लेखापढी व्यवसायीको आन्दोलनले देशभरका मालपोत सेवा ठप्प

काठमाडौं । सरकारले लेखापढी व्यवसायीलाई ‘बिचौलिया’को आरोपमा पक्राउ तथा कारबाही गर्न थालेपछि देशभरका लेखापढी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । राज्यको नीति तथा नियमअनुसार स्वीकृति लिएर काम गरिरहेको अवस्थामा नै पक्राउ, थुनछेक, धरौटी र जरिवानाजस्ता कदममार्फत आतंकित पारिएको भन्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन तीव्र बनाएका हुन् । आन्दोलनस्वरूप लेखापढी व्यवसायीहरूले देशभर ‘पेन डाउन’ घोषणा गरेका छन् । अर्को निर्णय नभएसम्म सेवा बन्द रहने र आन्दोलनको क्रममा कसैले लुकिछिपी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा संस्थागत रूपमा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ । यसका कारण देशभरका नापी तथा मालपोत कार्यालयको कामकाज प्रभावहीन बनेको छ ।

विशेषगरी मालपोत कार्यालयअन्तर्गत हुने दैनिक सेवा ठप्पजस्तै भएको छ । जग्गा खरिद-बिक्री, नामसारी, रोक्का, पास लगायतका प्रक्रियाका लागि आवश्यक प्रारम्भिक विवरण भू-सेवा केन्द्रमार्फत अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, लेखापढी व्यवसायीहरूकै सक्रियतामा सञ्चालन हुँदै आएको उक्त सेवा बन्द भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

सेवाग्राहीहरू घण्टौँसम्म कार्यालयमा कुरेर पनि काम नहुँदा निराश हुँदै फर्किन बाध्य भएका छन् । कतिपयले अधुरा कागजातसहित घर फर्किनुपरेको छ भने कतिपयले अत्यावश्यक कामसमेत स्थगित गर्नुपरेको अवस्था छ । यसले दैनिक लाखौँ रुपैयाँ राजस्व संकलनमा समेत असर परेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी सेवा प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७६’ लागू गर्दै आएको छ । सो निर्देशिकाअनुसार लेखापढी व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुका साथै व्यक्तिगत रूपमा ५० हजार र संस्थागत रूपमा दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका बाबजुद पनि व्यवसायीहरू आफूहरूलाई अपराधीसरह व्यवहार गरिएको गुनासो गर्छन् ।

लेखापढी व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार उनीहरू जिल्ला अदालतबाट इजाजतपत्र लिएर कानुनी रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यबाटै अविश्वास र दमनको व्यवहार हुनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन मोरङका अध्यक्ष कञ्चन न्यौपाने सरकारको पछिल्लो कदम गैरकानुनी र अव्यावहारिक भएको बताउनुहुन्छ । ‘केही व्यक्तिको गल्तीका आधारमा सम्पूर्ण पेसालाई बदनाम गर्नु उचित होइन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि कसैले सेवाग्राही ठगेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न हामी स्वयं तयार छौँ ।’ उहाँले फाइल बोकेको आधारमा पक्राउ गर्ने तथा जरिवाना तिराउने प्रवृत्ति तत्काल रोक्नुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो ।
उता, सरकारी पक्ष भने मालपोत कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रभाव घटाउन कडाइ आवश्यक रहेको तर्क गर्छ ।

ADVERTISEMENT

सेवाग्राहीलाई सिधै सेवा दिने वातावरण बनाउने र अनावश्यक आर्थिक लेनदेन रोक्न यस्तो कदम चालिएको सरकारको दाबी छ । तर, कार्यान्वयनको क्रममा अपनाइएको कठोरता र व्यापक धरपकडका कारण सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको देखिन्छ । देशभर करिब ३० हजार लेखापढी कानुन व्यवसायी सक्रिय रहेको अनुमान छ भने कोसी प्रदेशमा मात्रै करिब एक हजार व्यवसायी कार्यरत छन् । हालको आन्दोलनका कारण विशेषगरी कोसी प्रदेशका मालपोत कार्यालयहरूमा सेवा अवरुद्ध भएको छ ।

भूमि प्रशासनको अनलाइन प्रणालीमा लेखापढी व्यवसायीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । सेवाग्राहीलाई कागजात तयारीदेखि प्रक्रिया पूरा गर्न सहयोग गर्ने उनीहरूको अभावमा प्रणाली नै निष्क्रिय जस्तै बनेको छ ।

माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी
आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन् । सम्मानजनक रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित नभएसम्म सेवा सञ्चालन नगर्ने अडान उनीहरूको छ ।

सरकारको प्रशासनिक सुधारको प्रयास र व्यवसायीहरूको असन्तुष्टिबीचको टकरावले अहिले सर्वसाधारण नागरिक नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । सरोकारवालाहरूले सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था अन्त्य गर्न दुवै पक्षबीच तत्काल संवाद, सहमति र समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।