‘देशमा ‘रुल अफ ल’ नभई ‘हुल अफ ल’ हावी हुँदैछ’ : डा. खेमराज भण्डारी, अध्यक्ष, सुरक्षा व्यवसायी संगठन नेपाल

समय परिवर्तनसँगै मानिसका न्यूनतम आवश्यकता पनि बढ्दै गएका छन् । विगत गाँस, बास र कपासलाई न्यूनतम आवश्यकता मानिथ्यो भने पछिल्लो समय न्यूनतम आवश्यकता सूची थपिँदै गएका छन् । जसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि, यातायात सुविधालगायत पर्छन् । उल्लेखित सुविधा उपयोगका लागि त सबैभन्दा पहिले मानिसको जीवन सुरक्षित हुनुपर्‍यो । यस अर्थमा सुरक्षा नै पहिलो न्यूनतम आवश्यकता हो । पछिल्लो समय आधुनिकतासँगै देशमा सुरक्षा जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । त्यस्तो जोखिम न्यूनीकरणको काम सरकारबाट मात्रै सम्भव नरहेको घटनाक्रमहरूले देखाइरहेका छन् । सोही वास्तविक यथार्थलार्ई आत्मसात् गर्दै नेपालमा पनि निजी सेक्युरिटीको सुरुवात भएको थियो । पछिल्लो समय व्यापक बन्दै गएको निजी सेक्युरिटीले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ । तर, सरकारले निजी सेक्युरिटी कम्पनीहरूलाई नजरअन्दाज गरिरहेको सम्बद्ध व्यवसायीको गुनासो छ । सेक्युरिटी व्यवसायमा वर्तमान अवस्थाका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा निजी सेक्युरिटी कम्पनीहरूले खेल्न सक्ने भूमिकालगायतका विषयमा केन्द्रित रही सेक्युरिटी व्यवसायीहरूको छाता संस्था सुरक्षा व्यवसायी संगठन नेपालका अध्यक्ष डा. खेमराज भण्डारीसँग हिमालय टाइम्सका लेखनाथ पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानीः-

सेक्युरिटी व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
यो व्यवसायको अवस्था त्यति राम्रो छैन । मुख्य कुरा सेक्युरिटी सेक्टर हेर्ने छुट्टै ऐनको व्यवस्था नहुँदा धेरै समस्या र चुनौतीबीच गुज्रिरहेको अवस्था छ । विश्वका विभिन्न देशमा प्राइभेट सेक्युरिटी ऐनअनुसार नै सेक्युरिटी कम्पनीहरूको नियमन गर्ने व्यवस्था रहेको छ तर नेपालमा त्यस्तो नीतिगत व्यवस्था छैन । सेक्युरिटी कम्पनीहरूबाट ऐनअनुसार सरकारले विभिन्न किसिमका ट्याक्सहरू लिने तर यो व्यवसायका समस्यामा भने चासो नदिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।

अहिले सेक्युरिटी कम्पनीहरूको दर्ता प्रक्रिया कस्तो छ ?
सुरुमा सेक्युरिटी कम्पनीहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो समय श्रम विभागबाट श्रम स्वीृकति लिनुपर्ने व्यवस्था भयो । श्रम विभागबाट स्वीकृति लिन कार्यक्षेत्रअनुसार ६५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । एउटा श्रम कार्यालय क्षेत्रमा मात्रै काम गर्ने कम्पनीले पनि १५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । धरौटी राख्ने व्यवस्थामा हाम्रो असन्तुष्टिभन्दा पनि यति धेरै धरौटी न्यायोचित छैन भन्ने हो । किनभने सेक्युरिटी कम्पनी भनेको वैदेशिक रोजगार कम्पनीजस्तो होइन, सेक्युरिटी कम्पनीले स्वदेशमै सेवा दिने हो । नेपालमा बैंक, वित्तीय संस्थालगायत सरकारी, अर्धसरकारी, निजी कम्पनीहरूको मागअनुसार सेक्युरिटी गार्ड तथा आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गर्ने हो । २०७४ साल साउनअघि सेक्युरिटी कम्पनीहरूले श्रम स्वीकृति लिनुपर्दैनथ्यो । कम्पनी दर्ता गरेर र प्यान भ्याटमा दर्ता भए पनि सञ्चालन गर्न पाइन्थ्यो तर अहिले चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत कार्य सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । जुन हरेक वर्ष नवीकरणसमेत गर्नुपर्छ ।

हाल कति सेक्युरिटी कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ?
अहिले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको रेकर्डअनुसार करिब एक हजार हाराहारी दर्ता रहेको देखिन्छ तर त्यसरी दर्ता भएका सबै सञ्चालनमा छैनन् । श्रम विभागको रेकर्ड हेर्ने हो भने नेपालभरि चार सय ३१ वटा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूमा सेक्युरिटी गार्ड र अन्य गरी करिब दुई लाख श्रमिक आबद्ध छन् । अर्थात् सेक्युरिटी व्यवसायले हालसम्म दुई लाखलाई रोजगारी दिएको छ । सेक्युरिटी गार्डका साथै प्लम्बर, ड्राइभर, इलेक्ट्रिसियन, कम्प्युटर अपरेटर, मेसेन्जर, हाउस किपिङलगायतको जनशक्ति आपूर्ति गर्दै आएको अवस्था छ ।

सेक्युरिटी कम्पनीहरूलाई त्यस्तो जनशक्ति पाउन कत्तिको सहज छ ?
सहज छैन । नेपालमा ठूलै बेरोजगारी समस्या छ भनिन्छ तर काम नपाएर बेरोजगारी भएको होइन कि काम नगरेर बेरोजगारी भएको अवस्था देखिन्छ । विदेश जान मान्छे पासपोर्ट लिएर लाइनमा बसिरहन्छ, छ महिना होस् अथवा एक वर्ष होस्, चुप लागेर घरमै बसिरहन्छ, काम पाए पनि गर्दैन । किनभने उसमा विदेश जाने एउटा हुटहुटी हुन्छ । विदेश गएपछि आफ्नो मानप्रतिष्ठा बढ्छ, फ्यामिलीमा पनि छोरा कहाँ छ, छोरी कहाँ छ भन्दा विदेश छ भन्दा समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञानले जरा गाडेको देखिन्छ । सोही कारण पनि नेपालको निर्माण क्षेत्रलगायत धेरै क्षेत्रमा धेरैजसो भारतीय कामदारको बाहुल्यता बढेर गएको छ । नेपालमा अधिकांश सैलुन पेशा गर्नेहरू पनि भारतीयहरू नै छन् । टेलरिङ क्षेत्रमा त्यस्तै छ । ठूलो परिमाणमा नेपालबाट भारततर्फ रेमिट्यान्स गइरहेको छ तर त्यसको कुनै तथ्यांक छैन । नेपालीहरूमा स्वदेशमै रोजगारी गर्ने चाहना हुँदो हो त उल्लेखित क्षेत्रहरूमा यहीँ काम गर्न सक्ने अवस्था छ । कपडा सिलाउने, कपाल दाह्री काट्ने काम त विगतमा पनि हामीले गरिरहेकै हो । त्यसका लागि एकेडेमिक नलेज नभए पनि चलेकै थियो ।

पछिल्लो समय सेक्युरिटी गार्डको माग घट्दै गएको बताइन्छ, कारण के हो ?
हो, अहिले घट्दो अवस्था छ । किन घट्यो भने पहिला बैंक वित्तीय संस्थाका करिब साढे आठ हजार ब्रान्चहरू थिए । तर, अहिले मर्च भएर आठ हजारबाट पाँच हजार हाराहारीमा झरेको अवस्था छ । बैंकहरू पनि मर्ज भएर २० वटामा सीमित भएका छन् । पहिले तीन सयभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरू सञ्चालनमा थिए । मर्च भइसकेपछि एउटा ब्रान्चमा तीन जनाका दरले मात्र कटौती हुँदा पनि १५ देखि २० हजार श्रमिक कटौती भयो । सहकारीहरूमा पनि कम्तीमा एक जना भए पनि सेक्युरिटी गार्ड हुन्थे । यस्तै कोरोनाअघि होटल र टुरिजम सेक्टरमा धेरै गार्डहरू आउट सोर्सिङ हुन्थ्यो भने दोहोरी रेष्टुरेन्टहरूमा समेत गार्ड राख्ने गरिन्थ्यो तर कोरोनालगायतका कारण व्यवसायमा मन्दीसँगै सेक्युरिटी व्यवसाय प्रभावित हुन पुग्यो ।

ADVERTISEMENT

सेक्युरिटी कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा चाहिँ कस्तो छ ?
अन्य पेशा व्यवसायभन्दा यो क्षेत्रमा बढी प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । कम्पनी खोलिसकेपछि केही नहुनुभन्दा केही न केही काम होस् भन्ने सोचका कारण पनि प्रतिस्पर्धा बढेको हुन सक्छ । किनभने सुरुमा मार्केट बनाउन भए पनि कम्पनी त चलाउनुपर्‍यो, आफ्नो प्रोफाइल त बनाउनुपर्‍यो । घाटा-नाफाभन्दा पनि टिक्न थोरै रेटमा काम गर्ने प्रवृत्तिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको हो । तर, घटी रेटमा गरे पनि श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाभन्दा घटाउन पाइँदैन भन्ने नै हाम्रो जोड हो ।

सेक्युरिटी व्यवसायमा एउटा त नीतिगत समस्या भयो, अरू समस्या र चुनौती के छन् ?
सेक्युरिटी व्यवसायलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । भनौं, निजी सेक्युरिटी कम्पनी र सरकारी सुरक्षा निकायबीच सहकार्य र समन्वयको वातावरण बन्न सकेको छैन । हामी सरकारी सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं, देश र समाजमा हुने र हुन सक्ने अनैतिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायलाई साथ दिन चाहन्छौं । समाजमा कुनै पनि क्राइम भइरहेको छ वा हुने संकेतको सूचना त सबैभन्दा पहिले त्यहाँ खटिएका सेक्युरिटी गार्डहरूले पाएको हुन सक्छ । तर, उसले त्यो चाहेर पनि सम्बन्धित ठाउँमा त्यसलाई कम्युनिकेट गर्न सक्दैन । किनभने घटनाको सूचना दियो भने ऊ आफैं तारिख धाउनुपर्ने हुन सक्छ, ऊ आफैं त्यस्तो समूहको थ्रेटमा पर्न सक्छ । त्यस्तो लफडामा पर्नुभन्दा चुपचाप बस्नु ठीक भन्ने हुन्छ । उल्लेखित कारणहरूले गर्दा पनि समाजमा अपराधीकरण प्रोत्साहित हुँदै गएको जस्तो लाग्छ । कतिपय मान्छेहरू क्राइम गरेर होटल रेष्टुरेन्टतिर लुकेर बसिरहेका हुन्छन्, त्यसबारेमा त्यहाँ बस्ने सेक्युरिटीलाई केही न केही थाहा भएकै हुन्छ । त्यसको सूचनामात्रै प्रहरीसम्म पुग्ने हो भने पनि क्राइम कन्ट्रोल हुन सक्छ । यस्ता विषयहरूमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू खासगरी नेपाल प्रहरीसँग सहकार्यका लागि कुरा त हुने गरेको छ, उहाँहरू सहकार्यका लागि तयार रहेको पनि बताउने गर्नुहुन्छ तर कार्यान्वयनमा भने चासो देखिँदैन ।

सेक्युरिटी कम्पनीहरूले सरकारी सुरक्षा निकायसँग कसरी सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ ?
सुरक्षाका धेरै मुद्दाहरूमा सेक्युरिटी कम्पनीहरूले सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्न सक्छन् । केही कुरा त मैले माथि पनि उल्लेख गरिसकेको छु । सूचना दिने कुरामा मात्रै नभई विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पनि सेक्युरिटी कम्पनीहरूले सहकार्य गर्न सक्छन् । भूकम्प, बाढी-पहिरोका कारण हुने भौतिक सम्पत्ति तथा मानवीय क्षतिमा उद्धार तथा राहतमा पनि सहयोग गर्न सक्छन् । फागुन २१ गते देशमा निर्वाचन भयो, सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारले निर्वाचन प्रहरी भर्ती गर्‍यो, त्यसमा सरकारको धेरै खर्च भएको छ तर सेक्युरिटी गार्डहरू नै निर्वाचन प्रहरी विकल्प हुन सक्थे । सरकारलाई त्यति ठूलो आर्थिक व्ययभार नै पर्दैनथ्यो । त्यस्तै, सेक्युरिटी कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेको भए गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट भएको क्षतिसमेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ । कतिपय ठाउँमा सेक्युरिटी गार्डकै कारण क्षति हुनबाट जोगिएको छ । त्यस्तो साहसिक कार्य गर्ने गार्डहरूलाई हामीले सम्मान पनि गर्‍यौं ।

सेक्युरिटी गार्डले सुरक्षा दिन हतियार पनि राख्न पाउँछन् ?
पाउँछन् तर हतियार हामीले भने दिन मिल्दैन । हामीले प्रयोग गर्ने भनेको लठ्ठी, खुकुरी, डोरीलगायत र इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरूमात्रै हो । कुनै बैंकमा हामीले सुरक्षा दिएका छौं भने बैंककै नाममा रहेको बन्दुक भने सेक्युरिटी गार्डलाई दिन सक्छ र परिस्थिति हेरेर गार्डले त्यो प्रयोग पनि गर्न सक्छ तर स्पष्ट कानुन नहुँदा यो विषय पनि विवादित छ । प्रहरीलाई त सिधै गोली चलाउने आदेश छैन, सिडिओको अनुमति लिनुपर्छ भनिन्छ । मलाई लाग्छ, आन्दोलनकारीबाट हतियार लुटिने र सुरक्षाकर्मीले आफ्नै ज्यान जाने अवस्थामा पनि गोली चलाउन नपाउने हो भने त सुरक्षाकर्मीलाई हतियार किन दिने ?, नेपाल ‘रुल अफ ल’ले नभई ‘हुल अफ ल’ले चलेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ । एउटा सेक्टरमात्रै होइन, सबै सेक्टर । त्यो प्रशासनिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो न्यायालय क्षेत्रमा होस् वा हामीजस्तो संघसंस्थामा होस्, ‘रुल अफ ल’मा एउटा छ तर अर्कै भइरहेको अवस्था देखिन्छ ।

कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिबारेमा पनि केही बताइदिनुस् न ?
कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिस प्रालि २०५५ साल असारको १६ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर विधिवत् रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । हाम्रो हेड अफिस काठमाडौंको चाबहिलमा रहेको छ भने सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । हाम्रो कम्पनीमा झण्डै २५ सय सुरक्षा श्रमिकहरू देशका ७७ वटै जिल्लामा खटिएका छन् । २८ वर्षको दौरानमा विभिन्न कार्यालयमा हामी सुरक्षा सेवालाई संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं ।