काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकार र निवेदकलाई छलफलमा बोलाएको छ । मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएपछि दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाइएको हो । उक्त प्रकरणमा सरकारलाई कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश भएको छ । अब यो विवादमा सरकार र रिट निवेदकबीचको छलफलपछि मात्र किनारा लाग्नेछ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी रिटमा छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र हुने भन्दै सबै निकायमा परिपत्रसमेत भइसकेको छ ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघले दबाब अभियान सञ्चालन गर्ने
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दबाब अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई समेत जारी गरिएको परिपत्र तत्काल फिर्ता गर्नेतर्फ सकारात्मक पहल नभएकाले सरकारलाई दबाब दिन महासंघले पहिलो चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारी निर्णय निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविरुद्ध देखिएकाले महासंघले दबाब अभियानअन्तर्गत चैत २५ गतेबाट दबाब बढाउन लागेको जनाएको छ । महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटी निर्णय खारेज गर्न माग गरे पनि सुनुवाइ नभएकाले निम्नबमोजिम दबाब कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
यस अवधिमा माग पूरा नभए दबाबका थप कार्यक्रम गरिने पनि महासंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । केन्द्रीय समितिले तय गरेका दबाब कार्यक्रम प्रदेश समिति र शाखाहरूले गर्ने पनि तय भएको छ । साथै, श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार गृहहरूसँग महासंघले अनुरोध गरेको छ ।







बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
नाती मेरो साथी
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि