रास्वपालाई शुभकामना !

नेपालको शासन सत्ता भोलिदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सञ्चालन गर्दैछ । बडो उत्साह र उमंगका साथ पुराना दलहरूको अकर्मण्यतामाथि प्रहार गर्दै विसं.२०७९ मा स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारमा पुग्दैछन् । सरकार पनि यस्तो सरकार कि विसं २०१५ सालमा भएको चुनावपछि २०१६ सालमा नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारपछिको सबैभन्दा बलियो सरकार बन्दैछ ।सरकारको नेतृत्व त्यस पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन साहले गर्ने चुनावअघि नै निश्चित गरिसकिएको थियो भने मन्त्रीहरूका बारेमा यो आलेख तयार पार्दासम्म टुंगो लागेको छैन । सम्भवतः अधिकांश मन्त्रीहरू यसअघि भएका मन्त्रीहरू भन्दा उमेरमा निकै कान्छा हुनेछन् ।

राप्रपाकी समानुपातिक सांसद् खुश्बु ओलीले सांसद् पदको शपथ संस्कृत भाषामा लिने र विद्यालयमा पुनः संस्कृत अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन सक्रिय हुने भनी आमनेपालीको धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा र रीतिरिवाज रक्षार्थ आवाज उठाई सच्चा नेपालीको मनमनमा बस्न सफल भएकी छन् । उनले उठाउँदै आएको राजतन्त्रको मुद्दामात्रै स्थगित गर्ने हो भने खुश्बु आज हरेक नेपालीको ढुकढुकी बन्ने थिइन् ।

असहज परिस्थितिमा बन्न लागेको यो सहज सरकारले अरूले जस्तो हनीमुन पिरियड पनि पाउँदैन । विसं २०४८ देखि सत्तामा रहेका नेताहरू र दलहरूप्रतिको जनताको तीव्र आक्रोश र चरम असन्तुष्टिका कारण सत्तारुढ हुनलागेका रास्वपाका नेताहरूले पहिलो दिनबाटै शुभसंकेत दिन सक्नुपर्दछ । जस्तै राप्रपाकी समानुपातिक सांसद् खुश्बु ओलीले सांसद् पदको शपथ संस्कृत भाषामा लिने र विद्यालयमा पुनः संस्कृत अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन सक्रिय हुने भनी आमनेपालीको धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा र रीतिरिवाज रक्षार्थ आवाज उठाइ सच्चा नेपालीको मनमनमा बस्न सफल भएकी छन् । उनले उठाउँदै आएको राजतन्त्रको मुद्दामात्रै स्थगित गर्ने हो भने खुश्बु आज हरेक नेपालीको ढुकढुकी बन्ने थिइन् । उता बालेन साहले पनि हिन्दु वटुक १०८ जनाद्वारा स्वस्तिपाठ, १०८ बौद्ध धर्म गुरुहरूद्वारा शान्तिपाठ र सातजना ब्राह्मणद्वारा शंखनाद गरी शपथ लिने तयारी गरेको भन्ने समाचारले मुलुकका सनातनीहरूलाई सन्तोष दिलाएकै हुनुपर्दछ । यी त संकेतमात्रै हुन् तर मन्त्रिपरिषद्को प्रथम बैठकबाटै सुशासन हेतु शुभकार्यहरू गरेको देख्न सुन्न पाउने आशा जनताले गरेका छन् । अझ त्योभन्दा अगाडि मन्त्री मण्डल गठन गर्दा नै सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय जनावर गाई जस्ता अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषयहरूका भग्नचित्रहरू मन्त्रीका अनुहारमा नझल्किउन् भन्ने कुरामा गम्भीर भई शुभसंकेत दिन सक्नुपर्दछ ।

त्यस्तै युवाहरूको भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाजलाई सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकमै हजार र पाँच सय दरका नोटहरूको बन्दी गर्ने निर्णय गर्ने वा त्यसैखालको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कुनै प्रशंसनीय कार्य गरी सम्बोधन गर्न सक्नैपर्दछ । निरन्तर खस्कँदै गएको अर्थतन्त्र उकास्ने, अनावश्यक संस्थाहरूको खारजी, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्तिहरूको बदर, चुस्त प्रशासन, छरितो सेवा जस्ता कुराहरू मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाहरूबाट झल्कँदै जालान् तर सरकारले पदबहाली गरेको सेकेण्डभित्रैमा कुनै सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले एक पैसा पनि नाजायज नजराना लिएको सुन्न बन्द हुनैपर्दछ । पुराना पार्टीका सत्ता बाहिरका कतिपय सदस्यहरूले बिचौलियाका भूमिका निर्वाह गर्दा आजको अवस्था आइपुगेको कुरामा सरकारले पक्कै ध्यान दिने नै छ ।

यो सरकारसँग जनताको मन जित्ने पर्याप्त अवसरहरू देखिएका छन् भने चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । कुर्सीमा बसेको पहिलो दिनदेखि नै मुलुक र जनताका चाहना बमोजिमका कार्यहरू गर्दै गएमा रास्वपाले आगामी दश वर्षका लागि आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न सक्दछ । गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन र मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रथम दायित्व यो सरकारको हो र के गर्छ भनेर आमसर्वसाधारण कुरेर बसेका छन् । लिपुलेक हुँदै मानसरोवर आवतजावत गर्नका लागि र भारत तथा चीनको व्यापारिक कारोवारका लागि दुई ठूला छिमेकीले नेपालको वास्तै नगरी पुनः सम्झौता गरेका छन् । यसलाई नेपालको सम्बन्ध नबिग्रने गरी समाधानतर्फ उन्मुख गराउनु अर्को ठूलो जिम्मेवारी पदबहाली नहुँदै यो सरकारमाथि आएको छ ।

कार्की आयोग प्रतिवेदनको कार्यान्वयन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत माग भएको हुँदा यसमा रास्वपा सरकार नअकमकाउनुपर्ने हो भन्ने लागेको छ तर रास्वपाकै कतिपय सांसद्हरू यसमा मुछिने सम्भावना भएकाले सरकारले गुपचुप पार्छ कि भन्ने आशंका चिर्नुपर्नेछ । अर्कोतिर रास्वपा आफैंले विसं २०४७ पछि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध आर्जनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको थियो । विपक्षी कांग्रेसको घोषणा पनि यही थियो र जनताको चाहना पनि यही नै हो तर विभिन्न कठिनाइ देखाउँदै सरकारपछि हट्यो भने जनतामा पलाएको उत्साह निराशामा परिणत हुन कत्ति बेर लाग्दैन । कांग्रेस सभापति गगन थापाले यसमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने भनेका कारण सरकारले विपक्षीलाई समेत साथमा लिएर कदम बढाएमा नागरिकहरूमा मुलुक परिवर्तन हुन्छ भनी पलाएको आशा खुशीमा परिणत हुनपुग्दछ ।

अर्कोतिर भोलिदेखि सत्तारुढ दलको प्रधानमन्त्री एकजना र पार्टी सभापति अर्कै हुनेछन् । रास्वपाका यी दुई नेताका सम्बन्धलाई लिएर केही शंका उपशंकाहरू पनि उब्जिएका छन्, तिनलाई निवारण गर्नुपर्ने दायित्व विशेषगरी प्रधानमन्त्री हुनलागेका बालेन र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको जिम्मामा छ । प्रधानमन्त्रीले सरकार स्वतन्त्र भन्दै पार्टीको वास्ता नगर्ने र पार्टी सभापतिले सरकार पार्टीको निर्देशनमा चल्नुपर्ने मान्यता राख्दै सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भई पाँच वर्षका लागि एउटै सरकार रहनुपर्छ भनी जनताले दिएको मतको अवमूल्यन हुने त होइन भन्ने डर पनि छ । मेरो नामले रास्वपाको यत्रो बहुमत ल्याएको हो भन्ने घमण्ड बालेनमा पलाउने र मैले खोलेर लोकप्रिय बनाएको पार्टीलाई जनताले विश्वास गरेका हुन् भन्ने दावा रविले गर्दै जाँदा जनतामा पलाएको खुशी एकाएक बिलाउने त होइन भन्ने पनि छ । यस्तो दुर्भाग्यबाट मुलुकलाई जोगाउने दायित्व रास्वपाका सभापति र वरिष्ठ नेताको हो र यसमा चुक्ने छैनन् भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

भोलि गठन हुने सरकारले थुप्रै नयाँ सन्देशहरू दिँदैछ । नेपालमा पहिलोपटक मधेसी समुदायबाट प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । विसं २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा गायनलाई थाँती राख्दै काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिएर विजय हासिल गरेका बालेन्द्रले देश हाँक्ने छन् । राजनीतिक दल प्रवेश गरेको एक महिना कट्दा नकट्दै प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । चुनावी प्रचारमा हिँड्दा समग्रमा चुनाव अवधिभरमा गरिएका भाषणहरूको कुल समय जोड्दा एक घण्टा पनि नबोलेका व्यक्ति देशको सर्वोच्च पदमा पुग्दैछन् । मेयरको कुर्सीमा बसेको तीन वर्षको अवधिमा महानगरमा मुस्किलले सयजनाले भेट्न पाएका नेता प्रधानमन्त्री हुँदैछन् । पचास सेकेण्डमा महानगरको सभा समापन गरेका मेयरले मुलुकको बागडोर सह्माल्दै छन् ।

मन्त्रीहरू पनि कोही कोहीबाहेक त्यस्तै हुने सम्भावना बढी छ । राजनीतिक अनुभव रत्ति पनि नभएकाहरू पनि निश्चितरूपमा मन्त्री हुन्छन् नै । यो संविधान फाल्न हुन्छ कि राख्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएका पनि मन्त्री हुने सम्भावना छ । लोकतन्त्र, साम्यवाद, उदारवाद जस्ता कुराहरू त परको भयो देशको कानुन, नियम र मन्त्रीको अधिकारका बारेमा जानकारी नराख्नेहरू पनि मन्त्री नहोलान् भन्न सकिँदैन । कांग्रेस, एमाले वा माओवादी पार्टी परित्याग गरेर रास्वपामा पुगेकाहरू मन्त्री भए भने बेग्लै कुरा हो तर जेन-जी आन्दोलनपछि उदाएका नेताहरूले मन्त्रालय हाँक्दा नेपाल र नेपालीले निश्चय नै नौलो अनुभूति गर्नेछन् । सिंहदरबारमा आगो लगाउँदै गरेका, सर्वोच्च डढाउँदै गरेका वा विध्वंशमा नेतृत्व गरेका मन्त्रीमा देखियो भने आमनागरिकको मन कुँडिन्छ नै तर सुशासनका बहाली र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणको माग राख्दै सडकमा उत्रिएका युवा सत्तामा देखियो भने एउटा नयाँ उत्साह छर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

जे जस्तो अवस्था भए पनि जनताले ठूलो भरोसाका साथ रास्वपालाई अत्यधिक शक्तिका साथ सरकार गठन गर्ने सुअवसर प्रदान गरेका छन् । सरकार भनेको देशको राज्यसंस्था हो, शासनसत्ता हो र शासन व्यवस्था हो । अर्कोतिर सरकार भनेको प्रभु हो, स्वामी हो र राजा पनि हो । सत्तावालाको शक्ति बलियो हुँदा शक्तिको सदुपयोग गरियो भने राम्रो काम गर्ने सुअवसर पर्याप्त हुन्छ र शक्तिको दुरुपयोग हुन गए नराम्रो काम हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । रास्वपाले आफूलाई प्राप्त शक्तिलाई शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित गर्न प्रयोग गरेमा देशले लय समात्ने सम्भावना प्रबल छ भने सत्तामा रहेकाहरूमा उन्माद चढी राजा, स्वामी वा प्रभु बन्ने रहर पलाएमा पहिलेको भन्दा नाजुक अवस्थामा मुलुक पुग्न पनि कत्ति बेर लाग्दैन । यतिबेला रास्वपा सजग हुनुपर्ने यही कुरामा हो ।

राजनीतिक अनुभव रत्ति पनि नभएकाहरू पनि निश्चितरूपमा मन्त्री हुन्छन् नै । यो संविधान फाल्न हुन्छ कि राख्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएका पनि मन्त्री हुने सम्भावना छ । लोकतन्त्र, साम्यवाद, उदारवाद जस्ता कुराहरू त परको भयो देशको कानुन, नियम र मन्त्रीको अधिकारका बारेमा जानकारी नराख्नेहरू पनि मन्त्री नहोलान् भन्न सकिँदैन ।

रास्वपाले चुनावअघि प्रचारमा ल्याएको वाचापत्र प्रधानमन्त्रीदेखि प्रत्येक मन्त्रीको टेबुलमा हुनैपर्दछ । कुनै फाइलमा सही गर्दै सदर गर्नुअघि त्यो वाचापत्रमा के लेखिएको छ, पढ्नै पर्दछ । रास्वपाको वाचापत्रमा भएरमात्रै पुग्दैन, संविधानको बर्खिलाप पनि जान हुँदैन । देशको कानुनले एउटा कुरा बोल्ने र सरकारका निर्णयहरू शक्तिका आडमा अर्कै हुनेभयो भने पनि त्यसले सुशासन दिन सक्दैन । देश र जनताका हितमा हुने काम भन्दै ऐन, नियमविपरीतका कार्यहरू गरियो भने पनि त्यो सबैलाई पच्दैन र त्यस्ता कार्यले कालान्तरमा बेथिति निम्त्याउँदछन् । प्रतिपक्षी दलहरूका घोषणापत्रमा भएका राम्रा कुराहरूलाई समेत सरकारले महत्व दिनसके मुलुकको खलबलिएको राजनीतिक वातावरण सुधारमा सहयोग मिल्छ ।

यतिबेला देशको शासनसत्तामा लोकतन्त्रवादीहरू नै पुगेका छन् र प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि लोकतन्त्रवादी नै छ । वामपन्थी दलहरू केही खुम्चिएको अवस्था छ । लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल दुबै मिले भने देशको विकासले आफैं गति लिन्छ । विगतमा लोकतन्त्रका नाममा स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिएका कारण नेपालको दुर्गति हुनपुगेको हो । लोकतन्त्र भनेको त आफैंमा सुशासन हो र जनता एवं मुलुकको हितका पक्षमा हुने कार्यहरू नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म हो । संविधानमा लोकतन्त्र लेखिए पनि, जनप्रतिनिधिहरू चुनावबाट आए पनि र राजनीतिक दलले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भने पनि मुलुकमा बेथिति निम्तियो भने त्यो लोकतन्त्र हुनसक्दैन । विगतको यही पाठलाई रास्वपाले पढेर आफ्ना गतिविधि बढाउन सक्नुपर्दछ ।

चुनावका क्रममा रास्वपाका नेताहरूले बोलेको केही कुराहरूले निश्चय नै अबका दिनमा केही कठिनाइ आउन सक्दछ । पुराना दलहरूको बद्ख्वाइँ गर्ने क्रममा प्रवाह गरिएका धारणाहरूले सत्तामा बसेकाहरूलाई कतिपय ठाउँमा अप्ठेरो नपर्ला पनि भन्न सकिन्न । सर्वसाधारण वा समाजसेवी वा अभियन्ताका रूपमा रहेर कार्य गर्दा आफैंले व्यक्त गरेका विचारहरूले कतिपयलाई भोलिका दिन त्यति सहज नहुन सक्लान् । यसो भन्दैमा जकडिएर बसेको निजामती प्रशासनसँग नवनियुक्त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले हार मान्दै हात उठाए भने मुलुक पुनः उही भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कुशासनको जालोबाट उम्किन सक्दैन ।

विगतमा पनि देश विकास नभएको त होइन नि । सडक बनेकै हो । खानेपानीको सुविधा गाउँगाउँमा पुगेकै हो । बिजुली बत्ती बलेकै छ । शिक्षालयहरूको संख्या थपिएकै हो । त्यसैले गर्दा साक्षरता दरमा उल्लेख्य वृद्धि भएकै हो । स्वास्थ्यचौकीहरू गाउँघरमा स्थापना भएकै छन् । फलतः नेपालीको सरदर आयु बढेकै छ । दूरसञ्चारको सुविधा महँगो भए पनि धेरथोर उपभोग गर्ने मौका अधिकांशले पाएकै छन् । गरिबीको दर घटेकै छ । मानिसको चेतनामा पर्याप्त वृद्धि भएकै छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेताहरूको जीवनशैलीमा देखिने अप्रत्याशित फरकपना र आमनागरिकको आर्थिकस्तर सुधारमा हुने सुस्तताले आमनागरिकमा नैराश्यता उत्पन्न भएकोमा अबको सरकारले ध्यान दिन सक्नुपर्दछ ।

नागरिकता आधा घण्टामा, राष्ट्रिय परिचयपत्र आधा घण्टामा, लाइसेन्स एकदिनमा, पासपोर्ट दुई दिनमा पाउने अधिकार त नागरिकको हुँदै हो तर त्यसमा भित्रिएका बेथिति र ढिलासुस्तीले पुराना नेताहरूलाई बद्नाम गरायो तर यो सरकारले ध्यान दिने कुरा के हो भने जनताले बाह्रथरि परिचयपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै सबै कुराहरू एउटै नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समेटिने सुविधा दिलाउन सक्नुपर्दछ । कुरा धेरै छन्, एउटै लेखमा लेख्न सम्भव छैन तर बालेनले चुनावी अभियानमा समयमा ठेक्का पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कठालोमा तानेर हुन्छ कि रूखमा बाँधेर, दुई वर्षको समय भएको ठेक्का डेढ वर्षमा सिध्याउनुपर्दछ भनेका थिए । सरकार कसरी अगाडि बढ्छ त हेर्न बाँकी नै छ तर पनि हाललाई रास्वपा सरकारलाई हार्दिक शुभकामना ! जनआकांक्षा बमोजिका कार्य गरी जनताको मन जितेमा पाँच वर्षपछि बधाई दिइने नै छ ।