वर्ल्ड लिंकले कर छली नगरेको महान्यायाधिवक्ताको दाबी

काठमाडौं । वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडले कर छली नगरेको महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले दाबी गर्नुभएको छ । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडसमेत रहेको मुद्दामा राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुर स्थापित नहुने भएकाले महान्यायाधिवक्ता बरालले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको हो । उक्त मुद्दामा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेर वर्ल्डलिंकले कर छली गरेको निष्कर्षसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरमा बुझाएको थियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्री जनकप्रसाद घिमिरेले शंकितहरू उपर मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णयलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका सहन्यायाधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद ढकालले सदर गरी निकासार्थ मिसिल यस महान्यायान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पेस गरिएको थियो ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ लाई आधार मानेर निर्णय गरिएको जिकिर
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५(१) (ज) मा फिक्सड ब्रोड ब्याण्ड शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । सो अनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडले दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको दूरसञ्चार सेवा शुल्कभन्दा बढी रकम ग्राहकबाट लिई राजस्व चुहावट गरेको भन्ने अनुसन्धानको विषय नरहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर छ । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडले मासिक कुल दस्तुर रु ९५०/- रहेकोमा रु ४५०/- इन्टरनेट दस्तुर र रु ४५०/- मर्मत सम्भार शुल्क ग्राहकसँग लिई इन्टरनेट शुल्क रु ४५०/- मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल गरी राजस्वबापत तिरेको जनाएको छ । सो विषयमा नियमनकारी र सुपरीवेक्षण गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्यथा पनि नभनेको र दूरसञ्चार सेवाप्रदायक अन्य निकाय वा संस्थाबाट पनि सोही अनुसार बिलिङ हुने गरेको अवस्थालाई आधार मानिएको छ ।

नेपाल टेलिकमसँग तुलना गरी फरक देखिएको आधार आफैँमा विचारणीय रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भनेको छ, ‘नेपाल टेलिकमको शुल्क दर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट फरक स्वीकृत भएको र सो शुल्कको सीमाभित्र रही नेपाल टेलिकमबाट बिलिङ भएको अवस्था मिसिल संलग्न बिलबिजकको कपीबाट देखिएको छ ।’

तसर्थ दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत सम्भार तथा मर्मतबापत र इन्टरनेट सेवाबापत लिएको कुल रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको कुल शुल्कभित्रै रहेको र समग्रमा कुल रकमको ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार र ५० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा बापतको शुल्क रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जनाएको छ ।

नेपालमा आर्थिक ऐन, २०७५ मार्फत इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू गरिएको थियो । सुरुमा १३ प्रतिशत निर्धारण गरिएको यो शुल्क हाल १० प्रतिशतमा झारिएको छ । तर, इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि नहोस् भन्ने उद्देश्यले ‘मर्मत सम्भार शुल्क’ शीर्षकमा अधिकतम् ५० प्रतिशतसम्म रकम छुट्याउन र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय स्वागतयोग्य - वर्ल्डलिंक
विगत केही समयदेखि इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका सम्बन्धमा देखिएका अन्योलतालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चिरेको वर्ल्डलिंकको जिकिर छ । उक्त निर्णयले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने र इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुनेगरी कानुनी व्याख्या गरेको वर्ल्डलिंकले जनाएको छ ।

यस निर्णयले मर्मत सम्भारमा समेत थप कर थोपर्नुपर्छ भन्ने आधारहीन तर्कहरूलाई खारेज गरेको वर्ल्डलिंकको भनाइ छ । वर्ल्डलिंकका अनुसार ‘महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले उपभोक्ताहरू थप आर्थिक भारबाट जोगिएका छन् भने लाखौँको रोजगारी र अर्बौंको लगानी भएको इन्टरनेट उद्योगको समेत रक्षा भएको छ ।’