अतिरिक्त शुल्कको बोझ

प्रचण्ड बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको बालेन्द्र शाहको सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई बन्द गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो घोषण निकै लोकप्रिय भए पनि लागू गर्न भने निकै असम्भव लाग्छ । विद्यालयमा भएको लगानी, त्यहाँ कार्यरत जनसंख्या, प्राप्त रोजगारी र उपयुक्त शिक्षाको आधार तयार नगरी राजधानीका सडक खालि गरेजस्तो सजिलो यो योजना देखिँदैन । बैंकहरूसँग ऋण लिएर अधिकांश विद्यालय सञ्चालकहरूले भौतिक पूर्वाधार तयार पारेका छन् र त्यसको जिम्मा सरकारले लिने हो भने खर्बौंको अतिरिक्त व्यवभार लिनुपर्ने हुन्छ । तर पनि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

हरेक नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै देशभरका लाखौं अभिभावकको निद्रा हराउँछ । आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने सपना बोकेको मध्यम र निम्न-मध्यम वर्गका परिवारका लागि नयाँ भर्ना अभियान ‘आर्थिक वर्षान्त’भन्दा पनि ठूलो तनावको विषय बन्ने गरेको छ । शिक्षा ऐन र नियमावलीले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ- एकपटक विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि, उसले माथिल्लो कक्षामा जाँदा पुनः भर्ना शुल्क तिर्न पर्दैन  । तर, देशभरका अधिकांश संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले यस कानुनको पालना गरेको देखिँदैन । ‘वार्षिक शुल्क’ वा ‘एनुअल फी’ जस्ता शीर्षक राखेर प्रत्येक वर्ष अभिभावकबाट रकम असुलिरहेको अभिभावकहरूको गुनासो सुन्ने गरिन्छ । कतिपय सरकारी विद्यालयहरूमा समेत अतिरिक्त क्रियाकलापका नामा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने गरेका समाचार आउने गरेका छन् ।

नेपालभर करिब सात हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जहाँ झण्डै २० लाख बालबालिका अध्ययनरत छन् । यी बालबालिकाका अभिभावकबाट नियमविपरीत उठाइने रकम रोक्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भए पनि अधिकांश स्थानीय निकाय मूकदर्शक बनेका छन् । कतिपय स्थापित र ठूला भनिने विद्यालयहरूले त भर्नाकै नाममा ठूलो रकम शुल्कका रूपमा लिने गरेको भुक्तभोगीहरूको पीडा छ । शिक्षामा राज्यले जति खर्च गरे पनि निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण रोकिएको छैन । केही सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि निजी विद्यालयको आकर्षण कम गर्न प्रयास गरेका छन्, तर ती केवल अपवाद हुन् । पछिल्ला पाँच वर्षमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी दश लाखले घट्दा, निजी विद्यालयमा भर्ना दर निरन्तर बढ्दो छ ।

हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थीबाट ‘भर्ना शुल्क’ उठाउने चलन निजी र केही ठूला सामुदायिक विद्यालयमा निरन्तर देखिन्छ । निजी विद्यालयले ‘एनुअल फी’ र सामुदायिक विद्यालयले ‘अभिभावक सहयोग’का नाममा अभिभावकको योगदानलाई आम्दानीको स्रोत बनाउँदै आएका छन् । धेरै अभिभावक कानुनबारे अनभिज्ञ भएका कारण विद्यालयले यसको फाइदा उठाइरहेको हुनसक्छ  । यद्यपि कतिपय विद्यालयहरूले कानुनको पालना गर्दै सकेसम्म विद्यार्थीलाई सहुलियतमा पढाउने काम पनि गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रमा निःशुलक पढाउनुपर्ने र छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था अनुरूप धेरै विद्यालयमा तदनुरूप लागू गरिएको अवस्था पनि छ ।

हुनसक्छ : स्थानीय सरकारले अनुगमन नदिँदा विद्यालयहरू अनियन्त्रित रूपमा शुल्क असुल्ने अभ्यास जारी राखेका छन् । नेपालको संविधान–२०७२ ले आधारभूत शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई विद्यालय व्यवस्थापनको अधिकार भए पनि यसको अनुगमनमा ध्यान नदिनु अभिभावकको गुनासोको विषय बनेको छ । विशेषगरी संस्थागत विद्यालयमा भर्ना शुल्क तिरेपछि अभिभावकलाई शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न विद्यालयकै पसलमा बाध्य पार्ने चलन देखिन्छ । अभिभावकले दुःखसुख गरेर आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् र मासिक शुल्क तिर्नु स्वाभाविक छ । तर, वर्षभरि मासिक, परीक्षा, भर्ना र अन्य शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने प्रथा कानुनको स्पष्टविपरीत छ ।

ADVERTISEMENT

सरकारले पाँच सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयले दश प्रतिशत, पाँच-आठ सय विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत, आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन अझै अपूर्ण छ । प्रवेश परीक्षामार्फत शुल्क असुल्ने अभ्यासले विद्यार्थीमा मानसिक दबाब पनि बढाउँछ । केही ठूला विद्यालयले स्थानीय विद्यार्थी नलिई टाढाबाट आएका विद्यार्थीलाई मात्रै भर्ना गर्ने प्रचलन पनि छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य पाउने अधिकार दिएको भए पनि वास्तविक अभ्यास र कानुनबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । सरकारी उदासीनताका कारण विद्यालयलाई शुल्क उठाउने अधिकार मिल्दा पनि अनुगमन र नियमन कमजोर रहनु अभिभावकका लागि पीडादायी बनेको छ ।

निजी विद्यालयको शुल्क संरचना, तालिम प्राप्त शिक्षक, समयको सदुपयोग र गुणस्तरीय पढाइले निश्चित आकर्षण पैदा गर्छ । तर, सरकारको जिम्मेवारी अझै स्पष्ट छ-विद्यालयले कानुनको पालना नगरेकाखण्डमा अनुगमन र कारबाही गर्नु । शिक्षा केवल व्यापार होइन, समाजसेवा हो । विद्यालयले शिक्षालाई मात्र होइन, कानुन र नियमको पालना पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भर्ना शुल्कको बारम्बार गरिने असुली रोक्नु, निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्नु र स्थानीय सरकारको निगरानी सक्रिय बनाउनु आजको आवश्यकता हो । अभिभावकको आर्थिक बोझ कम गर्नु र सबै विद्यार्थीको पहुँच समान बनाउनु शिक्षाको मूल उद्देश्य हो ।

शिक्षा केवल शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध नभई समाजको समग्र विकाससँग सम्बन्धित छ । भर्ना शुल्क र अन्य आर्थिक असमानताले विद्यार्थीको भविष्यमा असर पुर्‍याउने भएकाले सरकार, विद्यालय र अभिभावक सबै मिलेर जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । यदि निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउने अधिकार दिइएको छ भने, त्यसको निगरानी र कानुनसम्मत प्रयोग सुनिश्चित गर्नु सरकारी दायित्व हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा समान अवसर, पारदर्शिता र कानुनको पालना सुनिश्चित नगर्दा मुलुकले शिक्षा अधिकारको वास्तविक लाभभन्दा धेरै आर्थिक असमानता र मानसिक दबाबका पीडितहरू उत्पादन गर्ने खतरा बढ्छ । अब समय आएको छ कि शिक्षा नीति, स्थानीय प्रशासन र विद्यालय व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्दै सबैका लागि गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र कानुनसम्मत शिक्षा सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ ।

अन्ततः, नेपालमा शिक्षा केवल अधिकारमात्र नभई सबैका लागि समान अवसरको माध्यम हो । निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिने क्षमता भए पनि, कानुनबमोजिमको निगरानी र पारदर्शिता नहुँदा अभिभावकमाथि अत्यधिक आर्थिक बोझ परेको छ । भर्ना शुल्क, अतिरिक्त शुल्क र प्रवेश परीक्षामा हुने असमान अभ्यासले विद्यार्थीमा मानसिक दबाब सिर्जना गर्छ । सरकार, स्थानीय प्रशासन र विद्यालय व्यवस्थापनले मिलेर कानुनको पालनामा कडाइ गर्नु अनिवार्य छ । भर्ना शुल्क र अतिरिक्त शुल्कको उचित नियन्त्रण, निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्नु र अभिभावकको आर्थिक बोझ घटाउनु मात्रले शिक्षा क्षेत्रले आफ्नो वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्नसक्छ । यद्यपि निजी विद्यालय सञ्चालनका अनेक समस्या छन् तिनबारे पनि सरकार सकारात्मक हुनु जरुरी छ । शिक्षा केवल व्यापार होइन, समाजको मूलधारको विकास हो । यदि सबै पक्षले जिम्मेवारी बहन गरेमात्र प्रत्येक बालबालिकाले समान, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य शिक्षा पाउने सुनिश्चितता सिर्जना गर्न सकिन्छ ।