललाई समेत निर्देशन दिइएको छ । मौसमअनुसार जुन १ देखि सेप्टेम्बर ३० सम्म चार महिना व्यापार सञ्चालन गर्ने योजना छ, आवश्यक परे समय थपिन सक्ने बताइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने तयारीलाई दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारको संकेतका रूपमा हेरिए पनि नेपालको दृष्टिमा यो आफ्नो सार्वभौमिकतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय बनेको छ । कूटनीतिक रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने नेपालले दोहोर्‍याइरहँदा छिमेकी दुई देशले भने तयारी तीव्र बनाएका हुन् । यसले आगामी दिनमा क्षेत्रीय कूटनीतिमा थप जटिलता ल्याउने संकेत देखिएको छ ।

सम्झौता हुँदै नेपालको आपत्ति
नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न भू-भाग मान्दै आएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको दाबी गर्दै नेपालले उक्त क्षेत्र आफ्नो दार्चुला जिल्लाभित्र पर्ने बताउँछ । यसअघि सन् २०१५ र २०२० मा पनि भारत र चीनबीच लिपुलेकसम्बन्धी भएका द्विपक्षीय समझदारीप्रति नेपालले विरोध जनाएको थियो । विशेषगरी २०२० मा भारतले धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्म सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागका रूपमा समेटेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक-पटक कूटनीतिक नोट पठाउँदै उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत र चीनलाई आग्रह गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले सीमासम्बन्धी विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

नयाँ सरकारको पहिलो कूटनीतिक परीक्षा
लिपुलेक विवादको मुख्य जड काली नदीको उत्पत्तिसम्बन्धी फरक-फरक व्याख्या हो । नेपालले नदी लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने दाबी गर्छ भने भारतले कालापानी नजिकैबाट सुरु हुने बताउँदै आएको छ । यही प्राविधिक मतभेदले राजनीतिक विवादको रूप लिएको छ र हालसम्म समाधान हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौको दोस्रो साता चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग यसबारे कुरा उठाउनुभएको थियो । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार ओलीले नेपाली भूमिलाई भारत-चीनले व्यापारिक मार्ग बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने र सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार ती भूभाग नेपालकै भएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

ओली भ्रमणबाट फर्केको एक सातामै नेपालमा ‘जेन-जी’ आन्दोलन भयो र उहाँले राजीनामा दिनुपर्‍यो । अहिले देशमा चुनाव सम्पन्न भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार बन्न लागेको छ । चैत १३ गते बालेनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारी छ । तर, उहाँले कार्यभार सम्हाल्नुअघि नै भारत र चीनले नेपाली भूमि हुँदै व्यापार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । अब यो विषयलाई कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारको काँधमा आउने देखिएको छ ।