मिडियामाथिको प्रहार : अस्वीकार्य

लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यासको मुख्य मानक प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो र असहमतिको अधिकार हो । यदि असहमतिलाई प्रकट हुन निषेध गरिन्छ, यदि प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतनत्राविरुद्ध कुनै पनि बहानामा प्रहार गरिन्छ भने त्यो लोकतन्त्रमा लागेको ऐँजेरु वा क्यान्सर हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्ड बहुमतको सरकारले कार्यभार लिएको एकहप्ता नपुग्दै स्वतन्त्र प्रेसलाई सिध्याउन र सरकारी सञ्चार संस्थाहरूलाई मात्रै बलियो बनाउने खेल आरम्भ भएको छ । जस्तो भए पनि सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू आलोचक हुँदैनन्, सरकारका हुनु पनि हुँदैन । निजी क्षेत्रको सञ्चार जगत नै हो आलोचनासहित सरकारलाई सही मार्ग निर्देश गर्ने । तर बहुमतको आडमा नवगठित सरकारद्वारा संविधानप्रदत्त हकलाई संकुचित गराउने र निजी क्षेत्रको सञ्चारलाई समाप्त पार्ने नीतिगत निर्णय सार्वजनिक भएको छ । यसैकारण सरकारले हालै लिएको निर्णय-सरकारी विज्ञापन तथा सूचना केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने-नेपालको सञ्चार क्षेत्रका लागि गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । मितव्ययिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिताको नाममा ल्याइएको यो नीति व्यवहारमा कत्तिको सन्तुलित छ भन्ने प्रश्न यतिबेला व्यापक रूपमा उठिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण निकायलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै विज्ञापन सीमित गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअनुसार अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमात्र सरकारी सूचना प्रवाहका आधिकारिक माध्यम बन्नेछन् । सतहमा हेर्दा यसले सरकारी खर्च नियन्त्रण र एकरूपता कायम गर्ने प्रयास देखिए पनि यसको गहिरो प्रभाव भने निजी सञ्चार क्षेत्रमाथि पर्ने निश्चित छ ।

नेपालको सञ्चार संरचना मिश्रित प्रकृतिको छ, जहाँ निजी, सामुदायिक र सरकारी माध्यम समानान्तर रूपमा सञ्चालनमा छन् । यिनैमध्ये ठूलो हिस्सा निजी सञ्चारमाध्यमहरूको छ, जसले सूचना प्रवाह, सार्वजनिक बहस र लोकतान्त्रिक निगरानीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । तर यथार्थ के हो भने, यीमध्ये धेरै माध्यमहरू आर्थिक रूपमा कमजोर छन् र सरकारी विज्ञापन नै उनीहरूको मुख्य सञ्चालन स्रोत बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विज्ञापनको ढोका एकाएक बन्द गर्नुभनेको उनीहरूको अस्तित्वमाथि सिधा आघात हो ।

सरकारको यस्तो प्रेसविरोधी, एकात्मकतावादी चिन्तन, संघीयताको मर्म-सिद्धान्तविपरीत, संविधानले प्रत्याभूत गरेको र ऐनले नै व्यवस्थापन गरेको कानुनविरोधी निर्णयका कारण सम्पूर्ण नेपाली निजी क्षेत्रको सञ्चार जगत क्रूद्ध भएको छ । जुन स्वाभाविक हो । सञ्चार क्षेत्रबाट उठेको विरोधलाई केवल स्वार्थको आवाज भनेर खारेज गर्न मिल्दैन । नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स, विज्ञापन संघ, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टरलगायत संस्थाहरूले उठाएका प्रश्नहरू लोकतान्त्रिक मूल्यसँग जोडिएका छन् । विज्ञापन रोकिँदा केवल व्यापारिक घाटामात्र हुँदैन, यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको आधार नै कमजोर बनाउँछ । आर्थिक रूपमा निर्भर सञ्चारमाध्यमले सरकारको आलोचना गर्नसक्ने स्वतन्त्रता गुमाउने खतरा बढ्छ, जसलाई ‘आर्थिक सेन्सरसिप’ पनि भन्न सकिन्छ ।

सरकारले दाबी गरेजस्तो पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्य उचित हुनसक्छ, तर त्यसका लागि विकल्पहरू थिए । उदाहरणका लागि, विज्ञापन वितरणमा स्पष्ट मापदण्ड, डिजिटल ट््याकिङ प्रणाली, वा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउन सकिन्थ्यो । सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई अलग्याउने निर्णय भने अत्यधिक केन्द्रीकृत र असन्तुलित देखिन्छ । यस निर्णयको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संघीय संरचनासँग पनि जोडिएको छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्त अधिकार दिएको छ । तर, केन्द्रबाटै सबै तहका सरकारलाई एउटै नीति थोपर्नु संघीयताको मर्मविपरीत हुनसक्छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्ने अधिकार गुमाउनु चिन्ताको विषय हो ।

ADVERTISEMENT

त्यसैगरी, विज्ञापनको प्रभावकारिताको सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र भाषिक समुदायसम्म सन्देश पुर्‍याउन विविध सञ्चारमाध्यमको प्रयोग आवश्यक हुन्छ । केवल सरकारी माध्यममा सीमित गर्दा सन्देशको पहुँच र प्रभाव घट्नसक्ने सम्भावना प्रबल छ । विज्ञापन एजेन्सीहरूले उठाएको चिन्ता पनि यस अर्थमा मननीय छ ।
अहिलेको आर्थिक सन्दर्भ झन् संवेदनशील छ । कोभिड-१९ पछिको असर, आर्थिक मन्दी र निजी क्षेत्रको सुस्त गतिका कारण सञ्चार उद्योग पहिले नै दबाबमा छ । यस्तो अवस्थामा आएको यो निर्णयले धेरै साना तथा मध्यम सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने जोखिम बढाएको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक रेडियोहरू, जुन स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्, तिनको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्छ ।

सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच संवादको अभाव पनि यो विवादको अर्को कारण हो । यति ठूलो नीतिगत परिवर्तन अघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगर्नु निर्णय प्रक्रियाको कमजोरी हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नीति निर्माण सहभागितामूलक हुनुपर्छ, न कि एकतर्फी । अन्ततः, यो विषय सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको टकरावमात्र होइन, लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ । स्वतन्त्र, सक्षम र विविधतायुक्त सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । तिनलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति दीर्घकालीन रूपमा राज्यकै लागि घातक हुनसक्छ । यसैले, सरकारलाई आवश्यक छ– यो निर्णय पुनर्विचार गर्ने, सरोकारवालासँग संवाद गर्ने र सन्तुलित, समावेशी तथा व्यावहारिक नीति ल्याउने । मितव्ययिता र पारदर्शिता जति आवश्यक छन्, त्यत्तिकै आवश्यक छ प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण । यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्नसक्नु नै सुशासनको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।

सरकारी विज्ञापनलाई सीमित दायरामा राख्ने निर्णयले तत्काल केही प्रशासनिक लाभ दिनसक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले सूचना प्रवाहको विविधता, प्रतिस्पर्धात्मकता र लोकतान्त्रिक सन्तुलनमा नकारात्मक असर पार्ने संकेत देखिन्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा सञ्चारमाध्यम केवल सूचना प्रवाहका साधनमात्र होइनन्, उनीहरू नागरिक आवाजका प्रतिनिधि र सत्ताको निगरानी गर्ने संयन्त्र पनि हुन् । त्यसैले तिनको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने नीति अन्ततः जनताकै सूचनामा पहुँच र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पार्ने जोखिम बोकेको हुन्छ । यससँगै करिब दुई लाख नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रेस रोजगारीमा छन् र आश्रित परिवार कमसेकाम अरू पाँच लाख होला । यत्रो मानिसको रोजी रोटी छिन्ने निर्णय सरकारले किन गरेको हो ? प्रश्न उठिरहेको छ ।

विज्ञापनमा वदमासी छ भने संयन्त्रलाई सशक्त बनाएर सुधार गर्नुपर्ने थियो । त्यसको साटो पानी धमिलो आएको भन्दै मुहान नै बन्द गर्ने काम भएको छ, जुन मूर्खतापूर्ण हो । नीतिगत सुधार आवश्यक छ, तर त्यो समावेशी, सन्तुलित र संवादमा आधारित हुनुपर्छ । सरकार र निजी सञ्चार क्षेत्रबीच सहकार्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आधारमा नयाँ ढाँचा विकास गर्न सकेमात्र दुवै पक्षको हित सुरक्षित रहनसक्छ । अन्यथा, एकपक्षीय निर्णयहरूले समस्या समाधानभन्दा थप जटिलता निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । हाम्रो आग्रह छ विज्ञापन नीति बारे जारी सरकारी सूचना अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ र बाँकी समस्याका विषयमा सम्वादको ढोका खोल्नुपर्छ ।