न्याय कि प्रतिशोध ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएसँगै देशको राजनीतिक वातावरण एकाएक तातिएको छ । अत्यन्त लोकप्रिय जनमतसहित सत्तामा पुगेको यो सरकारले सुरुवाती चरणमै आक्रामक र तीव्र निर्णयहरू लिँदा यसको प्रभाव चौतर्फी रूपमा देखिन थालेको छ । विशेषगरी गृहमन्त्री सुदन गुरुङको सक्रियताले सरकारको कार्यशैली कस्तो हुने संकेत दिएको छ- तर यसले प्रशंसामात्र होइन, गम्भीर आलोचना पनि निम्त्याएको छ ।

सरकार गठन भएको १५ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको घटनाले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याएको छ । ‘जेन–जी’ विद्रोहका क्रममा भएको दमन र ७६ जना नागरिकको मृत्युको जिम्मेवारी ठहर गर्दै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको सिफारिशका आधारमा यी गिरफ्तारी गरिएका हुन् । त्यसपछि दीपक खड्का र प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि पनि कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।

कानुनी रूपमा हेर्दा, दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिमाथि कारबाही हुनु स्वाभाविक र आवश्यक प्रक्रिया हो । तर प्रश्न उठेको छ, के यो प्रक्रिया न्यायिक रूपमा सन्तुलित छ वा राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ ? एमालेको तर्क यहीँ केन्द्रित छ । उनीहरूको भनाइमा, यति छोटो समयमै, त्यो पनि बिहान सबेरै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर गरिएको गिरफ्तारीले पूर्वाग्रह झल्काउँछ ।

विशेषगरी ओली जस्तो ७५ वर्षीय, स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेका नेतामाथि गरिएको व्यवहारलाई लिएर सहानुभूति पनि बढेको देखिन्छ । अस्पतालले नै उहाँको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा, गिरफ्तारीको समय र तरिकामाथि थप प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

यसबीचमा सडक आन्दोलन, प्रहरी दमन र मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपहरूले स्थिति अझ जटिल बनेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत सरकारलाई संयमता अपनाउन चेतावनी दिइसकेको छ । यसले सरकारको छविमा सुरुदेखि नै नकारात्मक असर पार्न थालेको संकेत गर्छ ।

राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया पनि रोचक ढंगले विभाजित देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्रै दुई धार देखिएको छ– एकातिर शेरबहादुर देउवा पक्षले गिरफ्तारीको विरोध गरेको छ भने अर्कोतिर गगन थापा पक्ष मौनजस्तै देखिएको छ । यसले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई झन् उजागर गरेको छ ।

एमालेले भने आफ्नो अध्यक्षको गिरफ्तारीलाई लिएर सडक र सदन दुवैबाट सशक्तविरोध गर्ने संकेत दिएको छ । तर वर्तमान जनमत, पुराना दलहरूप्रतिको घट्दो विश्वास र नयाँ शक्तिको बढ्दो प्रभावका कारण एमालेको आन्दोलनले व्यापक समर्थन पाउने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा, सरकारको कदम कानुनी प्रक्रियाभित्र रहे पनि यसको कार्यान्वयन शैली विवादास्पद बनेको छ । न्याय सुनिश्चित गर्ने नाममा यदि प्रतिशोधको आभास पैदा हुन्छ भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनसक्छ ।

ADVERTISEMENT

वर्तमान घटनाक्रमलाई केवल केही नेताहरूको गिरफ्तारी वा दलगत विवादको रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, राज्यसंस्थाको परिपक्वता र राजनीतिक संस्कृतिको दिशाबारे गहिरो प्रश्न उठाएको छ । कुनै पनि नयाँ सरकार सत्तामा आएपछि उसले आफ्नो वैधता केवल चुनावी जनमतबाट मात्र होइन, आफ्नो व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताबाट स्थापित गर्नुपर्छ । यही सन्दर्भमा अहिलेको सरकारको प्रारम्भिक कदम एक प्रकारको ‘शक्ति प्रदर्शन’ जस्तो देखिएको छ, जसले समर्थन र सन्देह दुवै पैदा गरेको छ ।

एकातिर, विगतमा भएका सम्भावित मानवअधिकार उल्लंघन र राज्यद्वारा गरिएको दमनमाथि कारबाही हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । यदि केपी शर्मा ओली वा अन्य कुनै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू वास्तवमै गम्भीर आरोपमा संलग्न छन् भने उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु नै विधिको शासनको मर्म हो । यसले ‘कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन’ भन्ने सन्देश दिन्छ, जुन लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । त्यस अर्थमा, आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो ।

तर अर्कोतिर, न्याय केवल गरिनुमात्र होइन, न्याय गरिएको देखिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । जब कारबाहीको प्रक्रिया अत्यन्त हतारमा, असामान्य शैलीमा वा लक्षित रूपमा गरिएको जस्तो देखिन्छ, तब त्यसले न्यायको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउँछ । यही ठाउँमा सरकार चुक्नसक्ने जोखिम हुन्छ । यदि नागरिकहरूले यसलाई निष्पक्ष प्रक्रिया नभई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा बुझ्न थाले भने त्यसले राज्यप्रति विश्वास कमजोर बनाउँछ, जसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुनसक्छ ।

यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि उजागर गरेको छ, नेपालका पुराना र नयाँ राजनीतिक शक्तिबीचको टकराव । नयाँ शक्ति उदाउँदै गर्दा पुराना दलहरू कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा देखिन्छन् । तर लोकतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ, शत्रुतापूर्ण ध्रुवीकरण होइन । यदि राजनीति ‘हामी बनाम उनीहरू’को चरम अवस्थामा पुग्यो भने नीति, सुशासन र विकासका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न सक्छन् ।

साथै, राज्य संयन्त्र-विशेषगरी प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग, मानवअधिकारसम्बन्धी चिन्ता र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको हस्तक्षेपले स्पष्ट पार्छ कि सुरक्षा र अधिकारबीचको सन्तुलन अझै संवेदनशील विषय हो । बल प्रयोगले तत्काल स्थिति नियन्त्रण गर्नसक्ला, तर यसले असन्तोषलाई दीर्घकालीन रूपमा झन् गहिरो बनाउनसक्छ ।

अन्ततः, यो समय सबै पक्षका लागि परीक्षा हो । सरकारका लागि न्याय र प्रतिशोधबीचको सन्तुलन कायम गर्ने परीक्षा । प्रतिपक्षका लागि आन्दोलनलाई जिम्मेवार र रचनात्मक बनाउने परीक्षा । र नागरिक समाजका लागि भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा माथि उठेर तथ्य र सिद्धान्तका आधारमा धारणा बनाउने परीक्षा ।

यदि यी घटनाहरूलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउन सक्छ । अन्यथा, यही घटनाक्रम राजनीतिक अस्थिरता, अविश्वास र ध्रुवीकरणको अर्को चक्र सुरु गर्ने कारण बन्नसक्छ । त्यसैले, अन्तिम निष्कर्ष स्पष्ट छ, कानुनको शासन केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमा पनि निष्पक्ष, पारदर्शी र मानवोचित हुनुपर्छ, नत्र न्यायको नाममा अन्याय दोहोरिने खतरा सधैं रहिरहन्छ ।