काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताको क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिन माग गरेको छ । नाइमा अध्यक्ष रितु सिंह वैद्य नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर यस्तो माग गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण बनाउन, ८०/२० को कर्जा-मूल्य अनुपात कायम गरी वित्तीय पहुँच सहज बनाउन माग गरेको छ ।
भन्सार जाँचपासपछि पनि अडिट तहमा फरक व्याख्याका कारण बेरुजु देखिने प्रवृत्तिले व्यवसायमा अनिश्चितता बढेको भन्दै विद्युतीय (इभी) र हाइब्रिड सवारीको स्पष्ट वर्गीकरण गरी सबै प्रविधिमा समान करको व्यवस्था हुनुपर्ने, ‘मेक इन नेपाल’ अभियानअन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति हुनुपर्ने नाइमाको सुझाव थियो । सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नाइमाका सुझावहरू सान्दर्भिक रहेको र आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा यी विषयहरूलाई यथासम्भव समेट्ने आश्वासन दिनुभएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र गतिशीलतामा अटोमोबाइल क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रबाट उठ्ने कर राजस्वको निश्चित अंश पुनः सोही क्षेत्रकै विकास र सुधारमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले समस्या समाधानका लागि ठोस बुँदाहरूमा मन्त्रालयसँग निरन्तर परामर्श र सहकार्य गर्न नाइमालाई आग्रहसमेत गर्नुभएको बताइएको छ । सो अवसरमा नाइमाले भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, सवारी परीक्षण सुविधा, यातायात ऐन पुनरवलोकन, डिजिटल एकीकरण, सडक सुरक्षा र प्रदूषण नियन्त्रणलगायतका विषयमा सुझाव दिएको थियो ।




बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
नाती मेरो साथी
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि