काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको चलचित्रसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको चलचित्र विधेयक मंगलबार प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरिएको छ, जससँगै यसले संघीय संसद्को तल्लो सदनमा औपचारिक यात्रा सुरु गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक आएको सन्देश सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । सन्देश टेबुल भएसँगै अब विधेयक प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफल, संशोधन र पारित प्रक्रियातर्फ अघि बढ्नेछ ।
यो विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०८२ साल वैशाख १४ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभाले विस्तृत छलफलपछि आवश्यक संशोधन गर्दै गत माघ २८ गते विधेयक पारित गरेको थियो ।
पुरानो ऐनको स्थानमा नयाँ कानुनी ढाँचा
नेपालमा हाल लागू चलचित्र ऐन २०२६ सालमा निर्माण गरिएको थियो, जुन समयको मागअनुसार अद्यावधिक नभएको भन्दै लामो समयदेखि नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक ठानिँदै आएको थियो । यही सन्दर्भमा सरकारले संघीय संरचना, समावेशिता र आधुनिक प्रविधिको विकासलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ चलचित्र विधेयक ल्याएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण उद्योगका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, चलचित्रलाई देशको पर्यटन प्रवर्द्धनको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने नीति यसमा समेटिएको छ ।
चलचित्र नियमन र प्रवर्द्धनमा नयाँ व्यवस्था
विधेयकमा स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा जाँच (सेन्सर) गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले चलचित्रको विषयवस्तु, सांस्कृतिक संवेदनशीलता र सामाजिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
ADVERTISEMENT
त्यस्तै, स्वदेशी चलचित्रको उत्पादन, वितरण, प्रदर्शन र प्रवर्द्धनलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने लक्ष्य पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यसले चलचित्र उद्योगलाई औपचारिक, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच चलचित्रसम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेको छ । यसले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा बहुस्तरीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा टेबुल भइसकेपछि अब यो विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइने, दफावार छलफल हुने र आवश्यक संशोधनपछि पारित गरिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्र यो विधेयक कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
चलचित्रकर्मी, निर्माता, निर्देशक तथा सरोकारवालाहरूले नयाँ विधेयकले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई व्यावसायिक, व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेका छन् । यद्यपि, विधेयकका केही प्रावधानहरूबारे थप बहस र सुधारको आवश्यकता रहेको आवाज पनि उठिरहेको छ ।
यसैबीच, सरोकारवालाहरूले विधेयकलाई यथार्थपरक, उद्योगमैत्री र सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने ढंगले पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
2
Love
Love
1
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
नाती मेरो साथी
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि