अतिक्रमणको प्रश्न

नेपालका विभिन्न ठाउँका जमिनहरू अतिक्रमणमा परेको विषय नयाँ होइन । अतिक्रमणको चपेटामा परेर सार्वजनिक गुठी अथवा विभिन्न संघसंस्थाका जग्गाजमिनहरू व्यक्तिले ओगट्ने क्रम घटेको छैन र कतिपय पुराना यस्ता घटनाको पूर्ण उत्खनन् हुन पनि सकेको छैन । यसका विभिन्न कारण हुनसक्छन् । शहरीकरण बढेसँगै जग्गाजमिनको मूल्य पनि आकाशिएर गयो । जसले गर्दा कुनै तरहले थोरै जग्गालाई भए पनि आफ्नो बनाउन सक्यो भने त्यसको फाइदा लिन सकिने भयो भन्ने अतिक्रमणकारीहरूलाई लागेको हुनसक्छ । बेलाबेलामा चर्चामा आउने गरेका यस्ता प्रसंगमध्ये हाल पोखराको फेवातालको अतिक्रमणको चर्चा नयाँ बनेर आएको छ । यसमा वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नाम पनि जोडिएर आएको छ । जसको प्रयासले यो कदम चालिएको छ उसैको समेत नाम जोडिनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले विभिन्न गाउँ शहरीकरण अथवा अर्धशहरीकरण भएका छन् । अलिकति झुरुम्म बस्ती भएका ठाउँहरूलाई अहिले सरकारले नै नगरपालिकाका रूपमा परिणत गरिसकेको छ । काठमाडौं, भक्तपुरजस्ता जिल्लाहरू गाउँपालिकाविहीन बनिसके । पहिले पहाडी क्षेत्रका साना सदरमुकामहरू नगरपालिका बन्नसक्ने अवस्थामै थिएनन् । त्यसको मापदण्ड पनि पूरा हुन सक्दैनथ्यो तर अहिले ती ठाउँहरू प्रायः नगरपालिका भइसकेका छन् । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड पनि जबरजस्ती पुर्‍याउने गरिएको छ । वरपरका गाउँहरूलाई समेत गाभेर आवश्यक जनसंख्या र पूर्वाधार जस्ता कुराहरूको व्यवस्था गरिन्छ । पछिल्लो चरणमा जनसंख्या वृद्धिका कारण ती मानिस शहरी क्षेत्रतिर सरिरहेका छन् । गाउँमा बसेर दुःख गर्ने प्रवृत्ति हट्दै गएको छ भने शहरी क्षेत्रमा आएर सुविधापूर्ण जीवन व्यतित गर्ने चाहनाले गर्दा धेरै मान्छेलाई शहरतिर डोहोर्‍याइरहेको छ ।

गाउँका सम्पन्न परिवारहरू पनि त्यसभन्दा सम्पन्नताको अपेक्षा गरेर शहरतिरै बसाइँ सर्ने र विपन्नहरू अवसरका खोजीमा शहरतिरै आउने भएका कारण गाउँको जनसंख्या घट्ने र शहरको बढ्ने हुनपुग्यो । परिणामतः शहरी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा जसका नामका भए पनि ती खाली जग्गा र मठ, मन्दिर, गुम्बा, बिहारलगायत शैक्षिक संस्थाहरूका जग्गामा जबरजस्ती अतिक्रमण गरी बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । खोला किनारका बगरहरू पनि ओगटिएका छन् । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा कास्कीको फेवाताल हुनपुगेको छ । यद्यपि त्यहाँ देशका मूर्धन्य पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायीहरूले काननुतः जग्गा प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको भए पनि अतिरिक्त मापदण्डका आधारमा अहिले हटाउन सुरु भएको जानकारीमा आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा कुरा गर्ने हो भने यहाँका दर्जनभन्दा बढी नदी तथा खोलाहरूका बगर अब पूरै अतिक्रमणमा परिसकेका छन् ।

बागमती, विष्णुमती, मनहरा, हनुमन्ते, रुद्रमतीलगायतका नदीका किनारहरू अब खाली छैनन्, ती ठाउँहरू ओगटेर बस्नेमा सुकुम्बासीमात्र छैनन् सम्पन्न व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ सुकुम्बासीका रूपमा बस्दै आएका छन् । यसका साथै ढुंगेधारा, सार्वजनिक चौर, पोखरीहरू पनि अतिक्रमणमा परिसके । पोखरीको पानी सुकेर खाली रहेको जग्गामा विभिन्न संरचना बनिसकेका छन् भने ढुंगे धाराहरू सुक्दै गएका छन् । तिनको संख्या दिनप्रतिदिन कम हुँदै गएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री, तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले त्यसरी जग्गा ओगटेर बसेका व्यक्तिहरूलाई हटाउने प्रयास गर्दा उहाँ पनि पूर्णतः सफल बन्न सक्नुभएन । सुकुम्बासीहरूका लागि अरू ठाउँको व्यवस्था गर्ने भनेर थापाथली प्रसूतिगृह नजिकका बागमती नदीका किनाराका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने प्रयास गर्दा झडपसमेत भएको थियो ।

ADVERTISEMENT

अहिले प्रसंग हो फेवातालको । फेवाताल कास्की जिल्लाको पोखरामा पर्ने एउटा प्रसिद्ध ताल हो । कास्कीलाई तालैतालको जिल्ला भनिन्छ । यहाँ फेवा, बेगनास, रूपा, मैदी, खास्टे विभिन्न ताल छन् । तीमध्ये यहाँको सबैभन्दा ठूलो ताल फेवातालै हो । यो ठाउँ पर्यटकीय ठाउँ भएकाले पर्यटकहरूको यहाँ आगमन बाक्लै हुनेगर्छ । जसले गर्दा यो सुन्दर शहर महँगो पनि छ । त्यहाँका उपभोग्य सामग्रीहरूलगायत होटल लजहरू महँगा छन् । त्यहाँको ताल क्षेत्र अथवा लेकसाइड सुन्दरतामा चर्चित छ । तालको पानी घटेका बेला खाली भएको किनारलाई ओगटेर स्थानीयहरूले अनेक संरचनाहरू बनाएको ५० वर्ष बितिसकेको छ । त्यसयता बिस्तारै तिनीहरूले ओगटेका ठाउँहरू उनीहरूकै नाउँमा दर्ता पनि भएका होलान् ।

अहिले आएर तालबाट ६५ मिटर क्षेत्रलाई तालकै क्षेत्र भनेर त्यहाँ डोजर चलाउने काम भएको छ तर स्थानीयहरूले आफ्नो नाममा लालपुर्जा भएको दाबी गर्दै सरकारले कुनै मौका नदिई र सूचना जारी नगरी एकाएक यसरी बिहान सबेरैदेखि डोजर चलाएको कार्यलाई ‘तातै खाऊँ जली मरौँ’को शैलीमा सिर्जना गरेको आतंक हो भनेर विरोध जनाएका छन् । यस अभियानमा वर्तमान गृहमन्त्री स्वयं पनि विवादको घेरामा तानिनु भएको छ । उहाँको निर्देशनमा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने अभियान चलाइएको छ भने अर्कातिर त्यहाँ उहाँले पनि जग्गा लिएको पुष्टि भएको छ । उहाँ स्वयंले त्यसरी आफूले लिजमा जग्गा लिँदा आफू ठगिएको हुनाले यसको कानुनी उपचार खोज्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । केही प्रयासहरू राम्राका लागि गरिन्छ तर त्यसले परिणाम फरक पनि हुनसक्छ ।

यसरी खोज्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा हजारौं रोपनी जग्गाहरू अतिक्रमणमा परेको अभिलेख भेट्न सकिन्छ । तिनलाई सरकारले आफ्नो नाउँमा ल्याउनसक्ने हो भने त्यो ठूलो उपलब्धि मानिनेछ । त्यतिमात्र होइन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हजारौं रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन् । ती जग्गाहरू कहाँ–कहाँ छन् र कसकसले प्रयोग गरिरहेका छन् भनेर पनि खोजी हुनु उचित हुन्छ । अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले त्यो प्रयास गर्नुभएको हो तर एकातिर अवधि छोटो र त्यसमा पनि बीचैमा छोडेर उहाँ निर्वाचनमा भाग लिन जानुभएका कारण त्यो प्रयास अधुरै रह्यो । फेवातालको अतिक्रमणमा परेको जग्गा पनि सरकारकै अधिनमा ल्याउनसक्ने हो भने तालकिनाराका ती जग्गाहरूमा सरकारकै तर्फबाट होटल, लज, वाटरपार्क, क्रीडास्थलहरू बनाउन सकिनेछ । व्यक्तिलाई लिजमै दिने हो भने पनि त्यसको फाइदा सरकारले लिनसक्छ । यस कारण सरकारले चालेका कदमहरू रोकिनु हुँदैन ।