काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतको धरौटी आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । अख्तियारले मुख्य आरोपितहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै मंगलबार निवेदन दायर गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार विशेष अदालतले केही आरोपितलाई साधारण तारिखमा र केहीलाई न्यून धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो, जुन ‘बेरितको’ भएको दाबी गरिएको छ । उक्त आदेश उल्ट्याएर सबै आरोपितलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग अख्तियारले सर्वोच्चसँग गरेको छ ।
प्रकरणका मुख्य आरोपितमध्ये निर्माण कम्पनी चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङका प्रतिनिधि रबिन रिजाललाई २५ लाख रुपैयाँ, रतीशचन्द्र लाल सुमनलाई पाँच लाख रुपैयाँ तथा भीमप्रसाद आचार्यलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । अख्तियारले यी धरौटी रकम अत्यन्त न्यून भएको भन्दै उनीहरूलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेको हो ।
त्यसैगरी, डा. पुण्यराज शाक्य, हरिबहादुर खड्का र रोशन चित्रकारलाई साधारण तारिखमा छाडिएकोमा पनि अख्तियारले आपत्ति जनाएको छ । उनीहरूलाई पनि थुनामै राखेर मुद्दाको छानबिन अघि बढाउनुपर्ने अख्तियारको जिकिर छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुरमा आरोपितहरूलाई बाहिरै राख्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने, साथै उनीहरू फरार हुन सक्ने जोखिम रहेको औंल्याएको छ । त्यसैले प्रभावकारी अनुसन्धान र निष्पक्ष न्यायका लागि थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोगको तर्क छ । यसअघि अख्तियारले गत मंसिर २१ गते उक्त प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानबाट विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याइएको दाबी गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार प्रारम्भिक लागत इस्टिमेटलाई कृत्रिम रूपमा बढाएर कुल २४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पुर्याइएको थियो । यसबाट करिब आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको हानीनोक्सानी भएको आयोगको दाबी छ, जुन अमेरिकी डलरमा करिब सात करोड ४३ लाख हुन आउँछ ।
बस्ती विकास शाखाका इञ्जिनियरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको भवन तथा बस्ती विकास शाखामा कार्यरत इञ्जिनियर मोहनदेव मल्लविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । सेवाग्राहीबाट लिएको एक लाख ५० हजार रूपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका मल्लविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
सहायक प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मल्लले बारबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको विद्यालयको चार कोठे भवन निर्माण कार्यको अन्तिम बिल भुक्तानीका लागि सहजीकरण गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए ।
सोही सूचनाका आधारमा आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जबाट खटिएको टोलीले मल्ललाई पक्राउ गरेको थियो । आयोगले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
निजामती सेवामा व्यापक पुनःसंरचनाको तयारी
धान बालीमा कृषि यान्त्रीकरण :
मध्यपूर्वको अवस्था सहज भएसँगै पेट्रोलियम
मुगुमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि
श्रीमान् हत्या आरोपमा श्रीमतीसहित छोरा
केटाकेटी आए गुलेली खेलाए…