संकट टार्न सरकारका बहुआयामिक कदम

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच चर्किएको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा निम्तिएको इन्धन संकटको प्रत्यक्ष असर नेपालमा परेपछि सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न दूरगामी कदमहरू चालेको छ । इन्धन खपत न्यूनीकरण गर्न र राज्यको ढुकुटी जोगाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको करमा भारी कटौतीदेखि लिएर सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनेसम्मका निर्णयहरू गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले वर्तमान ऊर्जा संकटलाई टार्नका लागि विभिन्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू घोषणा गर्दै यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । सरकारले कर घटाएसँगै अब उपभोक्ताले खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्छ कि बढ्छ भन्नेमा सर्वत्र चासो बढेको छ ।

भन्सार र पूर्वाधार करमा पनि ५० प्रतिशत छुट
सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन र महँगी नियन्त्रण गर्न भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय भएको र यो छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुने जानकारी दिनुभयो ।

हाल पेट्रोलको आयातमा प्रतिलिटर करिब २५.२० रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्दै आएको छ । यी दुवैमा ५० प्रतिशत महसुल घटाउँदा पेट्रोलमा करिब १२ रुपैयाँ र डिजेलमा ६ रुपैयाँ भन्सार छुट हुनेछ । त्यसैगरी, मट्टितेलको आयातमा पनि हाल प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ भन्सार लाग्दै आएकोमा अब ६ रुपैयाँ मात्रै लाग्नेछ । यसका अतिरिक्त पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १०/१० रुपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ । यसमा ५० प्रतिशत छुट दिँदा थप पाँच/पाँच रुपैयाँ कर घट्नेछ । (मट्टितेलमा भने पूर्वाधार विकास कर लागू नभएकाले यो छुट प्राप्त हुनेछैन ।) समग्रमा सरकारको यो निर्णयअनुसार अब पेट्रोलको आयातमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ कर छुट हुने देखिन्छ ।

कर घटे पनि मूल्य घट्नेमा संशय
सरकारले करमा भारी छुट दिए पनि उपभोक्ताले सिधै सस्तोमा इन्धन पाउने सम्भावना भने कम देखिएको छ । यो निर्णय नेपाल आयल निगमले आधिकारिक रूपमा लागू गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, निगमको घाटा अचाक्ली रहेकाले कर छुटको रकम मूल्य घटाउनभन्दा पनि निगमको घाटा कम गर्नमा प्रयोग हुने संकेत देखिएको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले सरकारको ५० प्रतिशत छुटले आयल निगमको घाटालाई केही मात्रै कम गर्ने जानकारी दिनुभएको छ । उपभोक्ता मूल्य कति घट्छ भनेर अहिले नै भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘आयल निगम १५ दिनमै ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । ५० प्रतिशत छुटले घाटा केही कम गर्नसक्छ होला, तर मूल्य घट्छ कि बढ्छ भनेर अहिल्यै भन्न मिल्दैन’ प्रवक्ता ठाकुरले भन्नुभयो, ‘अहिले निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ र डिजेलमा १२० रुपैयाँ घाटा भइरहेको अवस्था छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य अकासिएकाले मूल्य समायोजनको बाध्यता कायमै रहेको मन्त्री रावलले पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

ADVERTISEMENT

दुई दिन बिदाले इन्धन खपत १० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण
इन्धन खपत घटाउने प्रमुख उपायस्वरूप अब देशभर हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिइनेछ । यो निर्णयसँगै सोमबारदेखि नै लागू हुनेगरी सरकारी कार्यालयहरूको समय परिवर्तन गरी बिहान (बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म (सातामा ४० घण्टा) कायम गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार नेपाल आयल निगमको तथ्यांकमा हाल देशभर दैनिक २५ लाख लिटर पेट्रोल र ५० लाख लिटर डिजेल खपत हुन्छ ।

हप्तामा थप एकदिन बिदा दिँदा यातायातका साधन कम चल्ने र इन्धन खपत करिब १० प्रतिशतले घट्ने निगमको प्रक्षेपण छ । यसबाट दैनिक साढे सात लाख लिटर इन्धन र मूल्यका आधारमा दुई दिनमा करिब २५ देखि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष बचत हुनेछ । विसं २०७७ सालमा पर्यटन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले पनि दुई दिने बिदाले वार्षिक एक अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बचत हुने र आन्तरिक पर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्ने देखाएको थियो ।

जोर-बिजोरको संकेत र ‘वर्क फ्रम होम’ आह्वान
संकट गहिरिँदै गएकाले सरकारले इन्धन खपत नियन्त्रणका लागि थोक बिक्री नियन्त्रण गर्ने र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको इन्धन कोटा कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । साथै, शैक्षिक सत्र वैशाख १५ बाट मात्रै सुरु गर्ने निर्णय पनि भएको छ । मन्त्री रावलले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज भएकाले विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन र निजी क्षेत्रलगायत सबैलाई ‘वर्क फ्रम होम’ (घरबाटै काम) का लागि आह्वान गर्नुभयो । ‘थोक बिक्री नियन्त्रण र उच्च पदस्थको इन्धन कटौती गरिसकेको अवस्था छ । आवश्यक परे जोर–बिजोर प्रणाली पनि यो सरकारले लागू गर्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।

दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोल र डिजेलका गाडीलाई विद्युतीय (इभी) मा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था अगाडि बढाइएको र इथानोल नीतिमा पनि तदारुकताका साथ काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ । इभी पूर्वाधार विकास र चार्जिङ स्टेसन विस्तारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो । आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्दै मन्त्री रावलले भन्नुभयो, ‘सरकार पारदर्शी छ, सत्य लुकाउँदैन । तर, जनताको पीडा पनि बुझ्छ । यो राष्ट्रिय संकटको घडी हो, ऊर्जा बचत गरौँ, संयमित बनौँ र सँगै उभिऔँ ।’